चीन, भारत र अमेरिकाको भूमिका त्यो साहुमहाजनको जस्तो छ, जो एउटा हातमा थैली र अर्को हातमा तमसुक बोकेर नेपालमा कारोबार गरिरहेका छन्
२०६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् एक दिन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले लन्च भेटघाटका लागि निम्तो गर्यो। अमेरिकी सेनाको उच्च पदस्थ अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको रहेछ। त्यसै सन्दर्भमा नागरिक आन्दोलनका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र मसँग एकसाथ भेट्न खोजेका रहेछन्। काठमाडौं बबरमहलस्थित चन्द्रशमशेरका छोराको पुरानो घर कम्पाउन्डमा खुलेको एउटा रेस्टुराँमा निर्धारित समयमा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डका उच्च अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट भयो। भेट्न खोजेको मूल विषय अमेरिकाले नेपालमा नागरिक सेना सम्बन्ध शीर्षकमा केन्द्रित रही अवलम्बन गर्न खोजेको विशेष कार्यनीतिबारे रहेछ। नागरिक समाजको समर्थनको अपेक्षा उनीहरूले गरेको बुझियो।
जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको प्वाँख काटिएको थियो तर धुकधुकी चलिरहेको थियो। राजतन्त्रको झरेको प्वाख जुनसुकै बेला पनि पलाउन सक्थ्यो। एकातिर अमेरिकाको केन्द्रीय नीति नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको पक्षमा थिएन अर्कोतिर तत्कालीन अमेरिकी राजदूतको राजतन्त्र मोह विस्मयकारी थियो। गणतन्त्र स्थापनार्थ नागरिक अभियन्ताको हिसाबले हाम्रो प्रस्तुति त्यहीअनुसार भयो। एक मानव अधिकारवादीको नाताले मैले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा दोहोर्याएँ। अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले त्यहाँ व्यक्त गरेको धारणा पनि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई रुचिकर लागेजस्तो देखिएन। अमेरिकी टोलीले त्यस दिन अगाडि सारेको प्रस्तावबारे हामीसँग पुनः चर्चा÷छलफल गर्न फेरि अरू अमेरिकी आएनन्।
अहिले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति सर्वत्र चर्चामा छ। २०६३ साल अर्थात् १३ वर्षअगाडि नेपाल सन्दर्भमा अमेरिकाले अघि सारेको नागरिक–सेना सम्बन्धको पुलिन्दा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंश हुनुपर्छ। भारतीय संस्थापन र सुरक्षा समीकरणसँग नजिक रहेका एकजना राजनीतिज्ञको विश्लेषणअनुसार त्यो बेला नेपाली सेनाका २५ जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमध्ये १४ जना भारतप्रति र ११ जना अमेरिकाप्रति नरम थिए रे ! जनआन्दोलनपछिको उथलपुथल र परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको सुरक्षा निकायमा आआफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्ने अभियानमा शक्ति राष्ट्रहरू सक्रिय थिए। त्यो बेला नेपाल सन्दर्भमा एक छत्र धाक जमाएको भारत, पश्चिम वा अमेरिकाको भूमिका विस्तारको विरोधमा थियो।
त्यसको एक दशकपछि भारत र अमेरिका एउटै धुरीमा उभिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पैदा भएको देखिन्छ, जसको मूल कारण हो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बीआरआईका नाममा चीनको बढ्दो प्रभाव। कतिपय विश्लेषक चीनको बीआरआई रणनीतिको प्रत्युत्तरमा अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अघि सारेको भन्ने गर्छन्। अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको न्वारान सन् २०१६ मा भएको देखिए पनि यसको गर्भाधानमा विगतका अनेकौं अमेरिकी गठबन्धनको बीउ मि श्रण भएको देखिन्छ। द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपश्चात् सन् १९४९ मा पश्चिम युरोपका झन्डै एक दर्जन राष्ट्रहरूलाई गोलबद्ध गरी अमेरिकी सैनिक गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन अर्थात् नेटोको स्थापना भएको थियो, जुन अद्यावधिक छँदै छ।
