पशुपतिनाथकै सुरक्षामा प्रश्‍न ?

पशुपतिनाथकै सुरक्षामा प्रश्‍न ?

पशुपतिनाथको ११ सय बिघा जग्गा गायब। पशुपतिनाथको २३१ रोपनी गायब। पशुपतिको सुन गायब। एक महिनायता सञ्चारमाध्यममा यस्तै शीर्षकका समाचारले जनमानसमा एक किसिमको हलचल ल्यायो। विश्वका करोडौं हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र नेपालको राजधानी काठमाडौंस्थित पशुपतिनाथका विषयमा प्रकाशित यस्ता समाचारले सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्मलाई सोच्न बाध्य बनायो।

बहसमा अनेक तर्कवितर्क आए। जग्गा र सुनसम्म गायब भएपछि पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइने भेटीघाटीमा पनि त घोटाला भएको होला ? त्यहाँ भएका चलअचल सम्पत्तिमा कति तलमाथि भएको होला ? भेटी, सुन र जग्गाकै संरक्षण गर्न नसक्ने भएपछि पशुपतिनाथलाई दान गर्नु र दक्षिणा चढाउनुको अर्थ के ? अन्यत्र त यस्ता थुप्रै घटना हुन्छन् तर पशुपतिनाथकै चलअचल सम्पत्ति यसरी हत्याउन थालेपछि अब के हुन्छ ? यस्ता थुप्रै विषयले गरमागरम बहस बढाएको छ। भनिन्छ, ‘पशुपतिनाथले रक्षा गरून्।’ अनादि कालदेखि पूजाआजा गरिँदै आएको पशुपतिनाथबाट सबैले यही अपेक्षा गरेका छन्। तर, पछिल्ला घटनाक्रमले यो नारा फेरिनुपर्ने तर्कसमेत अघि सरेको छ, ‘पशुपतिनाथकै रक्षा गरौं।’

पशुपतिनाथ मन्दिरको समग्र विकास र यसको उचित व्यवस्थापन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै २०४३ सालमा मात्र आएको देखिन्छ। कोष स्थापना भए पनि लामो चर्चा र विवादपछि २०६८ चैतदेखि मात्र पशुपतिनाथको दैनिक भेटीघाटीलाई व्यवस्थित गरियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन र नियमावली २०६८ लागू भएसँगै भेटीघाटी व्यवस्थित गर्न थालिए पनि त्यहाँ हुने विशेष पूजा गरेवापत भट्ट र भण्डारीले सोवापत थप रकम (प्रतिशत) माग गरेर झन्डै डेढ वर्ष सो पूजाका भक्तजनमा असर देखियो। जबकि भट्ट, मूलभट्ट, भण्डारीलगायतलाई ऐन र नियमावलीले सेवावापत पाउने विषयमा प्रस्ट तोकेकै थियो। कोषले उनीहरूको पारि श्रमिक र भत्तामै महिनामै लाखौं खर्च गरिहेको छ।

मन्दिर र कोषभित्रै पनि ‘सेवा’ भन्दा ‘मेवा’ मा आकर्षित हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाले पशुपतिनाथलाई एकातिर ‘धनी’ बनाउनेमा नजानिँदो अंकुश लगाएको भक्तजनको टिप्पणी छ भने अर्कोतिर भूमाफियाले काठमाडौं उपत्यकाका सयौं रोपनी र तराईका जिल्लाका सयौं बिघा जग्गा हडप्नुले पशुपतिनाथलाई ‘गरिब’ बनाउने खेल खेलिरहेको प्रस्ट हुन्छ। सुन र सम्पत्तिले भरिपूर्ण हुनुपर्ने पशुपतिनाथलाई ‘गरिब’ बनाउने खेल पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापना हुनुअघिदेखि चलेको प्रमाण नै फेला परेको छ। जनमानसको आस्थामाथि यसरी विभिन्न ढंगले प्रहार गरिएको प्रमाण कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा गठित पशुपतिनाथको सम्पत्ति तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिको प्रतिवेदन हो।

पशुपतिनाथको जग्गा र सुनजस्ता विषयमा सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतापूर्वक विषय उठान गरेपछि पनि किन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मौन छन् ?

