‘आईफाका लागि पैसा दिने कुरा भएको छैन’

‘आईफाका लागि पैसा दिने कुरा भएको छैन’

काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भारतको प्रतिष्ठित ‘इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म एकेडेमी (आईफा) का लागि नेपाल सरकारले कुनै रकम विनियोजन नगरेको दाबी गरेका छन्। आईफा नेपालमा आयोजना गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो।

यो विरोधपछि मन्त्री बाँस्कोटाले पहिलोपटक मुख खोलेका हुन्।

चलचित्र विकास बोर्डको १९औं वार्षिकोत्सवमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘एक अर्ब दिने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन। आईफा अवार्ड काठमाडौंमा गर्ने स्वीकृति मात्र दिइएको हो।’ तर कुनै निजी संस्थाले गर्ने अवार्ड समारोहको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने नयाँ विवाद पनि सुरु भएको छ।

मन्त्री बाँस्कोटाले समारोहको व्यवस्थापनका लागि एक रुपैयाँ पनि नदिएको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिको निर्णयलाई पत्रकारले अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए। उनले निर्णयको पानामा जम्मा एउटा वाक्य छ, ‘आईफा अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्न स्वीकृति दिने। त्यहाँ एक रुपैयाँ पनि दिने अनुमति छैन।’

उनले स्वीकृति मागेको खण्डमा बलिउडलाई मात्र होइन हलिउडलाई पनि स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री बाँस्कोटाले भिजिट नेपाल २०२० का लागि चिनेका अनुहार नेपाल आए राम्रै हुने सोचेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए। यस्तो कार्यक्रम गराउन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने संस्थाले समेत सहयोग गर्न सक्ने उनले बताए। भिजिट नेपाल २०२० मनाउन सरकारले मिडिया समिट गर्न लागेको जानकारी उनले गराए।

कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले आउँदो साउनबाट मुलुकभरका सिनेमा हलमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने बताए। कार्यक्रममा विभिन्न चलचित्रकर्मीलाई सम्मान गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिभिजनमा क्लिन फिल्ड लागू गर्ने, चलचित्र छायांकनका लागि सुविधा सम्पन्न इन्डोर सुटिङ स्टुडियो निर्माण गर्ने, नेपालमा एक सय ८० दिन सिनेमा हलमा अनिवार्य नेपाली चलचित्र प्रदर्शन नियम लागू गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

बाँस्कोटाले नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेड बालाजुलाई दिइएको जग्गाको विषय कोट्याउँदै भने, ‘चलचित्र विकास कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी जग्गा खानेलाई पानीमुनि गए पनि छाड्दैनौं। उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गएपछि खोजी भइरहेको छ।’

कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले मन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशनअनुसार साउनबाट काम थालनी गर्ने बताए।

चलचित्रकर्मीलाई सम्मान

नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा २०२२ देखि २०५० को दशकसम्म उल्लेख्य योगदान दिएका वरिष्ठ निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्मा, अभिनेताबाट वरिष्ठ अभिनेताद्वय शिव श्रेष्ठ र भुवन केसी, अभिनेत्रीबाट नेपाली चलचित्रकी प्रथम अभिनेत्री भुवन चन्द सम्मानित भएका छन्।

यस्तै संगीततर्फबाट वरिष्ठ संगीतकार शम्भुजित बाँस्कोटा, नृत्य निर्देशनतर्फ वरिष्ठ नृत्य निर्देशक वसन्त श्रेष्ठ, द्वन्द्व निर्देशनतर्फ वरिष्ठ द्वन्द्वनिर्देशक राजेन्द्र खड्गी ‘चलचित्रकर्मी विशिष्ट योगदान सम्मान’बाट सम्मानित भए।

यस्तै वरिष्ठ छायाँकार मञ्जुकुमार श्रेष्ठ, ध्वनिबाट वरिष्ठ ध्वनि विशेषज्ञ प्रदीपकुमार उपाध्याय, चलचित्र निर्माणबाट वरिष्ठ चलचित्र निर्माता छविराज ओझा, प्रचारतर्फबाट वरिष्ठ पोस्टर डिजाइनर सुन्दर श्रेष्ठ, चलचित्र पत्रकारिता तर्फबाट पत्रकार विजयरत्न तुलाधार, चलचित्र विज्ञापन निर्माण तर्फबाट विज्ञापनका निर्माता निर्मलराज पौडेल, सञ्चार क्षेत्रबाट कामना पब्लिकेसन र नेपाली चलचित्रमा विदेशीको योगदानअन्तर्गत जापानी नागरिक डा. तोसिआकी इतोहलाई विशेष सम्मानबाट मन्त्री बाँस्कोटाले सम्मानित गरे।

यस्तै २०७५ सालमा प्रदर्शित नेपाली चलचित्रबाट तीनवटा चलचित्र गोपी, बुलबुल र कथा ७२ लार्ई विशेष चलचित्रबाट सम्मानित गरियो। चलचित्र भवनतर्फ नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनमार्फत विकास र विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने चार हललाई विशिष्ट योगदान सम्मानबाट सम्मानित गरियो। जसमा काठमाडौंको विश्वज्योति सिनेमा भवन, बिर्तामोडको       श्रीकृष्ण चलचित्र मन्दिर र पोखराको विन्ध्यवासिनी चलचित्र भवनलाई र नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनीमा डिजिटल्ली क्रान्ति ल्याउन सफल क्यूएफएक्स सिनेमा समूहलाई पनि विशेष सम्मान गरियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.