बूढीगण्डकी आयोजना र हाम्रो क्षमता

गत साल वैशाखमा ऊर्जा तथा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा केही आशाका किरण देखिएको थियो। तर समयसँगै ती आशा निराशामा परिणत हुँदै गइरहेका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले यो क्षेत्रमा निराशाको खाडल बढाएको मात्र छैन, सरकार जलविद्युत् विकासमा संवेदनशील छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ। जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने पक्षमा पनि छैन। लगानी सम्मेलनमार्फत जलविद्युत् विकासमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन असफल भएको यो सरकारले नेपाली निजी लगानीकर्ताको समस्या समाधान र सहजीकरण गर्ने दिशातर्फ कुनै कदम चालेको छैन। उनीहरूको उचित मूल्यांकन गर्न सकेको छैन।

अबको ३ वर्ष ६ महिनामा कुल जडित क्षमता पाँच हजार मेगावाट र अर्को पाँच वर्षमा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन। यो वर्ष सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि ८३ अर्बभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थात् लगभग ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने रकम छुट्ट्याएको छ। धेरै वर्षदेखि यसरी नै बजेट छुट्ट्याउने काम त भयो तर काम हुन सकेन। यसबाट सरकारले पाठ सिकेर हाम्रा संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि, सबै तहका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, विदेशमा रहेका विषयगत विज्ञहरूलाई देश फिर्ती गराउने प्रयासजस्ता विषय बजेटमा नजरन्दाज गरियो।

यसपटक पनि बजेटको सदुपयोग हुने सम्भावना न्यून छ। हाम्रा सरकारी संयन्त्र यति कमजोर छन् कि ४ सय मेगावाटका लागि पर्याप्त हुने बजेट छुट्ट्याउँदा पनि ४० मेगावाटबराबरको काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागको काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। ती संस्थाभित्रको घुसखोरी र ढिलासुस्तीमा कुनै सुधार भएको छैन।

निजी क्षेत्रले यो बजेट भाषणबाट निकै आशा गरेको थियो। तर, निराशा मात्र हात लाग्यो। निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो मार बैंकबाट लिने ऋृणको ब्याजदर हो। लगातारको बढ्दो ब्याजदर एकातिर छ भने अर्कोतिर तरलता अभावले लगानी जुटाउन मुस्किल भइरहेको छ। नेपाली बैंकहरूले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने भनिएको अरुण तेस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने तर नेपालीले निर्माण गर्न तयार परेका आयोजनामा ऋण प्रवाह नगर्ने गरिदिनाले लगानीकर्ता थप संकटमा परेका छन्। चर्को ब्याजदरले गर्दा कयांै आयोजना फाइनान्सियल्ली फिजिवल नहुने अवस्थामा छन्। धेरै पहिला घोषणा गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत तिरेको प्रति मेगावाट पचास लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने भन्ने प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। बहाबमा आधारित आयोजनाको ऊर्जा खरिद सम्झौता रोकिदिँदा नयाँ आयोजना निर्माण प्रक्रियामा जान नसक्ने अवस्थामा छन्।

भारतसँग इनर्जी बैंकिङ सम्झौता गरिसकेपछि पनि पीपीए नगर्नु दुःखद छ। प्रसारण लाइन समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा निजी क्षेत्रका आयोजना समस्यामा परिरहेका छन् तर सरकार समाधानतिर अग्रसर देखिन्न। अरुण तेस्रो र तनहुँ जलविद्युत् लिमिटेडअन्तर्गतको सेती स्टोरज पुरानै सरकारका पालामा प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, तामाकोशी– ५, भेरी बबईलगायत कैयन् आयोजना तुरुन्तै निर्माण चरणमा जान सक्ने आयोजना थिए तर सरकारले वास्ता गरेन। निर्माणाधीन आयोजनामा ढिलासुस्ती उस्तै छ। तामाकोशीलगायतका आयोजना भाइ मेलम्ची बनेका छन्।

हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता बूढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा देखिन्न।