प्रतिवेदनमा २०१९ सालदेखि पशुपतिनाथमा सुन चढाउन सुरु गरिएको र आजसम्म चढाइएको सुन केवल ९ किलो २७६.६४ ग्राम देखिन्छ। ‘मिति उल्लेख छ, तर सुनको विवरण छैन, यो सुन ढुकुटीमा नराखी गायब बनाइएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। मुचुल्का देखिन्छ, लगत पनि प्राप्त हुन्छ तर सुनको मात्रा खुलाइएको हुँदैन। कोषकै कर्मचारीको यो भनाइले ‘धन देखेपछि भगवान्का पनि तीन नेत्र’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ। समस्या त मुचुल्कामा लेखिएजति छ÷छैन पनि खुल्दैन। सुन भने मूल ढुकुटीमा राखिँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको २०६६ पुस २७ को परमादेशका कारण यसलाई खोलेर हेर्न मिल्दैन।

कोषले निरन्तर खोजी गर्ने कि ?

‘रहुँला हामी नेपाली कहाँ नेपालै नरहे...’ भन्ने बोलको गीत यहाँ सान्दर्भिक छ। पशुपतिनाथ नै नरहे अर्थात् चारैतिरबाट आक्रमण गर्दै ‘शून्य’ मा पुर्‍याए के होला ? संसारका प्राचीन धर्ममध्येको एक शैव धर्मलाई मानिएको छ। पशुपतिनाथ अर्थात् शिवलाई अथर्ववेद र वेदत्रयीमा रुद्रको संज्ञा दिइएको पाइन्छ। ‘पशुपति तत्व र उपासना तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनामा समावेश हुनुपर्ने कार्यहरू’ विषयक कार्यपत्रमा रुद्रलाई पशुहरूका रक्षक एवं आफ्नो प्रतापले रोगहरू निको पार्न सक्ने हजारौं प्रकारका औषधि र जडीबुटी जान्ने कविराज मानिएको छ। ‘शिवलाई चोर, डाका, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदिका देवता र बलिया हातपाखुरा भएका खैरा रङका स्वर्गका असुरका रूपमा चित्रण गरिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ। उपनिषद्लाई आधार मान्ने हो भने वैदिक रुद्र, शिवका रूपमा सर्वोच्च देवका रूपमा प्रतिष्ठित भएको पाइन्छ।

शिवको शक्ति र महिमा यति मात्र छैन। गिरिशन्त, गिरित्र, नीलग्रीव, शितिकण्ठ, कपर्दी, सहस्राक्ष, विश्वरूप, व्युप्तकेश, शिपिविष्ट, कृत्तिवासा, ईशान, भूतपति, पशुपति आदि थुप्रै नामले शिवलाई सम्बोधन गरिएको शास्त्रमा पाइन्छ। स्कन्दपुराणको हिमवत्खण्डमा प्रलयकालमा ब्रह्मा र विष्णुबीच को ठूलो भन्ने विषयमा विवाद हुँदा ती दुईको घमण्ड तोड्न भगवान् शिवले तेजोमय लिंगको रूप लिएको र सोही ज्योतिर्लिंग नै धेरै कालको अन्तरालपछि पञ्चवक्त्र पशुपतिका रूपमा प्रकट भएको कथा पाइन्छ। उतिबेला यसरी पशुपतिको चलअचल सम्पत्ति नाश गर्ने वा हत्याउने भन्ने कुरै कल्पना बाहिरको थियो, अहिले त्यो ‘पाप’ को डर कसैमा देखिँदैन। तर चलअचल सम्पत्ति हत्याउने क्रमसँगै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएर पनि पशुपतिनाथको अस्तित्व जोगाउन हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ।

पशुपतिनाथका बारेमा हजारौं अनुसन्धान र सयौं कृति लेखे पनि कमी हुन्छ। जीवन्त सांस्कृतिक स्थल पशुपतिनाथका करोडौं भक्तजनको अगाध आस्था र भावनामा चोट पुर्‍याउने काम किन भइरहेको छ ? यक्षप्रश्न सरकारदेखि सर्वसाधारण हुँदै सरोकारवालासम्म उठेको छ यतिबेला। वर्ष दिन लगाएर तयार पारिएको ६२४ पृष्ठको प्रतिवेदन सिरानी लगाएर सुत्ने कि त्यसलाई आधार बनाएर थप यस्तै थुप्रै ‘गायब’ बनाइएका चलअचल सम्पत्ति पशुपतिनाथका नाममा ल्याउने ? पाशुपत क्षेत्रबाट हराएका मूर्तिहरूको खोजीमा कोष किन मौन ? कयौं सम्पदा लथालिंग र बेवारिसे अवस्थामा छन्, तिनलाई व्यवस्थित किन गरिँदैन ? संघीय सरकारले पाशुपत क्षेत्रको विकासका लागि दिने वार्षिक करोडौं रुपैयाँ कसरी खर्च भइरहेको छ र पाशुपत क्षेत्रमा परिवर्तनको आभास हुँदैन ? जबकि पशुपति क्षेत्र धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले धनी मात्र होइन, विश्वमा नेपालको पहिचान हो अनि गौरव पनि।

नेपालले मुलुकभित्रका सम्पदा चिन्न सकेको छैन। न कुम्भ बुझेर त्यसलाई महत्व दिएको छ। पंक्तिकार भारतको इलाहावाद पुग्दा थाहा भयो कि भारतले एउटा कुम्भका लागि २२ सय करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्दो रहेछ। गंगा, जमुना र सरस्वती नदीको त्यो तट कुम्भकै लागि काठमाडौं उपत्यकाजस्तै भव्य बनाइएको थियो। जबकि भारतको भन्दा कैयन् गुणा कुम्भको महत्त्व नेपालमा छ भनेर जगद्गुरु बालसन्त मोहनशरण देवाचार्यले पुष्टि गरेर एक्लो प्रयासमा सुनसरीको चताराधाममा कुम्भ सुरु गरे। अझैसम्म सरकार त्यसमा जोडिएको छैन, भारतजस्तै लाखौं पर्यटक भित्त्याएर नेपाल चिनाउन र नेपालको विकास गर्ने बाटो खोल्न सकेको छैन। यही अवस्था पशुपतिनाथमा पनि छ।

नेपाल सरकारले पशुपतिनाथलाई भारत सरकारले बद्री, केदारजस्तै विकास गरी धार्मिक पर्यटक भित्त्याउने हो भने मुलुककै समग्र विकासका लागि अर्बौंको बजेट संकलन गर्न सक्छ न कि लगानी सम्मेलन गरेर दाता खोज्दै हिँड्नु परोस्। कोषले मन्दिरभित्रका परोक्ष रूपमा रहेका विकृति सुधार्न र पाशुपत क्षेत्रको भव्य विकास गर्न पनि निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र तिनका परिणामअनुसार निरन्तर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सरकार र सरोकारवाला किन चुप ?

सञ्चारमाध्यमले लुकेका र लुकाइएका विषय आम मानिसमाझ पुर्‍याउने हो। यसपछि यी विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। तर विषय उठान भएपछि चासो दिएजस्तो गर्ने र त्यसपछि क्रमशः सेलाएर जानुले राम्रो संकेत गर्दैन। जबकि यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिमा सरकार स्वयं गम्भीर हुनुपर्ने हो। पशुपतिनाथको जग्गा र सुनजस्ता विषयमा सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतापूर्वक विषय उठान गरेपछि पनि किन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मौन छन् ? किन मन्त्री अध्यक्ष रहने संस्कृति मन्त्रालयले निरन्तर यसको खोजी गरी किनारा लगाउँदैन ? किन संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत यी विषयमा ताकेता गर्दैन ? किन गुठी संस्थान मुखमा पानी हालेर बसिरहन्छ ? किन कोषले पनि सरोकारवालालाई समेटेर खोजीका लागि विशेष पहल गर्दैन ? हराएका चलअचल सम्पत्तिको तथ्यांकलाई मात्र काखी च्यापेर कोषले पशुपतिनाथलाई ‘धनी’ बनाउन सक्छ ? किन ती सम्पत्तिको खोजी नगरेर शदीयौंदेखि चलिआए पनि केही वर्षदेखि बन्द पाशुपत क्षेत्रका जात्रा, पर्व र पूजाआजा पुनः सञ्चालन गर्दैन ?

युनेस्कोले यसै साता काठमाडौं उपत्यकालाई पुनः खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। यसमा पाशुपत क्षेत्र पनि पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीको मर्मअनुसार जीर्ण मठमन्दिर र सम्पदाले न्याय पाएका छैनन्। विगतको गुरुयोजनाले पाशुपत क्षेत्रलाई न्याय गर्न सकेन। त्यसपछि तुरुन्त बनाउनुपर्ने गुरुयोजना ‘कछुवाको गति’ मा छ। अबको गुरुयोजनाले पाशुपत क्षेत्रको कम्तीमा एक सय वर्षको ‘परिभाषा’ गर्न सक्नुपर्छ। अलपत्र सत्तल, पाटीपौवा र मूर्तिहरू यथास्थितिमा हुनुपर्छ। हराएका जग्गाजमिन र सुनको खोजी हुनुपर्छ। पर्यटक शुल्क व्यवस्थित गर्ने, भेटीघाटीमा अझै पारदर्शिता खोज्ने, मन्दिर व्यवस्थापनमा परोक्ष रूपमा रहेका विकृति अन्त्य गर्ने र समग्रमा आम्दानी बढाएर पशुपतिनाथलाई विश्वकै उत्कृष्ट नमूना बनाउनेमा कोष, मन्त्रालय र समग्रमा सरकार लाग्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.