क्यासिनो सञ्चालनको सीमा दूरी घट्यो

क्यासिनो सञ्चालनको सीमा दूरी घट्यो

काठमाडौं : सरकारले क्यासिनो सञ्चालनको सीमा दूरी घटाएको छ। क्यासिनो नियमावली २०७० मा चौथौ संशोधन गरेर तयार पारेको नियमावर्ली गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको हो। क्यासिनो सञ्चालनको यस्तो सीमा दूरी ५ किलोमिटरबाट अब ३ किलोमिटरमा सीमित हुने भएको छ।

नेपाल र भारतीय सीमाना क्षेत्रबाट कम्तीमा ५ किलोमिटर दूरीमा मात्रै क्यासिनो सञ्चालनको स्वीकृति लिन पाइन्छ। क्यासिनो तथा आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल (मिनी क्यासिनो) अब भने ३ किलोमिटरको दूरीभित्रै पनि सञ्चालन गर्न पाइने गरी निमायवली संशोधन भएको छ। क्यासिनो नियमावली २०७० मा चौथौ संशोधनको स्वीकृति एक साता अगाडिकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दिएको हो। क्यासिनो सञ्चालनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था बिहीबार सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।

यस अघि २०७० साउनमा आएको क्यासिनो नियमावलीमा व्यवसायीको असहमतिपछि सोही वर्षको माघमा पहिलोपटक संशोधन भएको थियो। यसबाट पनि व्यवसायी सन्तुष्ट नभएपछि दोस्रोपटक फेरि सोही वर्षका चैतमा नियमावलीमा दोस्रो र २०७१ जेठमा तेस्रो संशोधन भएको थियो। पर्यटन ऐन २०३५ अनुसार बनेको यो नियमावलीमा सरकारले चौथोपटक संशोधन गरेर व्यवसायीको माग पूरा गर्ने प्रयास गरेको हो।

क्यासिनो नियमावली संशोधन गरेर निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। नवीकरण दस्तुर पनि केही प्रतिशत बढाएको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा १ महिना अगाडि नै इजाजतपत्र नवीकरण गराउनुपर्छ। यसअनुसार नवीकरण नगरेका क्यासनोलाई थप दुई महिनाको समय दिने र सो समयमा पनि नवीकरण दस्तुर नबुझाउने क्यासिनोलाई ३ महिनासम्म १५ प्रतिशत र सो अवधि नाघेमा ३० प्रतिशतले जरीवाना शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनबाटै गरिएको छ।

सरकारले स्वीकृत गरेको संशोधित नियमावलीपछि अब भारतीय सीमाबाट ३ किलोमिटर भित्रका स्तरीय होटलले क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। पाँचतारे होटल वा सो सरहको सुविधा सञ्चालन हुने क्यासिनो र तीनतारे स्तर वा सो सरहको सुविधामा सञ्चालन हुने होटलमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन हुने गरेको छ।

क्यासिनोको सीमा दूरी घटाउने गरी क्यासिनो नियमावली संशोधन भएपछि भारतीय सीमाबाट नजिक रहेका होटलमा पनि क्यासिनो राख्न पाइने भएको छ। क्यासिनो नियमावली २०७० को नियम ६ मा पूर्वस्वीकृति नदिइने सम्बन्धी व्यवस्थामा छ। यो व्यवस्थामा प्रस्तावित क्यासिनो स्थल अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना क्षेत्रबाट ५ किलोमिटरको दूरी भित्र रहेको भएमा स्वीकृति नपाइने उल्लेख छ। यसका निम्ति ५ किलोमिटरभन्दा बढीको दूरी चाहिनेमा अब भने ३ किमिको दूरीकै निम्ति क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति पाइने भएको छ। यो अनुमतिले भारतीय सीमा नजिक रहेका होटलमा क्यासिनो सञ्चालन हुन पाउनेछन्। जसका कारण नेपाली होटमा भारतीय पर्यटक बढ्ने दाबी पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीको छ।

क्यासिनो व्यवसायीले ६ वर्ष अगाडि नै यो व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। क्यासिनो व्यवसायी संघले पटकपटक सरकारसँग सीमा क्षेत्र नजिकका होटलमा क्यासिनो चलाउन यो व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए। व्यवसायीले गरेको यस्तो मागलाई सरकारले ६ वर्षपछि र चौथो पटकको नियमावली संशोधनबाट मात्रै सम्बोधन गरेको छ। यो व्यवस्थाले हाल सीमा नजिक भएका र क्यासिनो खोल्न नपाएको होटललाई लाभ पुगेको संघका एक पदाधिकारीले बताए।

नियमावलीअनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न २५ करोड रुपैयाँको चुक्तापुँजी पुर्‍याएर इजाजतपत्र दस्तुरबापत २ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। क्यासिनोले वार्षिक ४ करोड रुपैयाँ रोयल्टीबापत सरकारलाई शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। मिनी क्यासिनोले भने वार्षिक एक करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०७६ ले गरेको छ। क्यासिनो सञ्चालन गर्न एउटा इजाजतपत्रले एक स्थानमा मात्रै क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने पनि आर्थिक ऐनले गरेको छ। यो व्यवस्थापछि हाल एउटा इजाजतपत्रबाट ४ स्थानमा खोलिएका मिनी क्यासिनोले संख्या घटाउनुपर्ने भएको छ।

पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि क्यासिनो सञ्चालन गर्न सीमा क्षेत्रमा राखिएको ५ किलोमिटरको दायरा सुरक्षा संवेदशीलताका आधारमा तय भएको थियो। सरकारले सुरक्षा संवेदशीलताका लागि ल्याएको यो विषयले जुवाघरमा हुन सक्ने आपराधिक गतिविधिलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने भए पनि व्यवसायीको दबाबका सरकारले सीमा दूरी घटाएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.