नियुक्तिमा इमानदारीको कदर

सत्ताधारी दल र यसका नेताहरूले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु भनेको दलीय क्रियाकलापलाई सघाउनु हो भन्ने अवधारणा राखेमा न्यायालय कहिल्यै पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन

आजभन्दा ७० वर्षअघि राणाशासन कालमा राज्यको परिचालन राणा प्राइमिनिस्टरद्वारा हुने गरेको थियो। कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाका सबै अधिकार श्री ३ सरकारमा केन्द्रित थियो। २००७ सालको क्रान्तिपछि बनेका संविधानहरूले प्रजातन्त्र स्थापनासँगै शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने कार्य गरेका हुन्। २००८ सालमा प्रधान न्यायालय गठन भयो। दार्जिलिङनिवासी प्रखर कानुनवेत्ता हरिप्रसाद प्रधानले पहिलोपटक नेपालको न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने अवसर पाउनुभयो। भनिन्छ– उहाँलाई नेता बीपी कोइरालाले पहिचान गर्नुभएको थियो। किनकि बीपीले स्वयं केही समय दार्जिलिङमा बसी वकालत गर्नुभएको थियो भन्ने जानकारीमा आउँछ।

२००७ सालपछि नेपालमा श्री ३ राणा सरकार र प्रजातन्त्रवादीहरूको मिलिजुली सरकार गठन भएको थियो। सुरुवाती दिनहरूमा न्यायाधीश नियुक्ति कसले गर्ने, कस्ता–कस्ता मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र पुराना राणाशासकले मुद्दा फैसला गर्न पाउने कि नपाउने ? पाएमा कुन–कुन मुद्दा पाउने यस्ता विषय केही समय अन्योलमै रह्यो। यति मात्र होइन, हरिप्रसाद प्रधानले न्यायालय सञ्चालन गर्ने क्रममा आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान र तालिमकै प्रयोग शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र कानुनी शासनको उपयोग गर्न थालेपछि यी विषयमा अल्पज्ञान भएको तत्कालीन मन्त्रिमण्डल र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वबाट पुष्टि हुन्छ। न्यायालयलाई तह लगाउने हेतुबाट न्यायालयको असाधारण अधिकार रिटको प्रयोग गरी आम सर्वसाधारणको मौलिक हक स्थापना गर्ने अधिकार जुन प्रधान न्यायालय ऐन २००८ को दफा ३० ले प्रदान गरेको थियो, त्यसलाई तत्कालीन सरकारले खारेज गर्‍यो।

तथापि उक्त प्रहारबाट पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रधान विचलित हुनु भएन। उहाँ धैर्यधारण गरेर बस्नुभयो। प्रधान प्रखर कानुनवेत्ता हुन् र ब्रिटिस भारत सरकारको समयमा पश्चिम बंगाल राज्यमा वकालत गरी बसेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश नैनबहादुर खत्रीको स्मरणपत्रमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। आधुनिक न्यायिक इतिहासमा नेपालको न्यायापालिका स्थापना गर्नुमा उहाँको ठूलो योगदान रहेको पाइन्छ। न्याय होस् त हरिप्रसाद प्रधानको जस्तो भन्ने जनमानसमा भनाइ नै छ। उहाँको न्याय सम्पादनमा अडान रहेका कारण २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत गठन हुँदासम्म काम गर्न उमेर हुँदाहुँदै पनि ल्याइएन। उहाँलाई प्रधानन्यायालय खारेज भएसँगै हटाई सट्टामा अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरिएको थियो। पछि पुनः २०१८ सालको मंसिर २९ गते उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति गरी २०२० मंसिर २९ सम्म सेवामा रहनुभयो। उमेर हद समाप्त हुन लाग्दा स्वतः राजीनामा दिनुभएको देखिन्छ।

यद्यपि हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने २०१३ सालको विघटित प्रधानन्यायालयसँगै प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसादको पद पनि समाप्त भएको थियो। साथै सर्वोच्च अदालत गठन हुँदा अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरिएको हो। तर पछि २०१६ सालमा अनिरुद्रप्रसादलाई हटाई पुनः भगवतीप्रसाद सिंहलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाई कामु प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि आएको खुला व्यवस्थामा एकजना न्यायाधीशलाई पदबाट किन हटाई अर्को न्यायाधीश नियुक्त गरिएको हो, सोको जानकारी निज प्रधानन्यायाधीशलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार दिएको देखिँदैन।

दबाब र प्रभावका आधारमा न्यायालयजस्ता संस्था र संवैधानिक निकायहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया जारी रहे ती संस्थामा इमानदार र निष्ठा भएका व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न चाहँदैनन्।

