इन्धनको मापदण्ड परिमार्जन

इन्धनको मापदण्ड परिमार्जन

काठमाडौं : सरकारले इन्धनको मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ। गुणस्तर तथा नापतौल विभागले इन्धनतर्फ रहेको ‘युरो टू’ सम्बन्धी नेपाल गुणस्तरको मापदण्ड परिमार्जन गरी ‘युरो फोर’ बनाएको छ। २०७० देखि नेपाल आयल निगमले युरो फोर मापदण्डको इन्धन कारोबार सुरु गरे पनि हालसम्म युरो टू कै मापदण्ड लागू भइरहेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल गुणस्तर परिषद्ले मट्टीतेल, डिजेल र मोटर ग्यासोलाइनको मापदण्डमा दोस्रोपटक संशोधन गरी युरो फोरमा स्तरोउन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार बजारमा युरो फोर मापदण्डको इन्धन कारोबार भइरहँदा मापदण्ड युरो हुँदा गुणस्तरसम्बन्धी नियमनमा कठिनाइ आइरहेको थियो।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले इन्धनतर्फ रहेको ‘युरो टू’ सम्बन्धी नेपाल गुणस्तरको मापदण्ड परिमार्जन गरी ‘युरो फोर’ बनाएको छ।

‘बजारमा युरो फोर मापदण्डको इन्धनको प्रयोग भइरहेको छ’, पुडासैनीले भने,‘तर हामीसँग युरो टू कै मापदण्ड थियो। पुरानो मापदण्डका आधारमा नयाँ प्रविधिको इन्धनलाई सूक्ष्म रूपमा गुणस्तरसम्बन्धी नियमन गर्न प्राविधिक समस्या आइरहेको थियो। यसले गर्दा वैज्ञानिकरूपमा नियमन गर्न सकेका थिएनौं।’ विभागले यसअघि २०५७ मा युरो वनसम्बन्धी नेपाल गुणस्तरलाई परिमार्जन गरी युरो टू मा गएको थियो।

यस्तै विभागले अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टलाई पनि ३ श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। ३ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। हालसम्म अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट श्रेणीविहिन थियो। विभागले अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट ३३ ग्रेड, ४३ ग्रेड र ५३ ग्रेड भनेर श्रेणी तोकेर नेपाल गुणस्तर निर्धारण गरेको हो। यस्तै रेफ्रिजरेसनसम्बन्धी तयार पारिएको विभिन्न मापदण्ड पनि स्वीकृत गरेको छ।

लिपिस्टिकको पनि मापदण्ड

विभागले महिलाले प्रयोग गर्ने लिपिस्टिक, स्किन क्रिम तथा स्किन लोसनको मापदण्ड पनि तोकेको छ। अत्यधिक रसायन प्रयोग गरी तयार पारिएको सौन्दर्य प्रशाधनमध्ये लिपिस्टिक, स्किन क्रिम र स्किन लोसनले महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै सरकारले मापदण्ड तोकेको हो।

स्वीकृृत मापदण्डअनुसार स्किन क्रिममा लिडको मात्रा प्रतिकिलोमा अधिकतम १० पीपीबी, आर्सेनिकको मात्रा प्रतिकिलोमा ३.०, मर्करीको मात्रा प्रतिकिलोमा १.०, क्याडमियमको मात्रा प्रतिकिलोमा ३.० पीपीवी हुनुपर्ने तोकेको छ।

यस्तै स्किन लोसनका लागि लिडको मात्रा १०, आर्सेनिकको मात्रा ३.०, मर्करीको मात्रा १.० र क्याडमियमको मात्रा प्रतिकिलोमा ३.० पीपीवी तोकेको छ। बालबालिकाका लागि प्रयोग गरिने ‘बेबी स्किन लोसन’ को हकमा भने लिडको मात्रा १०, आर्सेनिकको मात्रा १.५, मर्करीको मात्रा १.० र क्याडमियमको मात्रा प्रतिकिलोमा ३.३ पीपीएम तोकिएको छ।

महिलाले ओठमा लगाउने लिपिस्टिकमा लिडको मात्रा १०, आर्सेनिकको मात्रा ३.०, मर्करीको मात्रा १.० र क्याडमियमको मात्रा प्रतिकिलोमा ३.० पीपीवी तोकेको छ। स्वीकृत मापदण्डअनुसार क्रिम र लिपिस्टिकमा प्रयोग भएका वस्तुको नाम, कम्पनीको नाम, ठेगाना, ट्रेड मार्क अनिर्वायरूपमा उल्लेख हुनुपर्छ । यस्तै आयाकर्ताको हकमा आयातकर्ताको नाम, डिस्ट्रिब्युटर र मार्केटरको नाम, क्रिम–लोसन र लिपिस्टिकको अत्यधिक बिक्री मूल्य, ब्रान्डको नाम, ब्याच, लट नम्बर, लिटर–ग्राम–केजीलगायत उल्लेख गर्नुपर्छ।

विभागले स्किन क्रिम र लोसनको ३४ र लिपिस्टिकको १९ वटा नमुना संकलन गरेको थियो। यसमध्ये स्किन क्रिम तथा लोसनतर्फ ३४ नमुनामध्ये ३ वटामा ७० पीपीएम (पार्ट फर मिलियन) सम्म लिडको मात्रा (अत्यधिक), ३ नमुनामा मर्करीको मात्रा १३ हजार ९ सय ५४ पीपीएम र ५ नमुनामा क्रोमियमको मात्रा ५३ पीपीएमसम्म भेटिएको थियो।

यस्तै १९ वटा लिपिस्टिकको नमुनामध्ये एक नमुनामा लिडको परिमाण ३५ पीपीएम, ६ नमुनामा क्याडमियमको मात्रा ४ सय २९, ५ नमुनामा मर्करीको मात्रा १ सय ९६ र ७ नमुनामा क्रोमोयिमको मात्रा १ सय ५ पीपीएम भेटियो। क्रिम र लिपिस्टिकमा अत्यधिक प्रयोग हुने रसायनका कारण, मस्तिस्क, स्नायु प्रणाली, छालामा दाग आउने, मुटुरोग, कलेजो रोग, हाड क्षय, उच्च रक्तचापजस्ता रोग लाग्नुका साथै फोक्सो, मृगौला र कलेजोको क्यानसरसम्म निम्त्याउने जोखिम हुन्छ।

मापदण्डविपरीत र मापदण्डभन्दा बढी परिमाणमा रसायन मिसाइएको गुणस्तरहीन लिपिस्टिक, स्किन क्रिम र स्किन लोसन आयात गरी उपभोक्तालाई बिक्री गरेको पाइएमा व्यापारीलाई ३ महिनाको कैदसहित ५ हजार जरिवाना गराउने व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाईसमेत आकर्षित गरी थप कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.