विपन्न विद्यार्थीले कुन विषय पढ्ने ?

विद्यार्थीका लागि तोकिएको शुल्क बजारको नियन्त्रणमा छ। सरकारको नियन्त्रणमा छैन। सरकारले तोकेको मूल्यमा कसैले पढाएका छैनन्। फेरि, सरकार प्रमुख नै ‘निजी विद्यालयमा लगानी गर्नुहोस्’ भन्ने ढोल पिट्दै हिँडेका छन्। एस्ईईको रिजल्ट आएसँगै विद्यार्थीमा कुन विषय कहाँ पढ्ने भन्ने अलमल बढिरहेको छ । यसैलाई आधार बनाएर अन्नपूर्ण सम्पूर्णका लागि शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासँगको कुराकानीमा आधारित भएर सिर्जना खड्काले लेख (विपन्न विद्यार्थीले कुन विषय पढ्ने ?)  तयार पारेकी छिन् ।

विद्यानाथ कोइराला,  शिक्षाविद्

हरेक वर्ष एसईईको परीक्षाफल प्रकाशन भएपछि विद्यार्थीको भविष्य र उनीहरूले पढ्ने विषयलाई लिएर बहस हुने गरेको छ। यस वर्ष पनि भइरहेको छ। आर्थिक स्थिति बलियो भएका विद्यार्थीले ‘सी’, ‘डी’, ‘ई’ ग्रेड ल्याउँदैनन्। सानैदेखि निजी विद्यालयमा पढ्ने भएकाले उनीहरूलाई चिमोटेरै भए पनि राम्रो ग्रेड ल्याउन लगाइन्छ। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थी प्रायः सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने हुन्छन्। जसकारण उनीहरूको ग्रेड पनि कम आइरहेको हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ ‘निजी विद्यालयमा लगानी गर्नुहोस्, तपाईंको लगानीको संरक्षण र सुरक्षा हामी गर्छौं’ भन्दै हिँडिरहेका छन्। सरकारको नीति निजी विद्यालयलाई उकासेर सरकारी विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउनेजस्तो देखिएको छ। यसले पनि बताउँछ– सरकारी विद्यालयको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ।

गफ भयो, सोच भएन

विपन्न विद्यार्थीका लागि पर्याप्त सम्भावना छन्। तर, त्यसलाई उपेक्षा गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने पर्याप्त जनशक्ति छ। कुन पालिकामा कति जनाले कुन जीपीए ल्याए रु उनीहरूसँग कस्तो क्षमता छ रु उनीहरूलाई कस्तो सीप दिन सकिन्छ रु भन्नेजस्ता कुरामा स्थानीय तहबाटै जोड दिन सकिन्छ। स्थानीय स्रोतले आफूूसँग भएको जनशक्ति प्रयोग गरेर यस्ता कुराको तथ्यांक राख्न सक्छ। विद्यार्थीको क्षमता यी तथ्यांकबाट खोज्न सकिन्छ। त्यहीबाट उनीहरूका लागि छात्रवृत्तिको पहल गर्न सकिन्छ। तर, यस्ता कुरामा सरकारी तहबाट त्यति ध्यान गएको देखिँदैन। केन्द्रबाटै ‘सबै म आफैँ गर्छु’ भन्नेहरू पनि छन्, जसकारण स्थानीय सरकार चुपचाप बसेको देखिन्छ। केन्द्रले ‘तिमी गर, म सघाउँछु’ भन्नुपर्छ। संघीय सरकार भएपछि प्रमुख भूमिका प्रदेश र स्थानीय तहको हुनुपर्ने हो। केन्द्रले उनीहरूलाई हात दिएर हिँड्न सिकाउने हो। तर, त्यस्तो भएको देखिँदैन। 

विपन्न र दुःख पाएका विद्यार्थी प्रायः केन्द्रमा हुँदैनन्। त्यस्ता विद्यार्थीलाई स्थानीय सरकारले मात्र पहिचान गर्न सक्छ।
सीप विकासको बजेट केन्द्रमा आउँछ। स्थानीय तथा प्रदेश तहका मानिस केन्द्रमा आएर दरखास्त हाल्नुपरेको छ। केन्द्रले यस्ता कार्यक्रममा आएको बजेट स्थानीय तहलाई दिएर त्यहीँबाट वितरण गर्ने प्रावधान मिलाउनुपर्ने हो। केन्द्र सरकार भने ‘आफैँ काम गर्छु’ भन्दै स्थानीय सरकारलाई पन्छाइरहेको छ। तर, काम भने केही गरिरहेको छैन।