एक प्रसंगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले आफ्नो स्मरणमा त्यस घटनाबारेमा उल्लेख नगर्दा अनिरुद्रप्रसाद सिंह स्वयं सिंहदरबार पुगेर मलाई कति कारण निष्कासन गरियो भनी सबै नेता र सरकारी उच्च पदाधिकारीसँग गुनासो गरेको र प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई यसरी निष्कासन गर्ने (? ) भनी सोध्नुभएको प्रसंगबारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि प्रजातान्त्रिक संस्कार र अभ्यास बसाल्न नसकी पुरानै शैलीको तानाशाही प्रवृत्ति कायम रहनु आश्चर्यको विषय हो।

संविधान, ऐन, नियमअनुसार नियुक्त हुने पदहरूमा व्यक्तिको योग्यताबारेमा सोही कानुनमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। जुनै पनि पदमा नियुक्ति हुनुपर्दा पहिलो सर्त नै इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्ने अनिवार्य उल्लेख हुन्छ। झन् न्यायपालिकाको न्यायाधीश नियुक्ति सन्दर्भमा निष्ठावान् छवि भएर मात्र हुन्न, न्यायिक मनको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ भनिन्छ। नेपालमा २००७ सालदेखि ०१७ सालसम्म न्यायाधीशहरूको नियुक्ति मन्त्रिमण्डलबाट भएको देखिएको छ। २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान आएपछि दरबारले नियुक्ति र पजनी दुवै गर्न थालेको हो। पञ्चायती व्यवस्थामा व्यवस्थाविरोधीलाई नियुक्ति नदिए पनि नियुक्तिहरूमा भ्रष्टाचारीहरूलाई भने प्र श्रय दिएको भने देखिन्न।

हुन त पञ्चायती व्यवस्था भ्रष्टाचारबारेमा शून्य सहनशीलता कायम थियो भनी भन्न र मान्न सकिन्न। तर दरबारले चलाउने पनजीको पद्धतिले गर्दा राष्ट्रसेवकहरू पदबाट निष्कासित हुनुपर्दा त्रसित हुने गर्दथे। पञ्चायतकालमा चाटुकारहरूले दरबार घेरेका थिए। त्यसको मारमा विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय पर्नुभएकै हो। उहाँ न्यायवेत्ता मात्र होइन, कानुनका प्रखर वेत्ता पनि हो। २०४७ सालको संविधानको भाषा र त्यहाँ भएको शब्द चयनले पुष्टि गरेको छ। तथापि पञ्चायतकालमा उहाँ सदैव जाँचबुझ आदिबाट पाखा लाग्नुभएको थियो। २०४६ सालको आन्दोलन भयो र प्रधानमन्त्री पदमा कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो सन्त व्यक्ति आसीन हुँदा विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको विद्वताको कदर गर्दै प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको थियो।

नेपालको न्यायपालिकाभित्र क्षमता र योग्यता भएका न्यायाधीशहरूले पदोन्नति हुन संघर्ष गर्नुपरेको छ। एकातिर कामको चटारो हुन्छ भने अर्कोतर्फ गरेको कामबाट मिल्ने जसअपजसबाट बच्न वा आन्तरिक र बाहिरी दुष्प्रचार र दुष्प्रभावबाट जोगिन रक्षा कबचको जोगाड पनि कहिलेकाहीं गर्नुपर्ने अवस्था पर्न आउँछ। ६९ वर्षको न्यायपालिकाको ऐतिहासिक कालखण्डमा बारम्बार यस्ता हस्तक्षेप दोहोरिएको अनुभव भएकै छन्। त्यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। दुःखको कुरा न्यायाधीशले आम जनसाधारणको मुद्दाको छिनोफानो गर्नु कि कामै गरेका आधारमा द्वन्द्वात्मक मानसिकता बोकेर हिँड्नु ?

