सूचना प्रविधि विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच बाझियो मत

काठमाडौं : सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर संसदीय समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच मत बाझिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा भइरहेको छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसद र प्रतिपक्षका सांसदबीच जुहारी चलेको हो । विधेयकमा सहमति जुटाउन बनेको उपसमितिमा लामो छलफल पछि प्रतिवेदनसहित पूर्ण समितिमा आएको विधेयकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले आपत्ति जनाए । उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि ४ बुँदे असहमतिपत्र लेखेका कांग्रेस सांसदले पूर्ण समितिको बैठकमा विधेयकले मौलिक हक हनन् गर्ने भन्दै आपत्ति जनाए ।

सत्तापक्षका सांसदले समितिले बुधबारको बैठकबाटै उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेका थिए । तर कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि थप छलफल गर्ने भन्दै बैठक स्थगित भयो । ‘सांसद नै विभाजित भएर यसलाई पारित गर्न हुँदैन’, कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले भने, ‘यसलाई आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतासँग पनि छलफल गर्नुपर्छ र विज्ञसँग मसिनो गरी छलफल गर्नुपर्छ ।’

उपसमिति बैठकमा फरक मत राखेका कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले विधेयकको दफा ९१ देखि ९४ सम्म खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘यो विधेयकले मैलिक हक हनन् गर्छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ’, उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन्छ भनेर यसलाई नै बन्द गर्न खोजियो । संविधान प्रतिकूल हुने सबै प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ ।’

तर समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयकमा भएका धारा खारेज गर्न नहुने बताइन् । ‘यो विधेयकको एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित भएर आएको छ । यसलाई परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ तर  खारेजचाहिँ गर्न सकिँदैन’, उनले भनिन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने सामाजिक सञ्जाल र मिडियालाई नियन्त्रण गर्न विधेयक आवश्यक रहेको बताए । ‘पत्रकारले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसरी व्याख्या गर्ने’, उनले भने, ‘जे मन लाग्छ त्यही लेख्ने ? सामाजिक सञ्जाल र प्रेसलाई पनि मर्यादित बनाउन आवश्यक छ ।’ उनले यो विधेयका दलगत आग्रह र पूर्वाग्रह त्याग्नुपर्ने खनालको धारणा थियो ।

नेकपा सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ, गणेश पहाडीलगायतले यो विधेयक पारित गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । तर कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले गोपनीयताको हकलाई विधेयकले ‘धुजाधुजा’ पार्ने भन्दै विधेयकप्रति असहमति जनाइन् । ‘यो विधेयक निकै खतरनाक छ । यो विधेयकमा जसलाई जहाँ पनि खतरा देखिन्छ ’, उनले भनिन्, ‘यो विधेयक यतिकै पारित हुने भए मेरो गम्भीर असहमति छ ।’

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालको कार्यालय नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने विधेयको प्रस्तावित प्रवधानप्रति पनि आपत्ति जनाए । ‘सामाजिक सञ्जालको कार्यालय दर्ता भएन भने के हुन्छ ?’, कांग्रेस सांसद जीपछिरिङ लामाले भने, ‘नेपालको कर्मचारी समयन्त्र यति झन्झटिलो छ कि उनीहरूले दर्ता नै गर्न सक्दैनन् ।’ तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले प्रेसलाई नियन्त्रित गर्न यो विधेयक नल्याएको दाबी गरे । ‘प्रेसलाई नियन्त्रित गर्ने हुनै सक्दैन । तर गलत क्रियापकलापलाई रोक्न यो विधेयक ल्याइएको हो’, उनले भने, ‘ सामाजिक सञ्जालबाट धेरै अपराध भइरहेको छ यसलाई नियन्त्रित गर्ने विधेयकको उद्देश्य हो ।’ सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा यसबाट हुने आम्दानी नेपालम नआएकाले दर्ता गर्नुपरेको गुरुङले स्पष्ट पारे ।