साढे ६ हजार किसान कफीखेतीमा

साढे ६ हजार किसान कफीखेतीमा

काठमाडौं : नेपालमा साढे ६ हजार किसान व्यावसायिक कफीखेतीमा आबद्घ रहेको पाइएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको कफीखेती सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ। विभागले २०७४ वैशाखदेखि चैतसम्म व्यावसायिक कफीखेतीको सर्वेक्षण गरेको थियो। ५० बोटभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने किसानलाई समावेश गरी सर्वेक्षण गरिएको विभागका निर्देशक बद्री कार्कीले जानकारी दिए।

नेपालका ३२ जिल्लामा कफीको व्यावसायिक खेती गरिन्छ। ३२ जिल्लाका ६ हजार ३ सय ४६ किसानले ९ सय ७३ हेक्टरबाट एक हजार ५ सय ७३ दशमलब ६ मेट्रिक टन कफी उत्पादन गर्दै आएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार कफी बिक्रीबाट वार्षिक २० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। वार्षिक १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँको फ्रेस चेरी, कफीखेतीसँगै एकीकृत रूपमा गरिएको छहारी बिरुवाबाट २ करोड ९४ करोड र घुसुवा बालीबाट १ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ।

विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार कफीखेती गर्ने किसान र फर्मको संख्या ६ हजार ३ सय ४६ छ। यसमध्ये ९८ प्रतिशत फर्म दर्ताबिनै र १.७ प्रतिशत फर्म दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्। प्रादेशिक संरचनाअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा २ हजार ७ सय ५८ वटा फर्म छन्। ‘कुल फर्मको संख्यामध्ये झण्डै ४३.४ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रदेश ३ मा कफी उत्पादन गर्ने फर्मको संख्या भेटियो’, रेग्मीले भने, ‘सर्वेक्षणले ९६ प्रतिशत किसानले अर्गानिक पद्घतीबाट कफी उत्पादन गरेको देखाएको छ।’ ९६ प्रतिशतमध्ये ४३ प्रतिशत किसान र व्यवसायीले कफीखेतीलाई अर्गानिक प्रमाणीकरणसमेत गराएका छन्।

यसपछि फर्मको संख्या बढी भएको गण्डकी प्रदेश हो। यो प्रदेशमा १ हजार ८ सय ७२ वटा फर्म छन्। प्रदेश ५ मा १ हजार १ सय ४८ र प्रदेश १ मा ५ सय ६९ वटा कफीको फर्म छन्। देशभर ९ सय ७२.६ हेक्टरमा व्यावसायिक कफीखेती भए पनि प्रादेशिक संरचनाअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा हुन्छ। प्रदेश ३ मा ४ सय २३.४ हेक्टर, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ८१.४ हेक्टर, प्रदेश ५ मा एक सय ४७.२ हेक्टर र प्रदेश १ मा १ सय २०.५ हेक्टरमा व्यावसायिक रूपमा कफीखेती हुँदै आएको छ।

प्रदेश १ का १० जिल्लाका ५ सय ६९ किसान र व्यवसायी कफीखेती गर्छन्। प्रदेश १ को इलाममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ४१ प्रतिशतका दरले २ सय ३६ किसान कफीखेतीमा आबद्घ छन्। यस्तै सबैभन्दा कम अर्थात् १.८ प्रतिशतका दरले १० जना किसान यो पेसामा छन्।

प्रदेश ३ को १० जिल्लाका २ हजार ७ सय ५८ जना किसान र व्यवसायीले कफीखेती गर्दै आएका छन्। यो प्रदेशको काभे्रपलाञ्चोकका सबैभन्दा बढी ३४.२ प्रतिशतका दरले ९ सय ४३ किसानले कफीखेतीमा आबद्घ छन्। सबैभन्दा कम अर्थात् १५ जना किसानले मकवानपुरमा कफीखेती गर्छन्। प्रदेश ४ को ८ जिल्लाका १ हजार ८ सय ७२ किसान र व्यवसायीबाट कफीखेती हुन्छ। प्रदेश ४ को स्याङजा एक्लोले सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७.८ प्रतिशतका दरले ७ सय ८ किसान कफीखेतीमा लागेका छन्। यस्तै सोही प्रदेशको म्याग्दी जिल्लाका १४ जना किसान पनि कफीखेती गर्छन्।

सर्वेक्षणअनुसार प्रदेश ५ को ४ जिल्लाका १ हजार १ सय ४८ किसानबाट खेती हुने गर्छ। सबैभन्दा बढी ४९.७ प्रतिशतका दरले गुल्मी जिल्लाका ५ सय ७१ किसान र सबैभन्दा कम प्युठानका १३ किसानले कफीखेतीमा आबद्घ छन्।

कफीखेती गर्ने कुल किसानमध्ये २.८ प्रतिशत किसानले मात्रै बैंकबाट ऋण सुविधा प्राप्त गरेका छन्। किसानले गुणस्तरीय प्राविधिक सेवा, सिँचाइ, बजार, अनुदान तथा सहयोग, सहज तथा सहुलियतपूर्ण ऋण, आधुनिक मेसिन औजार, उचित मूल्य र बिमाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रमुख दीपक खनालले नेपालको १२ लाख हेक्टरमा अरेबिया जातको कफी हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फँुयालले व्यावसायिक रूपमा अर्गानिक कफीको उत्पादन गरी कृषिजन्य वैदेशिक व्यापार घाटाल नियन्त्रण गर्न सकिने सुझाव दिए।


१६ सय टन फ्रेस चेरी

सर्वेक्षणअनुसार ३२ जिल्लामा कुल १ हजार ५ सय ७३.६ टन फ्रेस चेरीको उत्पादन हुन्छ। प्रादेशिक संरचनाअनुसार यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा ७ सय ५७.८ टन उत्पादन हुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा ४ सय २२.४, प्रदेश ५ मा २ सय ८९.७ टन र प्रदेश १ मा १ सय ३.७ टन फ्रेस चेरी उत्पादन भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

फ्रेस चेरीको अत्यधिक उत्पादन हुनेमा ५ जिल्ला छन्। सबैभन्दा बढी काभ्रेप्लाञ्चोकमा उत्पादन हुन्छ। यो जिल्लामा दुई सय २१.९ टन, त्यसपछि स्याङजामा एक सय ५८.८ टन, सिन्धुपाल्चोकमा एक सय ४१.४ टन, नुवाकोटमा एक सय ३७.२ टन र ललितपुरमा १ सय ३६.३ टन चेरी उत्पादन हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.