बिचौलियाको कब्जा

आम नेपालीका निम्ति ‘बिचौलिया’ नयाँ शब्दावली होइन। बिचौलियाको उपस्थिति र बिगबिगी नरहेको सरकारी कार्यालय बिरलै पाइएला। कार्यालयमा सेवा प्रवाह झन्झटिलो मात्र पारिँदैन, बिचौलिया प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा पारिन्छ, सेवाग्राहीलाई। गुर्जुधारास्थित यातायात कार्यालयको आइतबारको दृश्यले त्यही इंगित गर्छ। कार्यालय परिसरबाहिर होस् या भित्र होस्, बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई घेरिहाल्छन्। काम सहजीकरण गरेवापत अतिरिक्त पैसा लिन्छन्। बिचौलियामार्फत काम गराउँदा सेवाग्राहीले पनि राहत महसुस गर्छन्। बिचौलियाको बिगबिगी हुने यातायात कार्यालय अपवाद होइन, श्रम विभाग, मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सेवाग्राहीको चाप हुने ठाउँमा तिनै बिचौलिया सेवाग्राहीसँग मोलमोलाइ गरिरहेका भेटिन्छन्।

उनीहरू कर्मचारीको सेटिङमै काम गर्छन् भन्ने स्पष्टजस्तै छ। बिचौलियामार्फत गएका फाइल रोकिँदैनन्, सेवाग्राही सीधै जाँदा अप्ठ्यारो पारिन्छ। त्यसवापत सेवाग्राहीबाट लिएको अतिरिक्त रकममध्ये केही कर्मचारीलाई बुझाउने गरिएको स्वयं बिचौलिया नै बताउँछन्। यस्ता क्रियाकलाप रोक्न नसकेसम्म सरकार नागरिकमैत्री बन्न सक्दैन। सरकारी कार्यालयमा हुने सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीबाट रकम उठाउनेदेखि ठूलाठूला खरिदका काममा समेत बिचौलियाको संलग्नता रहन्छ।

उपभोक्ता र बिक्रेताका बीचमा निश्चित लाभ लिएर सेटिङमा काम गर्ने बिचौलियाका कारण राज्यका सबैजसो निकायप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ। झन्झटिलो सेवा प्रवाह, कर्मचारीको रूखो बोली, असहयोगी व्यवहार, छिटो काम गर्नेभन्दा ससाना कमजोरी देखाएर फाइल अड्काउने प्रवृत्तिले सेवाग्राही बिचौलियाको भर पर्न बाध्य छन्। जुन प्रक्रिया बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि देखिइसकेको छ। सरकारले पटकपटक सार्वजनिक सेवालाई वैज्ञानिक, प्रभावकारी, आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउन अनके किसिमका कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शन प्रयोगमा ल्याएको छ। तर आकर्षक भनिने त्यस्ता नीति कागजमा मात्रै सीमित छन्। सार्वजनिक सेवा नागरिकमैत्री हुन नसक्दा बिचौलियाले ‘काम’ पाइरहेका छन् भने नागरिकले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।

सरकार तथा उसका निकायले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिचौलियाले अनावश्यक रूपमा त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाएर लाभ लिने गरेका छन्। त्यसको सबैभन्दा बढी मार सर्वसाधारणमा पर्छ। सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा कतिपय अवस्थामा बिचौलिया जरुरी हुने तर्क पनि गर्ने गरेको सुनिन्छ। खासगरी सरकारी निकायले विदेशी व्यापारिक संस्थाहरूसँग गर्ने सामान खरिदमा यस्ता बिचौलिया प्रयोग भइरहेका छन्।

सरकारलाई आफैंले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन केले रोकेको छ ? सरकार र व्यापारिक फर्मबीचको खरिदमा बिचौलियाको प्रयोगलाई निरुत्साही गरी मूल्य बढ्ने प्रक्रियालाई रोक्न सक्नुपर्छ। बिचौलियाले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सरकारी निकाय नियन्त्रणमै लिएका हुन्छन्। तिनै बिचौलिया कालान्तरमा शक्ति र अवैध धन जम्मा गर्दै माफियाकरणतिर मोडिन्छन्। माफियाकरणमा तिनले सरकारी संयन्त्रमा आफ्नो कब्जा जमाउँछन् र आफूले चाहेअनुसारको नियम–कानुन बनाउन बाध्य बनाउँछ न्।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने बिचौलिया कम गर्ने अर्काे उपयुक्त उपायको खोजी हुनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हतारोमा भन्दै फरक–फरक दस्तुर तय गरेको छ। सामान्य अवस्थामा पासपोर्ट बनाउने हो भने पाँच हजार राजस्व तिरे हुन्छ। तीन दिनमै पासपोर्ट लिन १० हजार राजस्व तिर्नुपर्छ। र, १५ हजार राजस्व तिर्ने हो भने एकै दिनमा पासपोर्ट पाइन्छ। लाइसेन्स नवीकरण गरिने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि यो व्यवस्था लागू गरे उचित हुन्छ। यो विधि सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने अन्य कार्यालयमा समेत लागू गरे सेवाग्राहीको समय बचत मात्र हुने छैन राजस्व पनि बढी नै प्राप्त हुन्छ। सार्वजनिक सेवामा हुने बिचौलिया र माफियाकरण रोकेर नागरिकमैत्री बन्न नसके शक्तिशाली भनिएको सरकारले जनसमर्थन क्रमशः गुमाउँदै जानेछ।