विद्युत् नियमन आयोग गठन त भयो तर आजसम्म काम सुरु गर्न सकेको छैन। समावेशिताका नाममा विज्ञहरूभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई भर्ती गरिएपछि यो आयोगले काम गर्न सक्छ भन्नेमा शंका छ। अर्कोतर्फ आयोगमा गरिएको नियुक्ति कानुनी झमेलामा परेर अदालत पुगेको छ। आवश्यक जनशक्ति अभाव र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय अभावले आयोग अझै केही समय यथास्थितिमै रहने देखिन्छ। अर्कोतिर विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेका कारण विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ पीपीए रोकिदिँदा लगानीकर्तालाई अप्ठेरो परिरहेको छ।बूढीगण्डकीको दशा

बूढीगण्डकी आयोजना धेरै पहिला सुरु गरिनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन। १२०० मेगावाटमा निर्माण गर्ने कि क्षमता घटाएर निर्माण गर्ने भन्ने विवाद अझै जीवित छ। सरकारले विनाप्रतिस्प्रर्धा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेपछि त्यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो। २८५ अर्ब रुपैयाँ (२५९३ मिलियन अमेरिकी डलर) भन्दा धेरै अनुमानित लागत मानिएको यो आयोजना विनाप्रतिस्प्रर्धा सुम्पिँदा संसद्मा गगन थापाले भनेजस्तै एउटा अर्को उपल्लो तामाकोशी जत्तिकै ठूलो आयोजना बनाउन सकिने पैसा गुमाउने अवस्था थियो। तर अब गेजुवाले बूढीगण्डकी निर्माणमा चासो नदिएको खबर बाहिर आइरहेको छ। गेजुवाले आयोजनाबाट हात झिक्नुको मुख्य कारण आयोजनाको प्रतिफल नै हो।

अधिकतम क्षमता १२ सय मेगावाटमा डिजाइन गरिएको यो आयोजनाले मंसिरमा दैनिक ८ घन्टा १२ सय मेवा उत्पादन गर्दै वैशाखमा ९३४ मेवा र जेठबाट ९१८ मेवा उत्पादन गर्दै कात्तिकमा ९२८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने जनाइएको छ। आयोजनाले सधैं १२ सय मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने भने होइन, तसर्थ आयोजना क्षमतालाई कुल ऊर्जा युनिटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दै ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुनेछ भने प्रोब्याबल म्याक्सिमम फ्लडलाई डिजाइन गर्दा ५४३ मिटरको सतहसम्म डुबान हुन सक्ने देखिन्छ। यो आयोजनाबाट ३३८३ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुनेछ। आरुघाट बजारको सतह ५२६ मिटरको हाराहारी छ। यसो हुँदा बजार पूर्ण विस्थापित नगरी सुखै छैन।

फ्रान्सको ट्र्याक्टेवल र नेपालको जेड कन्सल्टले गरेको अध्ययनअनुसार उक्त आयोजनाको एफआईआरआर सात प्रतिशत मात्र छ। यो २०१५ मा गरिएको इस्टिमेट २५९३ मिलियन अमेरिकी डलरमा आधारित आँकडा हो। आयोजनाको लागत चार वर्षको अवधिमा निकै बढिसकेको छ यसरी हेर्दा एफआईआरआर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आउँछ। किनकि, उत्पादन हुने विद्युत्को मात्रा बढेको छैन। निजी लगानीकर्ताले यस्ता ठूला र जोखिमपूर्ण आयोजनामा रेट अफ रिटर्न २० प्रतिशतभन्दा कम छ भने लगानी गर्न तयार हुँदैनन्। २० प्रतिशत प्रतिफलको लागि प्रतियुनिट बिजुलीको दर १७ सेन्ट अर्थात् १९ रुपैयाँ हुनुपर्छ। जबकि जलाशय आयोजनाको अधिकतम पीपीए दर १२ रुपैयाँ ४० पैसा मात्रा छ। १० प्रतिशत प्रतिफल मान्ने हो भने प्रतियुनिट १० (९ सेन्ट) को दरमा बिजुली बेच्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेको विद्युत् खरिद दरसँग मेल खान्छ। तर, यस्ता आयोजनामा १० प्रतिशत प्रतिफलमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भेट्टाउन असम्भवजस्तै हो। गेजुवाले यो आयोजनाबाट पछि हट्नुको मुख्य कारण यही हो।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा अहिलेसम्म टुंग्याउन सकेको छैन र कहिले सकिन्छ त्यो पनि निश्चित छैन। आयोजना सुरु गरिसकेपछि निर्माण सम्पन्न गर्न तोकिएको दिन (कमर्सियल अपरेसन डेट) भन्दा एक दिन मात्र आयोजना ढिला हुँदा प्रतिदिन ११ करोडभन्दा धेरै घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। यस्तो जोखिम मोलेर लगानीकर्ताले कसरी आयोजना सुरु गर्छ ?

