प्रधानमन्त्रीलाई स्कुटरमा ‘लिफ्ट’ दिने कांग्रेस सांसद् !

प्रधानमन्त्रीलाई स्कुटरमा ‘लिफ्ट’ दिने कांग्रेस सांसद् !

काठमाडौं : कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्कुटरमा ‘लिफ्ट’ दिने बताएकी छन्। बिहीबार संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्दै सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो स्कुटरमा यात्रा गर्न अनुरोध गरेकी हुन्। 

‘प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंमा मास्क लगाएर हिँड्नु पर्दैन भन्नुभयो। म वनस्थली बस्छु, म स्कुटीमा हिँड्छु’, सांसद शाहीले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिनुहोस्। मेरो स्कुटीको पछाडि बसेर वनस्थलीसम्म जाऔं। मास्क लगाउनु पर्छ कि पर्दैन, हेरौं।’

केही दिन अघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंका सडकमा मास्क लगाएर हिड्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको त्यही भनाइप्रति कटाक्ष गर्दै सांसद शाहीले यस्तो बताएकी हुन्। 

मन्त्रीले समिति बैठकमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम गर्ने गरेको सत्तारुढ नेकपा सांसद राजेन्द्र राईले गुनासो गरे। ‘समिति बैठकमा यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। तर बाहिर गएपछि कि बिर्सनु हुन्छ ?’, उनले भने, ‘हाम्रो मुख मात्रै चल्यो हात चलेन।’

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खानलले १० वर्षअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको पहिलो निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै दुखेसो गरे। ‘मैले प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो हस्ताक्षर कलंकी–धर्के सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘ निर्णय अहिलेसम्म कार्यन्वयन भएन। त्यो काम कहाँ पुग्यो ?’

बिहीबारको समिति बैठकमा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीरु महासेठले अर्को वर्ष ‘काठमाडौं फेरिने’ आश्वासन दिए। जाम हुने क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग अपनाइने उनको तर्क थियो। ‘सडकको दुरावास्था यो सरकार आइकन भएको होइन। यो पहिलादेखि नै थियो’, उनले भने, ‘सरकारको पहिलो वर्ष आधार वर्षभयो। अब आउने वर्ष काठमाडौं फेरिनेछ।’

उनले सरकारले तीन सय विद्युतीय बस खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै चाँडै काठमाडौंका सडकमा विद्युतीय बस गुड्ने दाबी गरे।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.