काठमाडौं : नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले पाएको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर बुझाउन आनाकानी गरेको पाइएको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको दस्तुर तिर्ने विषयमा आनाकानी गर्दै टेलिकमले प्राधिकरणमा पत्र पठाएको छ।
प्राधिकरणले टेलिकमलाई व्याण्डविथ फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिएको समयदेखि तिर्नुपर्ने निर्णय गरी टेलिकममा जानकारी गराएको थियो। तर, टेलिकमले भने प्राधिकरणको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै उक्त फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा नआउँदासम्म कुनै शुल्क तिर्न नसक्ने पत्रमार्फत जनाएको छ। यसअघि यही माघ २९ गते रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले टेलिकमलाई ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छुट्याएको थियो।
यसअघि २०७३ मा नीति संशोधन गरी टेलिकमलाई ७ सय र २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बिनाप्रतिस्पर्धा उपलब्ध गराउने भनी उल्लेख छ। नीतिमा बढाबढका लागि छुट्याइएका प्याकेजमध्ये ७ सय मेगाहर्ज र २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डका एक–एकवटा प्याकेज बढाबढबाट तय भएको मूल्यमा बिनाबढाबढ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई उपलब्ध गराइने भनिएको छ। त्यसलाई पनि संशोधन गरी पहिले ७ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा रहेको सुविधालाई बन्द गरेर ८ सयमा उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय अहिले समितिले गरेको थियो।
समितिले टेलिकमलाई छुट्याएको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरण बोर्डले फागुन ७ गते दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीतिमा संशोधन गरेर नेपाल टेलिकमलाई ८ सय मेगाहर्जमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। नीति नै संशोधन गरी टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरिएको भएता पनि टेलिकमले भने उक्त फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा नआउँदासम्म दस्तुर तिर्न नसकिने भनी पत्र पठाएको छ।
प्राधिकरणले भने टेलिकमलाई उपलब्ध गराएको व्याण्डविथ फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिएको समयदेखि असुल गर्ने भनी वैशाख ३ गते निर्णय गरेको थियो। निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिएको समयदेखि नै फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर तिर्नुपर्ने भनी टेलिकमलाई पत्र पठाएको थियो। पत्रको जवाफमा टेलिकमले जेठ १ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै आफूले सो ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा २ गुणा १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ फ्रिक्वेन्सी पाए पनि व्यावसायिक उपयोग नभएसम्म त्यसको दस्तुर नतिर्ने जानकारी गराएको छ।
टेलिकमले प्राधिकरणको सो निर्णय अस्वीकार गर्दै फ्रिक्वेन्सी प्राप्त भए पश्चात मात्र नयाँ योजना बनाई व्यावसायिक सञ्चालन गरी सेवाबाट आम्दानी हुने हुँदा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पनि सोही समयबाट मात्र तिर्ने बताएपछि प्राधिकरणले समितिलाई सिफारिस गरेको छ। प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको समयदेखि नै दस्तुर असुल गराउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय जेठ १५ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले गरेको छ। बोर्डले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ मा सो बारेमा स्पष्ट उल्लेख नभएको हुँदा फ्रिक्वेन्सी दिएको मितिदेखि नै दस्तुर लागू गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिसका लागि समितिमा पठाएको हो।
‘८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बारेमा प्राधिकरणले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समितिमा जानकारी गराएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए। ‘अहिलेसम्म फ्रिक्वेन्सी लिएको समयदेखि नै दस्तुर तिर्ने व्यवस्था छ’, अर्यालले भने, ‘तर टेलिकमले भने व्यावसायिक प्रयोग गरेको अवधिदेखि मात्र दस्तुर लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। यो त कोठा बुक गरेर नबस्दासम्म पैसा तिर्दिनँ भनेजस्तै हो।’
तर अहिलेको अवस्थामा भने नीतिमा भएको अस्पष्टताले यो अवस्था सिर्जना भएको हो। यो विषयमा स्पष्ट नहुँदा समस्या आएकाले प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दिएको मितिदेखि नै दस्तुर लागू गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको अर्यालले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
