काठमाडौं : प्रदेशमा समायोजन हुने एसपीभन्दा माथिका नेपाल प्रहरीका अधिकारीलाई प्रदेशले परिचालन गरे पनि दरबन्दी संघअन्तर्गत राख्न सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशमा जाने एसपीमाथिका दरबन्दी संघमा पुलमा राख्ने र प्रदेशमा प्रदेश सरकारमातहत सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको हो।
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
‘एसपी र त्योभन्दा माथिको पद केन्द्रमा पुलमा राखेर प्रदेश सरकारले परिचालन गर्ने बनाऔं’, उनले भने, ‘डीएसपीसम्मका पद प्रदेशमा समायोजन गरौं।’ प्रदेशका एसपी संघमा पनि सीमित अवस्थामा केन्द्रमा आउने व्यवस्था गर्न उनले प्रस्ताव गरेका हुन्।
उनको प्रस्तावप्रति समिति सदस्यले असहमति जनाएका छन्। प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गर्न नहुने भन्दै सांसदले असहमति व्यक्त गरे। ‘यसरी नै अघि बढ्ने हो भने प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आवश्यक छैन’, समिति सदस्य रेखा शर्माले भनिन्, ‘विकास निर्माणका लागि मात्र प्रदेश सरकार राखिदिए भइगयो नि !’
प्रदेश सरकारले कानुन नहुँदा काम गर्न नपाएको भन्दै छिटो बनाउन समिति सदस्य जनार्दन शर्माले आग्रह गरे। ‘अहिले प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री आन्तरिक नै भएका छन्’, उनले भने, ‘यसले विकास निर्माणमा पनि प्रभाव पार्छ। 
राजनीतिक प्रश्न पनि उठेको छ। छिटो प्रदेशलाई पूर्ण रूपले परिचालित गर्नुपर्छ।’ सरकारको दोधारे मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या भएको सांसदको तर्क छ। ‘न हामी संघीयता कार्यन्वयनमा गएका छौं न पूर्ण एकात्मकतामा छौं’, कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने, ‘यही सोचले समस्या भइरहेको छ।’
सांसद रामसहायप्रसाद यादवले प्रदेश प्रहरीको प्रमुख संघअन्तर्गतको राख्न नहुने बताए। ‘संघअन्तर्गतको राख्दा प्रदेश प्रहरी प्रमुख कसलाई भन्ने ? संघअन्तर्गत रहने कसरी प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुन्छ ? ’, उनले भने, ‘यो संघीयताको मर्मअनुसार हुन्छ ? प्रदेश प्रहरी सबै प्रदेश सरकारकै हुनुपर्छ।’ उनले नाम संघीयता भए पनि नियन्त्रण केन्द्रले नै गरेको आरोप लगाए।
पूर्वतयारीमा छौं : आईजी खनाल
नेपाल प्रहरी प्रमुख आईजी सर्वेन्द्र खनालले नेपाल प्रहरी संघीयताको पूर्वतयारी गरिसकेको बताएका छन्। समिति बैठकमा उनले प्रत्येक प्रदेशमा डीआईजीको नेतृत्वमा प्रदेशमा प्रमुख पठाएको बताए।
उनले प्रदेशमा २६ हजार प्रहरी पठाइसकेको दाबी गरे। ‘हामी अहिले संघीयता कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा छौं’, उनले भने, ‘सैद्धान्तिक विषय मिल्नासाथ सबै मिल्छ।’ गृह सचिव प्रेमकुमार राईले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्दा बढुवा गर्न नसकिने बताए। यसअघि सांसदले प्रहरीको मनोबल बढाउन प्रदेशमा समायोजन भएकालाई एक तह बढुवा गर्न माग गरेका थिए। तर गृह सचिव राईले भने बढुवा गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