यसैगरी साम्यवादी सोभियत धुरीका रूपमा सन् १९५५ मा वार्सा प्याक्टको जन्म भयो। पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा भएको भेलाबाट पूर्वी र मध्ययुरोपका आठवटा देश सदस्य रहेको र मस्कोमा मुख्यालय रहेको वार्सा प्याक्ट सोभियत सैन्य गठबन्धनको पहिलो संस्करण थियो। स्थापनाको ३६ वर्षपछि सोभियत संघ विखण्डनको सेरोफेरोमा सन् १९९१ मा वार्सा प्याक्टको पनि मृत्यु भयो। दक्षिणपूर्व एसियामा गठबन्धन विस्तारका क्रममा साम्यवादविरोधी अमेरिकी डक्ट्रिनअन्तर्गत सन् १९५५ मा दक्षिणपूर्व एसिया सन्धि संगठन अर्थात् सिटोका नाममा अमेरिकी धुरीको अर्को गठबन्धन जन्मियो। मनिला प्याक्ट भनिने त्यो सिटो गठबन्धनमा फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेनसहित आठ देश सदस्य थिए। सन् १९७७ सम्म यो गठबन्धन मृत प्रायः भइसकेको थियो।
अमेरिकाजस्तो देश अन्तरिक्षबाटै युद्ध सञ्चालन र नियन्त्रणको प्रयोग गरिरहेको, रूस, चीनलगायतका देश विद्युतीयलगायतका नवनिर्मित हतियारहरूको परीक्षणका लागि व्यग्र रहेको परिवेशमा नेपालजस्तो देश शक्ति राष्ट्रहरूको चक्रव्युहमा पर्नु हुँदैन।
यसैगरी सन् १९५५ मै सेन्ट्रल ट्रिटी अर्गनाइजेसन अर्थात् सेन्टोको स्थापना भयो। मध्यपूर्वकेन्द्रित यो अमेरिकी धुरीमा इरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की सदस्य थिए, जसलाई बग्दाद प्याक्ट पनि भनिन्थ्यो। त्यसबेला अमेरिकी प्रभावमा रहेको इरानमा विद्रोह चुलिँदै जाँदा सन् १९७९ मा बगदाद प्याक्टको अस्तित्व पनि समाप्त भयो। सिटो र सेन्टोका रूपमा उदाएका यी दुई गठबन्धन अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटोरूपी माउले कोरलेका क्षेत्रीय चल्ला थिए। संयोग भन्नुपर्छ– सन् १९५५ मा अस्तित्वमा आएका सोभियत धुरीको वार्सा प्याक्ट र अमेरिकी धुरीको सिटो सेन्टो ३६ वर्षभित्र विखण्डित भए। सोभियत वर्चस्वको वार्सा प्याक्टको सदस्य नभए पनि भारत र सोभियत संघबीच सन् १९७१ मा बीसबर्से शान्ति र मैत्री सन्धि सम्पन्न भएको थियो। २० वर्ष अर्थात् सन् १९९१ पछि प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरणको प्रावधान भएको त्यो सन्धि सोभियत संघ विघटनसँगै सन् १९९१ मा समाप्त भयो।
सोभियत संघ विघटनपश्चात् पनि रूस विश्वको दोस्रो सैन्य शक्ति ठानिन्छ तर पुरानो सोभियत संघको जस्तो दबदबा र त्रासदी रूसको छैन। बरु पुरानो सोभियत संघको ठाउँ अहिले चीनले लिएको छ। चीनले बीआरआईमा विकास निर्माण र आर्थिक साझेदारीजस्ता शब्दको मिठास जति घोल्न खोजे पनि अमेरिकी आँखाले बीआरआईरूपी शरीरभित्र वार्सा प्याक्टको आत्मा बसेको देख्छ। तसर्थ अमेरिका–भारत सकेसम्म अरू देश, त्यसमा पनि आफ्ना छिमेकी र पुराना साझेदार, चिनियाँ धुरीको बीआरआईमा सम्मिलित नहुन् भन्ने चाहन्छन्। नेपाल सन्दर्भमा चर्चा गर्दा चीन, भारत र अमेरिकाको भूमिका त्यो साहु÷महाजनको जस्तो छ, जो एउटा हातमा थैली र अर्को हातमा तमसुक बोकेर नेपालमा कारोबार गरिरहेका छन्। बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गर्नुलाई चिनियाँ विज्ञहरूले इतिहासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भनी ढोल पिट्दै आएका छन्।
मे २०१९ मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि बेल्ट एन्ड रोड फोरमको पछिल्लो सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रपतिको सहभागितापछि चीन हौसिएको छ, भारत चिसिएको छ र अमेरिका आक्रान्त देखिएको छ। अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू बारम्बार काठमाडौं आएर चिनियाँ ऋणबारे सचेत गराउँदै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। नवधनाढ्य चीनले ऋण काढेर भए पनि घिउ खानुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका नेपाली शासकहरूमार्फत नेपाललाई गाँजिसकेको पश्चिमको विश्लेषण छ। त्यसमाथि पनि चीनकै इशारामा नेपालमा अमेरिका÷पश्चिमलाई निषेध गर्न थालिएको आरोप बेलाबखत सुनिन्छ। चीनका लागि नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न युरोपियन युनियनको ब्वाँसो चरित्र पनि सहयोगी भएको हुन सक्छ। सन् २०१४÷१५ मा अलग मधेसका नाममा सक्रिय विखण्डनकारी तप्कालाई युरोपियन युनियनको संयोजनमा अंकमाल गरिएको दुष्कृत्य त्यो ब्वाँसो चरित्रको एउटा उदाहरण थियो।