हाम्रोमा बोल्ने र गर्नेबीच ठूलो खाडल छ। सरकारको गफ ‘कम्युनिस्ट’को र काम चाहिँ ‘क्यापिटलिस्ट’को भइरहेको छ। विपन्नको निम्ति सरकारसँग गफ मात्रै छ, सोच छैन। योजना त परको कुरा, विपन्न विद्यार्थी को हुन् रु भनेर छुट्याउन पनि सरकार असमर्थ रहेको प्रष्ट देखिन्छ। विपन्न छान्ने भन्दै सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बतायो। तर, विपन्न नै फेला परेनन्। सम्पन्नलाई विपन्नको कोटीमा राखेर पैसा खेर फाल्ने काम भयो। विगतमा भएका कुरालाई विचार गर्दा केन्द्रीय तहबाट यो काम गर्न सकिँदैन। यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने देखिएको छ। गरिबकहाँ केन्द्रीय र संघीय सरकार होइन, स्थानीय सरकार पुग्न सक्छ। स्थानीय सरकारलाई त्यो जिम्मेवारी दिने हो भने उनीहरूले गरिब, जेहेनदार र प्रतिभा भएका विद्यार्थी छुट्याउन सक्छ।

सहुलियतबारे सूचना दिनुपर्छ

विद्यार्थीका लागि तोकिएको शुल्क बजारको नियन्त्रणमा छ। सरकारको नियन्त्रणमा छैन। सरकारले तोकेको मूल्यमा कसैले पढाएका छैनन्। फेरि, सरकार प्रमुख नै ‘निजी विद्यालयमा लगानी गर्नुहोस्’ भन्ने ढोल पिट्दै हिँडेका छन्। कतिपय महँगा निजी स्कुल–कलेज प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारकै लगानीमा सञ्चालित छन्। यस्तो अवस्थामा शुल्क महँगो भयो भनेर कसलाई भन्न जाने रु
विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने सोच केही पालिकाहरूले भने बनाएका छन्। मुगुको एक गाउँपालिकाले दुई जना विद्यार्थीलाई आफ्नै लगानीमा इन्जिनियर पढाउने भनेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले पनि मेडिकल साइन्स पढ्ने विद्यार्थीलाई सहयोग गर्छु भनेको छ। यस्ता कुराबाट पनि स्थानीय तह शिक्षामा लगानी गर्न इच्छुक छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। भएका पर्याप्त सम्भावनालार्ई उपायोग गर्ने संयन्त्र पनि छ। तर, त्यसअनुसार काम भने भइरहेको छैन। 

पिछडिएको ठाउँबाट आएका विपन्न विद्यार्थीलाई सहुलियतमा पढाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’मा भएको रकम त्यस्ता विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। अनुदान आयोग अन्तर्गतको छात्रवृत्तिमा विपन्न विद्यार्थीले दरखास्त हाल्न सक्छन्। युवा परिषद्ले पनि पढ्न चाहनेलाई पैसा दिन्छ। प्रतिभा भएर पनि पैसा नभएकालाई यस्ता धेरै उपाय छन्। तर, त्यस्ता विद्यार्थी यस्ता संयन्त्रसम्म पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन् रु त्योबारे उनीहरूलाई सूचना छ कि छैन रु जस्ता महŒवपूर्ण कुरामा कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा क्षमता भएका विद्यार्थीले यी संयन्त्रबाट सहयोग पाउन सकिन्छ भन्ने सूचना दिनु आवश्यक छ। अहिलेको डिजिटल युुगमा फेसबुक, भाइबर, युट्युबजस्ता माध्यमबाट सूचना दिन सकिन्छ। आजभोलि ग्रामीण भेगका विद्यार्थीको पनि हातहातमा मोबाइल छ। सामान्य ज्याला मजदुरी गर्नेहरू पनि फुर्सदमा ‘वाइफाई छ रु’ भन्छन्। यस्तो अवस्थामा विपन्न विद्यार्थीलाई उनीहरूले सहुलियत पाउन सक्ने संयन्त्रबारे सूचना दिनु कुनै गाह्रो विषय होइन। 