आयोजनाको क्षमता ८ सय मेगावाटमा झारेर निर्माण गर्ने भन्ने आवाज पनि सुन्नमा आएका छन्। २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा बाँधको क्रेस्ट ५४० मिटर र डुबान क्षेत्रको सतह ५४३ मिटरसम्म हुनेछ र ३३८३ गिगावाट युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ। अहिले प्रस्तावित गरेकै विद्युत् गृहलाई यथावत् राखेर ८ सय मेवा क्षमतामा आयोजना डिजाइन गर्ने हो भने बाँधको उचाइ २२ मिटर घटाउन सकिन्छ। ५०५ घनमिटर डिजाइन डिस्चार्ज राख्दा मंसिरदेखि वैशाखको अन्तिमसम्म दैनिक ८ घन्टा ८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पदन गर्न आवश्यक पर्ने पानी (लाइभ स्टोरज) १७५० मिलियन घनमिटर पनि उक्त उचाइको बाँधबाटै प्राप्त हुनेछ।

कुल ऊर्जा उत्पादन २८८० गिगावाट आवरको हाराहारी हुनेछ र लागत दुई सय अर्बतिर झर्नेछ। यसरी बाँधको उचाइ २२ मिटर घटाउँदा प्रोब्याबल म्याक्सिमम फ्लडको लेबल ५२१ तिर हुने हुँदा आरुघाट बजार पनि जोगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। डुबान क्षेत्र निकै घट्ने, सामाजिक र अन्य वातावरणीय असर निकै मात्रामा न्यून गर्न सकिने, उत्पादित ऊर्जा र कुल जडित क्षमताको अनुपात बढ्ने हुनाले १२ सय मेवाभन्दा ८ सय मेवा उत्तम विकल्प हो। अहिले प्रस्ताव गरिएकै कंक्रिट आर्च ड्यामलाई नै निरन्तरता दिँदा नयाँ डिजाइनलाई धेरै समय खर्चिनु पर्दैन। लागत पनि धेरै हुँदैन। केही महिनामै सम्पूर्ण डिजाइन सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

आयोजनालाई ८ सय मेगावाटमा निर्माण गर्दा पनि रेट अफ रिटर्नमा तात्विक भिन्नता नआउने हुनाले निजी लगानीकर्ताले यो आयोजनामा चासो नदिन सक्छन्। प्रतिफल थोरै हुने हुनाले जनतालाई लगानी गर्न आह्वान गर्नु पनि उचित छैन। यो आयोजना हाम्रा लागि निकै महत्र्वपूर्ण भएकाले सरकारले आफैं अग्रसर भएर आफंै निर्माण गर्नुपर्छ। पैसा नपुग्ने अवस्था छैन। ८ सय मेवा क्षमाताका लागि प्रत्येक वर्ष २० अर्ब बजेट छुट्ट्याउने हो भने ८ वर्षमा आयोजना सजिलै सम्पन्न सकिन्छ, पेट्रोलियम पदार्थमार्फत जम्मा गरिएको ३० अर्बभन्दा धेरै रकम सञ्चित नै छ। तर हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता यति ठूला आयोजना सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा देखिन्न। नत्र अर्को मेलम्ची बन्ने छ। साथै आयोजना निर्माणपछि तल्लो तटीय फाइदा र पानीको उपयोगसम्बन्धी भारतसँग कूटनीतिक तहमा छलफल गरी दुवै देशलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी निर्णय गर्नु आवश्यक छ। नत्र भारतआ िश्रत भइरहनुपर्नेछ।