व्यवस्थापन नसुधारे निगमलाई सरकारले सहयोग गर्दैन : प्रधानमन्त्री

व्यवस्थापन नसुधारे निगमलाई सरकारले सहयोग गर्दैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल वायु सेवा निगमले तत्काल व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। निगमको ६१ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यथास्थितिमा सरकारले निगमलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विमान कम्पनीहरू सबै नाफामा जाने तर सरकारी विमान कम्पनी मात्र निरन्तर घाटामा जानुको कारण के हो भनेर प्रश्न गरे। 'वायु सेवा निगम ६१ वर्षमा ३७ अर्ब घाटामा गएछ यसको कारण के हो ?' प्रधानमन्त्री ओलीले सोधे, 'यथास्थितिमा निगमलाई सरकारले एक पैसा पनि दिँदैन।'

निगमका निर्णय हचुवामा हुने गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए। 'गन्तव्य कहाँ हो थाहा छैन। वाइड बडी किनेको छ,पाइलट छैन, जहाज किनेको छ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'यस प्रकारका निर्णयले निगम धरासायी हुँदै गएको हो।'

प्रधानमन्त्रीले निजी कम्पनीहरू फाइदामा जान सक्ने तर निगम किन घाटामा भनेर प्रश्न गरे। 'निगमका विमान निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने प्रस्ताव निगम कर्मचारीले गर्न थालेका छन्। यही विमान निजीले चलाउँदा मासिक २० देखि ५० हजार डलरसम्म निगमलाई नै दिने प्रस्ताव कर्मचारीबाट आएको छ', प्रधानमन्त्रीले सोधे, 'त्यही जहाज हो जसलाई निजीले उडाउँदा नाफामा जाने तर सरकारी कम्पनी वायुसेवा निगमले उडाउँदा भने सधैँ घाटामा मात्रै किन ?'

निगमसँग हाल आन्तरिक उडानमा ९ वटा जहाज छन्। जसमध्ये आन्तरिक उडानका ६ वटा चिनियाँ जहाज उडाउनै नसकिएको, पाइलट अभाव भएको, व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा निजीलाई दिने वा नेपाली सेनालाई दिने प्रस्ताव कर्मचारीबाट आएको थियो।

निगमका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष तारणीप्रसाद दाहालले निगमले सञ्चालन गर्न नसकेका कारण नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै गरेका थिए। उनको प्रस्तावको जवाफस्वरूप प्रधानमन्त्रीले वायुसेवा कम्पनीले चलाउन नसक्ने, नाफा गर्न नसक्ने वायुसेवा नेपाली सेनालाई दिन सेना कवाडीखाना नभएको बताए।

ओलीले नेपाली सेना फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बन्चरेडाँडा पनि नभएकोले निगम आफैंले चलाउनुपर्ने बताए।

'सेनाको राम्रो व्यवस्थापन छ र उसले राम्रोसँग जहाज उडाउन सक्छ भन्ने विश्वास हुनुचाहिँ सकारात्मक पक्ष हो। तर, यस्तो विश्वास निगम आफैंले सिर्जना गर्नुपर्छ', प्रधानमन्त्रीले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.