टाढाको अमेरिकाभन्दा छिमेकको चीन नेपालको प्राथमिकता हुन सक्छ। तर त्यो सत्य हो– चिनियाँ धुरीको बीआरआईरूपी चौतारीमा कुनै वरपीपल रोपिएको छैन। नेपालले होस नपुर्याउँदा त्यस्तो उजाड चौतारीमा निसासिने अवस्था पनि आउन सक्छ।
नेपालको सुरक्षा र जलस्रोतमा एकाधिकार÷ठेक्काको लक्ष्यसहित विगतमा भारतीय छाता ओढ्ने–ओढाउने प्रयत्न भयो,। तर अहिले त्यो भारतीय छाताको केही करङ भाँचिएका छन्, केहीमा खिया परेको छ। नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि थोपरिएको नाकाबन्दीले त्यो छातामा भ्वाङ पर्नुका साथै नेपाल चिनियाँ चौतारीतर्फ धकेलिएको थियो। त्यही छाता ओढाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को पहिलो नेपाल भ्रमणमा एक खर्ब नेपाली रुपैयाँ (१० हजार करोड) सहुलियत दरमा ऋण दिने भन्दै नेपालको संसदमा ताली खाए। तर,सन् २०१५ मा भारतको अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएकाले त्यो ऋण सहयोग भारतले आजसम्म उपलब्ध गराएको देखिँदैन।
तिब्बत स्वतन्त्रताका लागि नेपालमा पश्चिम सक्रिय रहेको आरोप चीनले बारम्बार लगाउँदै आएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा जातीय द्वन्द्व चर्काउन पश्चिमले नेपालमा गुँड लाएको आरोप कैयन् कोणबाट उठेको छ र नेपालमा पश्चिमका गतिविधि संदिग्ध ठान्न थालिएको छ। यावत् घटना क्रमले ब्याट्री डाउन भएको नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई चिनियाँ चौतारीतर्फ धकेल्दै गयो। इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अमेरिकाले परिमार्जित छहारीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, भारतीय छाता नओढी नेपाल त्यो छहारीसम्म पुग्दैन भन्ने अमेरिकाको बुझाइ हुन सक्छ। यसै पनि पुरानो महाजन अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको अर्बौंको सहयोग बारम्बार स्मरण गर्दै त्यस्तो अनुदान अब उप्रान्त इन्डो–प्यासिफिक छहारीमार्फत वितरण÷नवीकरण हुने भन्न थालेको छ। आवेगमा आएर अमेरिकाले चाल्ने कुनै पनि कदमले नेपाल चिनियाँ चौतारीको स्थायी मेच नबनोस्, ठण्डा दिमागले अमेरिकाले पनि सोच्नु आवश्यक छ।
भारतीय छाता, चिनियाँ चौतारी र अमेरिकी छहारीको तानातानमा, सित्तैमा भेट्टाए अलकत्रा पनि खान पल्केका र घर जमानी राखेर भए पनि ऋण काढी घिउ खानुपर्छ भन्ने सोचका राजनीतिज्ञहरूको भाउ बढेको छ। त्यस्ता लोभीपापी नेताहरूको भाउ बढ्दा कतै देशको भाउ नघटोस्। एउटाको छाता ओढ्दा उल्टो त्यसको करङले नघोचोस्। अर्काको चौतारीमा वि श्राम गर्दा यता आफ्नै घरको सुरक्षा संकटमा नपरोस्।
अर्काको छहारीमा बस्दा कतै भएको छहारी पनि नभत्कियोस्। विश्व मञ्चमा जति गठबन्धन छन्, तिनले युद्धलाई निषेध र शान्तिलाई प्रवद्र्धन गर्न भूमिका खेलून्। तर त्यस्ता गठबन्धन तेस्रो विश्वको उत्थानमा भन्दा शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ रक्षाका लागि सैन्य रणनीतिअन्तर्गत सञ्जाल विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यस्ता गठबन्धनले नेपालजस्तो देशमा खडा गर्न खोजेको नियन्त्रित निकाय र ‘राजनीतिक गठबन्धन’ प्रति सचेत हुनैपर्छ। अमेरिकाजस्तो देश अन्तरिक्षबाटै युद्ध सञ्चालन र नियन्त्रणको प्रयोग गरिरहेको, रूस, चीनलगायतका देश विद्युतीयलगायतका नवनिर्मित हतियारहरूको परीक्षणका लागि व्यग्र रहेको परिवेशमा नेपालजस्तो देश शक्ति राष्ट्रहरूको चक्रव्युहमा पर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