नेपालमा इमानदारीको कदर कुनै पनि कालखण्डमा भएको पाइँदैन। निष्ठावान् न्यायाधीशको नियमबमोजिम पदोन्नति हुँदैन भने नियुक्ति हुँदा प्राथमिकता दिइँदैन भने अनुपातिक रूपमा भ्रष्टहरूले प्र श्रय पाउँछन् भने त्यस्तो वातावरणमा काम कसरी गर्ने ? यस्तो वातावरणलाई उत्साहजनक मानिँदैन। नातावाद, कृपावाद र भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदा स्वतः न्यायाधीशहरूमाझ निराशा छाउनु स्वाभाविक हो। नेपालको न्याय प्रणालीमा अहिलेसम्म कैयन् योग्य र क्षमतावान् निष्ठा भएका न्यायाधीशहरूले कानुनबमोजिम पदोन्नति पाउनुपर्नेमा नपाई पाखा लागेको उदाहरण प्रशस्त छन्। त्यस्तै नेतृत्व पक्षको कमजोरीका कारण र सत्ताधारी दलका दलीय नेता–कार्यकर्ताको दबाब र प्रभावका कारण प्राप्त हुने पदोन्नति नियुक्तिबाट विमुख हुन पुगेको देखिएकै छ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि जनताले कानुनी राज्यको स्थापना हुने सपना बोकेका थिए। तर आज यत्रतत्र दलीय भागबन्डाका नाममा क्षमतावान् न्यायाधीश मात्र होइन, सरकारका प्रत्येक अंगका राष्ट्रसेवकहरू किनारा लागेका छन्। तथापि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनानिम्ति न्यायालयभित्र निष्ठावान्, क्षमतावान् र निर्भीक न्यायाधीशहरूको ठूलो जमात कायम गर्न आवश्यक छ। सत्ताधारी दल र यसका नेताहरूले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु भनेको दलीय क्रियाकलापलाई सघाउनु हो भन्ने अवधारणा राखेमा न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष कहिल्यै पनि कायम हुन सक्दैन। तसर्थ भोलिका दिनमा हुने न्यायालयको कुनै पनि तहको नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा गर्ने संस्कार त्याग गर्न जरुरी छ।

समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने न्यायपालिकामा मात्र होइन, हाम्रा संवैधानिक निकायहरू र यसका मातहतका सबै सरकारी अंगहरूलाई बहुदल प्राप्तिपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सञ्चालन हुन दिएको देखिँदैन। त्यसैले गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थायित्व, स्थिरतामाथि जहिले प्रश्न उठिरहेको छ। उपरोक्त उल्लिखित संस्थाहरू जुनसुकै सरकारमा आउने सत्ताधारी दल र यसका भ्रातृ संगठनहरूबाट दबाब र प्रभावका आधारमा सञ्चालन भएको पाइएको छ। यसरी संस्था र निकायहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा स्वतन्त्रता र स्वाधीनता नभएपछि तह संस्थाका प्रमुखहरूमा इमानदार र निष्ठा भएका व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न चाहँदैनन्। किनकि, इमानदार र प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिले तन, मन, धनका साथ राजनीतिक दल र तिनका संगठनहरूलाई सघाउन कुनै हालतमा पनि सक्दैन। यिनै कारण हुन इमानका अभाव भएका व्यक्तिको उपस्थितिका कारण लोककल्याणकारी संस्था र निकायहरू जनमुखीभन्दा नेता र सरकारमुखी बन्न पुग्छन् परिणामतः मुलुकको विकास हुन नसकेको प्रस्ट छ।

यसरी मुलुकमा इमान र जमानको कदरको अभावमा दिनदिनै युवा शक्ति पलायन भएका छन्। अहिलेका युवा जो पढेलेखेका छन्। तिनका गैरकानुनी कार्य, असमानता पक्षपात र पंक्ति विभेदलाई रुचाउँदैनन्। तिनका रुचि व्यापक रूपमा विधि शासनको स्थापना हो। तिनको एउटै भाषा बोली छ– नेपालमा योग्यताको कदर हुँदैन र योग्य व्यक्तिको सम्मान पनि छैन। प्रत्येक होनाहार युवाको मुखबाट एउटै कुरा सुनिन्छ– शैक्षिक अध्यापन समाप्तिपछि अब यो मुलुकमा मेरो मूल्य नै के छ र ? तसर्थ मेरो काम नै यहाँ छैन। यसै भावनाबाट प्रेरित भई मुलुकमा जन्मी, हुर्की पढेर योग्यता हासिल गरेका युवा पलायन दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।

जो विदेशमा नाम दाम कमाई मुलुक फर्केर सेवा गर्न चाहन्छन् वा फर्केका छन्, तिनको न यहाँ सुरक्षा छ न त हौसला र उत्साह नै छ। नेपालमा अब एउटा वर्ग छ, चाहे जुनै जतिको होस् वा जुन धर्मको हो्स वा कुनै पनि दलको होस् उसको मूल मन्त्र हो– सत्ता कब्जा। साम, दाम दण्ड भेद नीतिको प्रयोगबाट सत्ता कब्जा गरी जन्मजन्म त्यसैमा बहाल हुने। तिनलाई न जनताको भोग, शोक र रोगसँग सरोकार छ न त मुलुकको विकाससँग सरोकार छ, सरोकार छ त एउटै कुरासँग। त्यो हो– सत्ताको सुखको भोग र आनन्द।