धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट झनै विवादमा बल्झिएको छ। प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको दिनदेखि प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सभामा बजेट प्रस्तुत भएको १७ दिन पुग्दा समेत छलफल अगाडी बढ्न सकेको छैन। छलफलका लागि बोलाएको ६ वटा बैठक स्थगित भइसकेका छन्। तर, सरकार र प्रतिपक्षी दल बीचको छलफलमा सहमति हुन सकेको छैन।
बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सोमबार सत्तारुढ दल नेकपाले संकलन गरेका हस्ताक्षर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री सभामुख, उपसभामुख बाहेक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका २९ जना सांसद मध्ये २५ जनाले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका थिए।
बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने नेकपाका सचेतक अक्कल बहादुर रावलले हस्ताक्षर कुनै फरक समिकरण सिर्जना गर्न नभएको बताए। ‘सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरी बजेटमा भएको कमीकमजोरी सुधार गरेर जानुपर्छ’, उनले भने,‘बाहिर हल्ला भए जस्तो विवाद नभएर सामान्य कुरा हो।’
सत्तारुढ सांसदहरुको पनि बजेटमा सुरुदेखि असहमती थियो। तर, उनीहरुको कुरा अन्तिममा बाहिर आएको हो। बजेटलाई पहुँचका आधारमा लिनु भन्दा पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान ढंगले वितरण गर्नपर्ने सत्तारुढ नेकपाकी सांसद दुर्गा विकले बताइन्। अझै पनि सत्तारुढ सांसदहरु खुलेर बजेटको विरोध गर्न सकेका छैनन्।
बजेटमा सुरुदेखि असमत राख्दै आएको प्रतिपक्षी दलसँग पटक–पटक भएको छलफल पनि निष्कर्ष बिहिन हुँदै आएको छ। सत्ता पक्षले कुनै गृहकार्य नै नगरी हल्का ढङ्गले प्रस्तुत भएका कारण सहमति हुन नसकेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बताए। प्रतिपक्षीले उठाएका मागप्रति सरकार गम्भीर ढङ्गले प्रस्तुत नभएको भन्दै पर्याप्त गृहकार्य र ठोस म्यान्डेट नबनाएसम्म अर्को वार्तामा नबस्ने उनको भनाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
