सुदूरपश्चिम : प्रदेश सरकार सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यको पनि घेराबन्दीमा परेको छ। १७ दिन देखि प्रतिपक्षले बजेट संसोधनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको छ। बजेट माथिको छलफल आरम्भ गराउन प्रतिपक्षसँग सहमति नजिक पुगेका बेला सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाकै २५ जना प्रदेश सभा सदस्यले पनि बजेटमा असन्तुष्टि जनाउदै सच्चाउन हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्।
नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको नेतृत्वमा २५ जना सदस्यले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउदै त्यसलाई सच्चाउन माग गरेका हुन्। बजेटको समान वितरण हुनुपर्छ भनेर गरिएको हस्ताक्षर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका छन्। केही दिन अघि नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्य लेखराज भट्ट, नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा सहभागी संसदीय दलको बैठकले सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यले बजेटलाई समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको थियो।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले सदन अवरुद्ध पारिरहेकै बेला गरिएको संसदीय दलको बैठकलाई पनि काउन्टर हुने गरी सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको हो। नेतृत्व सामुन्ने बजेटका बारेमा चर्को विरोध गरेका उनीहरुले आइतबार बेलुकी देखि बजेटमा संसोधनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका हुन।
संसदीय दलको बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट बारे सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए। नेकपाका सचेतक समेत रहेका सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले संसदीय दलको बैठकमा, बजेट संसोधन नगर्दा सम्म पासै नहुने घुर्की लगाएका थिए। बजेटमा बढि असन्तुष्टी जनाएका तामाङ र रावलकै नेतृत्वमा बजेट संसोधनको मागसहित हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताइएको छ।
सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यले बजेट बारे असन्तुष्टी जनाउदै मुख्यमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाएको मुख्ममन्त्रीका स्वकीय सहिव शिवसिंह ओलीले स्वीकारे। ‘हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री ज्युलाई बुझाएका छन्, त्यसको ब्यहोरा भने थाहा भएन’ स्वकीय सचिव ओलीले अन्नपूर्णसँग भने। नेकपाका पार्टी सचेतक तारालामा तामाङले पनि हस्ताक्षर अभियान बारे खासै बताउन चाहेनन्। उनले भने ‘बजेट बारे सामान्य असन्तुष्टि हुनु स्वभाविक हो।’
असार १ गते आएको प्रदेश सरकारको बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाको सुरुदेखि नै विरोध छ। प्रतिपक्षले बजेट प्रस्तुत भएकै दिन संसद सचिवालयको गेटमा रातो किताब लगाएर विरोध गरेका थिए। प्रतिपक्षको विरोधका कारण तीनपटक संसद अवरुद्ध भएको थियो भने तीन पटक सूचना टाँस गरि सारिएको छ। सोमबार ३ बजेका लागि तय गरिएको संसद बैठक पनि प्रतिपक्षको विरोध हुने निश्चित देखेपछि मंगलबार अपरान्ह ४ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरि सारिएको छ।
प्रदेश सभामा रहेका नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री सभामुख, उपसभामुख बाहेक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका २९ जना सांसद मध्ये २५ जनाले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका हुन। नेकपाका प्रदेश सभा सदसयहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा समान गरि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुले प्रदेश सरकारका मन्त्रीले एक्लौटी गर्दै असमान ढंगले बजेट वितरण गरेको आरोप लगाएका छन्। मन्त्रीले आ–आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट हालेको उनीहरुको आरोप छ।
साविकको माओवादी केन्द्रकी सांसद देवकी मल्ल, डडेल्धुराबाट समानुपातिक सांसद कुन्ति जोशी, कैलालीबाट निर्वाचित सांसद विरमान चौधरी र साविकको एमालेबाट निर्वाचित बैतडीका सांसद लिलाधर भट्ट बाहेकका २९ जना प्रदेश सभा सदस्यले बजेटको समान वितरणको मागगर्दै हस्ताक्षर गरेका स्रोतले बताएको छ। प्रतिपक्षले सुरु देखि नै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट, कार्यकर्ता पोस्ने खालको आएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ।
सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले हस्ताक्षर नै संकलन गरेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएपछि सरकार प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै घेराबन्दीमा परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
