बजेटमा छलफल अनिश्चित

बजेटमा छलफल अनिश्चित

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा १५ दिनसम्म पनि छलफल सुरु हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस र राजपाले बजेटमा संसोधनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध पार्दै आएका छन्।

आइतबार ३ बजेका लागि बोलाईएको संसद बैठक प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरु उपस्थित नभएपछि असार १७ गते ३ बजेसम्मका लागि पाँचौ पटक स्थगित भएको छ। नेपाली कांग्रेस र राजपाले बजेटकै दिन प्रदेश सभाको गेटमा रातो किताब जलाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रतिपक्षीदलका सांसद नआएकाले संसद बैठक स्थगित गरिएको सूचना पढेपछि सभाहलमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरु मुखामुख गर्दै बाहिरिएका थिए।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यकर्ता पोस्ने खालको ल्याइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएको थियो। ‘बजेट कार्यकर्ता पोस्ने आयो, सरकारले डल्लो बजेट ल्याएको छ, प्रदेश गौरवका योजनाका बारेमा कुनै सम्बोधन छैन, सांसदहरुलाई समानुपातिक वितरण पनि भएको छैन’ कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्लले भने।

‘अर्थ विविध भन्ने शिर्षकमा ६ अर्ब ५१ करोड रकम डल्लो बजेट राखिएको छ। त्यो पछि कार्यकर्ता मुखी कार्यक्रम बनाउदै वितरण गर्नका लागि राखिएको हो’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रण बहादुर रावलले भने।

संघीय सरकारले निर्माण गर्ने भनिएका ठुला योजनालाई मात्रै प्रदेश गौरवका योजनाको श्रेणीमा राखिएको उनले बताए। ‘ती योजनामा त संघ सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ, प्रदेशको बजेटले बनाउने प्रदेश गौरवका योजना खै ? ’ उनले भने। उनले हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने सडकको डीपीआरका लागि बजेट राखेर प्रदेश गौरवको आयोजना तोक्न सकिने भएपनि सरकारले बजेटमा त्यसो नगरेको बताए।

‘पश्चिम सेती प्रदेश गौरवको आयोजना बन्न सक्थ्यो तर खै ? ’ रावलले भने। उनले प्रदेश सरकारले एक लाखका समेत योजना बनाएर तीनसय योजनाले रातो किताब भरेको आरोप लगाए। प्रतिपक्षी दलको विरोध सम्बोधन गर्न छलफल भए पनि सहमति भने जुट्न सकेन्। आइतबारको संसद बैठक अघि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट कै कार्यकक्षमा प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षबीच छलफल भएको थियो। ‘बजेट प्रस्तुत भएकै दिन, अध्ययन नगरेरै रातो किताब जलाउनु लोकतान्त्रिक परिपाटी होइन्’, सत्तापक्षका सांसद लीलाधर भट्टले भने,‘ संसद चल्नै नदिएर कसरी प्रतिपक्षको असन्तुष्टि थाहा पाइन्छ ? ’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.