धनगढी : मुक्त भएको ६ वर्षपछि कमलरीले परिचयपत्र पाएका छन्। असार १ गतेदेखि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु गरेको हो। परिचयपत्र साउन १० गतेसम्म वितरण गरिने छ। मुक्त घोषणा गरेको ६ वर्षपछि उनीहरुले परिचय पत्र पाएका हुन्। पश्चिम तराईका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लाका कमलरीलाई २०७० असार १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुक्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउनमा उनीहरू मुक्त भएका थिए। तर उनीहरुले परिचय पत्र पाउन सकेका थिएनन्।
परिचयपत्र वितरण थालिए पनि सेवा सुविधाका बारेमा अझै नीति बनेको छैन्। पूर्व कमलरी तराईको चर्को घाममा काखमा बच्चा च्यापेर परिचयपत्र लिन भूमिसुधार तथा जिल्ला मालपोत कार्यालय धनगढीमा दिनभरी लाइनमा बस्ने गरेका छन्। कार्यालयमा उनीहरुको भीड लाग्ने गरेको छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९ दुर्गौलीकी मोनिका चौधरीले परिचयपत्र पाउँदा खुशी लागेको बताइन्। २ वर्ष जमिनदारको घरमा कमलरी बसेको बताउँदै उनले परिचयपत्रले आफ्नो पहिचान खुल्ने र राज्यको सेवा सुविधा हाँसिल गर्नमा सहज हुने भन्दै खुशी व्यक्त गरिन्। काखमा बच्चा च्यापेर मालपोत कार्यालय पुगेकी दुर्गौलीकै दिपु चौधरीले पनि परिचयपत्रले आफ्नो मात्रै नभई सन्तानको भविष्य निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय धनगढीका मुक्तकमैया फाँटका प्रमुख अमर चौधरीले असार १ गतेदेखि परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको बताए। लगत संकलनमा नाम भएका पूर्वकमलरी परिचयपत्र वितरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए। कैलालीमा मात्रै २ हजार ७ सय ६७ जना पूर्वकमलरी रहेका छन्। ती मध्ये स्थानीय तहले पहिचान गरेको २ हजार ३ सय २५ जना हुन्। आइतबारसम्म ७ सय ७६ जनाले परिचय पत्र लिइसकेको छन्।
कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयबाट पनि परिचयपत्र वितरण भइरहेको जनाइएको छ।
मुक्तकमलरी विकास मञ्च कैलालीकी अध्यक्ष विष्णा चौधरीले ५ जिल्लाका १२ हजार ७ सय मुक्तकमलरीलाई परिचयपत्र वितरण भइरहेको जानकारी दिइन््। परिचयपत्रको आधारमा पूर्वकमलरी भएको पहिचान खुल्ने भएकोले परिचयपत्रको आधारमा पनि उनीहरू हरेक सेवा सुविधामा अग्रअधिकार पाउने छन्। अध्ययन छात्रवृत्ति, सरकारी सेवा सुविधामा प्राथमिकता, क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरणको कार्यक्रम लगायतमा कमलरी परिचयपत्रको आधारमा प्राथमिकतामा राखेर सहभागिता गराइने भएकोले परिचयपत्र महत्वपूर्ण रहेको कमैया फाँटका प्रमुख चौधरीले बताए।
केही वर्ष अगाडिसम्म तराईका ५ जिल्लास्थित थारू समुदायका बालिकाहरूलाई अर्काको घरमा बँधुवा बाल मजदूर राख्ने गरिन्थ्यो। सो प्रचलनलाई कमलरी प्रथा भनिन्थ्यो। सो क्रममा कमलरी बालिका यौन तथा श्रम शोषणको सिकार भएका थिए। सो प्रथाको अन्त्य गर्दै राज्यले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