विषय करको होइन, रहरको हुनुपर्छ

विषयको हकमा सम्पन्नले यो विषय पढ्ने, विपन्नले त्यो नपढ्ने भन्ने हुँदैन। कुनै पनि विषय पढ्नु भनेको त्यस विषयमा सीप विकास गर्नु हो। पढ्नु भन्नेबित्तिकै ठाडै त्यो विषयमा जागिर पाउनु होइन। तर, हाम्रा विद्यार्थीलाई नचाहिने कुरा सिकाइएको छ। अभिभावकले पनि नचाहिने कुरा सिकेका छन्। पढ्नु भनेको वास्तवमा आफूले पढेका अक्षरलाई कसरी उपयोग गर्ने भनेर सोच्नु हो। जीवनमा आफूले जानेको कुरालाई लागू गर्नु हो।

कुन विषय पढ्दा हुन्छ रु भनेर सोधिने प्रश्न, प्रश्न नै होइन। पछिल्लो समय मरिहत्ते गरेर पढिने मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङमा अहिले जागिर नै छैन। स्वदेशमा लाखौँ पैसा खर्च गरेर पढेका विद्यार्थी विदेशिएका छन्। सरकारको तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष पाँच लाख युवा रोजगारयोग्य भएर विश्वविद्यालयबाट निस्किन्छन्। सरकारले ५० हजारलाई मात्र जागिर दिन सक्ने अवस्था छ। सरकारीबाहेक निजी क्षेत्रले एक लाख, एनजीओ÷आईएनजीओले एक लाख गरेर जम्मा साढे दुई लाखले मात्रै जागिर पाउँछन्। बाँकी अढाई लाख रोजगारयोग्य युवा यत्तिकै बस्नुपर्ने अवस्था छ।

एकातिर सरकारमा बस्नेहरू ‘विदेश जानु हुँदैन, युुवालाई स्वदेशमा राख्नुपर्छ’ भन्दै भाषण गरेर हिँड्छन्। अर्कोतिर, उनीहरू नै खाडी मुलुकमा नेपाली युवा जाने चाँजोपाँजो मिलाउँछन्। त्यसैले त ‘मलेसियामा कामदार जाने प्रावधान सरकारले मिलाउँदै’, ‘जापानसँग सरकारी सम्झौता भयो’ जस्ता शीर्षकका समाचार पत्रपत्रिकामा छापिन्छन्। 

विद्यार्थीले जुनसुकै विषय पढे पनि हुन्छ। विद्यार्थीले पढ्ने विषय करको होइन, रहरको हुनुपर्छ। डाक्टर, पाइलट पढेकालाई हामी ठूलो प्रगति गरेको मान्छौँ। तर, वास्तविकतामा त्यस्तो केही हुँदैन। इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापनमा मास्टर्स गरेपछि ‘रुचि छैन’ भन्दै पाइलटको ट्रेनिङ लिनेहरू पनि छन्। एउटा विषय पढेर भविष्यमा अर्को विषयको सीप सिकेर काम गर्ने प्रशस्त भेटिन्छन्। त्यसैले एसईईपछि यही नै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन।

मुटु हो मानविकी

कतिपयले भन्छन्– ‘नजान्नेले मानविकी पढ्नुपर्छ, जान्नेले साइन्स।’ तर, त्यस्तो होइन। कमजोर मानिस, कमजोर विषय भन्ने हुँदैन। यो सबै झुकाव र पठन शैलीमा फरक पर्ने कुरा हो। मानविकीलाई अझै पनि हेलाँ गर्ने चलन छ। तर, मानविकी पाठ्यक्रमको मुटु हो। मुटु पढ्नुु सानोतिनो कुरा होइन। यसले मानिसलाई संवेदनशील हुन सिकाउँछ। हरेक विषय र क्षेत्रका मानिसलाई मानविकीको ज्ञान हुनु आवश्यक छ। 

मानविकी कमजोरले होइन, गतिलाले पढ्ने विषय हो। भौतिकशास्त्री जुलियस रोबर्ट ओपनहाइमरले जापानमा बम पड्काउँदा ‘मैले मानविकी पढेको भए यत्रो धेरै मानिस मर्ने थिएनन्’ भनेका थिए। त्यसैले यो कुनै सानोतिनो विषय होइन। समाजवरिपरि रहेर अध्ययन गरिने भएकाले यसले मानिसलाई त्यसप्रति जिम्मेवार हुन सिकाउँछ। विद्यार्थीले कुनै पनि विषयलाई वर्गभन्दा पनि आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। त्यसले पार्ने प्रभावसँग जोड्नुपर्छ। 

 सिर्जना खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित।