सार्वजनिक नभएको तर नेपालमा सञ्चार नीतिमा चासो राख्ने जमातमा चर्चा भइरहेको ‘आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा २६ को २ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि छापा वा विद्युतीय एउटै प्रकृतिको प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्व धारणा वा सञ्चालन गरेको एक व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि नेपाली सञ्चार जगत्मा पक्ष र विपक्षमा बहस अवश्य होला। यो मिडिया एकाधिकार र मिडिया सघनताको विषय हो, जसबारे अध्येता, आमपाठकले चासो दिन आवश्यक छ। एउटा व्यक्ति, परिवार, समूह कस्तो मिडियामा कति लगानी गर्न पाउनुपर्छ ? के सरकारले यस्तो हदबन्दी तोक्न मिल्छ ? के बजारले नै यसको निर्धारण गर्न सक्छ ? यी नेपाली मिडिया स्वामित्वसम्बन्धी प्रश्न हुन्। यस लेखमा नेपालमा मिडिया एकाधिकार र सघनताबारे भएका बहसलाई पुनरवलोकन गर्दै अबको बाटो पहिल्याइएको छ।
नेपाली बहस
नेपालमा मिडिया एकाधिकार र सघनताको बहस कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले २०५९ मा कान्तिपुर टेलिभिजन चलाउने लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि चर्केको थियो। योभन्दा अगाडि दुई कोणबाट यसको बहस हुन्थ्यो— छापामा सीमित व्यक्तिको प्रभुत्वको सम्भावना र सरकारले छापा, रेडियो, टीभी आफैले नै चलाएको बारे। दोस्रो कोणबाट यस लेखमा बहस गर्न खोजिएको छैन।
कान्तिपुर टेलिभिजनको लाइसेन्सअघि
नेपालमा पत्रकारिताको अवस्था बुझ्न र यसबारे सुझाव दिन बनेको २०१५ को प्रेस कमिसनको प्रतिवेदनमा छापा माध्यमभित्र हुनसक्ने सघनताले पार्न सक्ने प्रभावबारे चर्चा गरिएको थियो। यसको प्रतिवेदनमा यस्तो भनिएको थियो, ‘व्यापार एकाधिपत्य गर्न चाहने तत्वले व्यापार क्षेत्रमा चलेझैं पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि यस्तै तत्वले योजनाबद्ध तरिकाले देशभर पत्र शृंखला खडा गर्न सक्दछ। यसबाट दुईवटा खतरा हुनसक्ने उल्लेख छ। एक, अरू पत्रिकालाई बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ। दुई, आफ्नै अनुकूलको जनमत निर्माण गरी राष्ट्रहितलाई महत्व नदिन सक्छ।
यस आयोगले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति नदेखिए पनि यसबारे सरकार, पत्रकार र जनता सचेत हुनुपर्ने भनिएको छ। पत्रकारितामा एकाधिकार भए यस प्रतिवेदनमा जनमत नै भ्रामक हुनसक्छ भनेको छ।
त्यस्तै २०३८ को शाही प्रेस कमिसनले पनि सञ्चारमा हुन सक्ने एकाधिकारबारे चिन्तित हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्य केही मुलुकहरूमा पत्रपत्रिका व्यवसायमा पुँजीपतिहरूले समाचार पत्रपत्रिकाको सशक्त माध्यमलाई नियन्त्रण गरी सरकारको आर्थिक वा राजनीतिक नीतिहरूको निर्माणमा अवाञ्छनीय रूपमा प्रभाव पार्न सकेको स्थितिमा बेलाबखत चिन्ता प्रकट गरिएको पाइन्छ तर हाम्रो परिस्थितिमा यस प्रकारको समस्याबाट चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था भने विद्यमान रहेको देखिँदैन।’
यी दुवै आयोगको प्रतिवेदनले नेपालमा यस्तो एकाधिकार देखिएको छैन भनेको छ र नेपालमा एकाधिकारको प्रश्न कान्तिपुर प्रकाशनले कान्तिपुर एफएमको प्रसारणपछि सोही समूहले कान्तिपुर टेलिभिजनको लाइसेन्स पाएपछि उठ्यो। यी दुवै प्रतिवेदनमा छापाको कुरा मात्र गरिएको छ। त्यस बेला निजी क्षेत्रले रेडियो चलाएको थिएन। टीभी त सरकारले पनि सुरु गरेको थिएन।
कान्तिपुर टेलिभिजनको लाइसेन्सपछि
२०५९ वैशाख ४ मा कान्तिपुरले टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने इजाजत पाएको थियो। कान्तिपुर दैनिकको वैशाख ५ मा प्रकाशित समाचारअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय र इमेज च्यानललाई मेट्रो प्रसारणको अनुमति दिएको थियो। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रसारण भने २०६० असार २९ मा राजा ज्ञानेन्द्रको ५७औं जन्मोत्सवका अवसरमा तत्कालीन युवराज पारस शाहले उद्घाटन गरी सुरु भएको थियो।
कुन मिडियाको बजार कस्तो छ ? पत्रिका कति छापिन्छ ? कति बिक्री हुन्छ। पाठक र दर्शक को हुन् ? कति छन् ?
तर लाइसेन्स प्राप्त गरेको चार दिनपछि नै यसका कारण मिडिया एकाधिकार भयो भनी नेपाली मिडियामा बहस सुरु भएको थियो।
२०५९ वैशाख ८ मै नेपाल समाचारपत्रले समाचार छापेको थियो ‘आमसञ्चारका सबै माध्यममा एकाधिपत्यको औचित्यमाथि प्रश्न’ जसलाई अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका नेपाली टाइम्सले साभार गर्दा मिडिया मोनोपोली भनिएको थियो। गजेन्द्र बुढाथोकीले लेखेको त्यस समाचारमा पत्रिका र एफएम चलाइरहेको कान्तिपुर प्रकाशन गृहलाई टेलिभिजनको अनुमति दिएपछि क्रिया–प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको उल्लेख छ।
त्यस समाचारमा पत्रकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सुरेश आचार्य, पत्रकार विनोद भट्टराईले मिडिया एकाधिकारको विरोध गरेका थिए भने कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले पक्षमा प्रतिक्रिया दिएका थिए।
विपक्षमा तर्क गर्ने व्यक्तिहरूले मिडिया एकाधिकार भए मिडियाले जनमत निर्माणमा विकृति ल्याउन सक्ने र समाजका लागि खतरा हुन सक्ने तर्क गरे। पक्षवालाले भने भारत र अरू देशमा पनि पत्रपत्रिकाले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम चलाएको विचार व्यक्त गरे। कैलाश सिरोहियाले भने, ‘हाम्रो देशलाई के चाहिन्छ र मुलुकको समग्र हितका लागि के चाहिन्छ र मुलुकको समग्र हितका लागि के दिनुपर्छ जनताले केसम्म ग्रहण गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पहिला नै एउटा प्रतिबद्धता भयो भने एकाधिकार अथवा मुलुकको अहित भन्ने सन्दर्भ नै उठ्दैन।’ सूचना र सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले भने राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार नै लाइसेन्स दिइएको बताएका थिए।
यसपछि नेपालमा मिडिया एकाधिकारको पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थाल्यो र यो बहस त्यस बेला नेपाली मिडियामा भएका भनिएको विदेशी लगानीसँगसँगै उठ्यो। विदेशी लगानीको विरोध गर्दै सम्पादकीय लेख्ने क्रममा केही पत्रिकाले मिडियामा देखिएको यस्तो एकाधिकारको पनि विरोध गरेका थिए। यस कारणले विदेशी लगानीको विरोध गर्न गठन गरिएको नेपाल मिडिया सोसाइटी पनि कमजोर भएको थियो। त्यस बेला कान्तिपुर र अरू दैनिक पत्रिकामा स्वार्थ बाझिएको थियो।
यसरी विवाद भएपछि सरकारले मिडिया एकाधिकारसम्बन्धी आफ्नो धारणा दिएको थियो— सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९ मार्फत। यस विषयमा सञ्चार नीति २०४९ ले केही बोलेको थिएन। सायद यस विषयमा त्यस नीति बनाउँदा कल्पना नै गरिएको थियो। २०५९ को नीतिमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि व्यक्ति, संस्था या कम्पनीलाई प्रकाशनगृह, समाचार एजेन्सी, रेडियो प्रसारण संस्था र टेलिभिजन प्रसारण संस्थामध्ये बढीमा कुनै दुईवटा माध्यमको सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, यसरी अनुमति दिँदा दोस्रो माध्यममा कुल लगानीको ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान राख्ने।’ यस नीतिमा पहिला अनुमति दिइसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा केही पनि प्रावधान थिएन तर यसपछि कान्तिपुरका लगानीकर्ताले यस नीतिले आफूलाई प्रभाव पार्ने महसुस गरेका थिए। सन् २००३ मा न्यु बिजनेस एज म्यागेजिनमा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष हेमराज ज्ञवालीले टेलिभिजन छोड्न तयार भएको जानकारी दिएका थिए।
यो नीति आएपछि सरकारले बनाएका विभिन्न सुझाव समितिले पनि मिडिया एकाधिकार हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने सुझाव दियो। श्री ५ को सरकारद्वारा पत्रपत्रिका विकासका लागि सुझाव दिन प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष हरिहर विरहीको संयोजकत्वमा बनेको समिति २०५९ ले भनेको थियो, ‘प्रेस व्यवसाय फगत नाफा आर्जनको ध्येय र एकाधिकारवादी व्यापारिक दाउपेचबाट सञ्चालन हुन नहुने व्यवसाय भएकाले स्वामित्व र लगानीबारे ध्यान नदिँदा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने विकृति, विसंगति र दुष्परिणामलाई दृष्टिगत गरी समयमै सचेतता अपनाइनु जरुरी छ।’
यो समितिले प्रस्ट कुनै व्यवस्था सुझाएको छैन। त्यस्तै २०६० मा भारतदत्त कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित र विकसितका लागि सुझाव दिने कार्यदलले पनि एकै व्यक्ति वा संस्थालाई छापा, रेडियो र टेलिभिजन तीनै माध्यम सञ्चालन गर्न दिँदा ‘निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुनसक्ने सम्भवना’ भएकाले नीतिअनुसार दुईवटा चलाउन दिने सुझाव दियो।
नीति बने पनि ऐनचाहिँ सरकारले बनाएको थिएन। मिडिया एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने माग नेपाल पत्रकार महासंघलगायत अरू सञ्चारसम्बन्धी संस्थाले गर्न थाले। यस विषयलाई पनि निकास दिने हिसाबले २०६१ माघ १९ पछि राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरी शाही सेनाको शक्तिले सत्ता हत्याएपछि २०६२ असोज २३ गते सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२ जारी गरेको थियो।
यो अध्यादेशमा कुनै मिडिया हाउसलाई दुईभन्दा बढी मिडिया नदिने भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो। यो अध्यादेश सरकारले ल्याउँदै छ भनेर कान्तिपुरलगायत अरू छापाले २०६२ जेठमै समाचार बनाएको थियो।
यस अध्यादेशलाई नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारका अरू संगठनले पनि विरोध गरेका थिए। यही समाचारकै कारण अध्यादेश नै नआई समाचार बनाएर भ्रम फैलाएको भनेर प्रेस काउन्सिल नेपालले कान्तिपुर र अरू केही पत्रिकाले पत्रकारिताको आचारसंहिताविपरीत काम गरेको भनेर पत्र पनि काटेको थियो।
पछि दसैंताका यो अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यस अध्यादेशले कुनै सञ्चार संस्थाले दुईभन्दा बढी प्रकारको सञ्चारको स्वामित्व लिन नपाउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ मा संशोधन गरिएको थियो। अध्यादेशमा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा ६ क. थपी ६ क. इजाजत वा प्रमाणपत्र नदिइने :
१. प्रचलित कानुन वा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई एकैपटक वा पटकपटक गरी रेडियो, टेलिभिजन र प्रकाशनमध्ये कुनै दुईभन्दा बढीको इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र दिइने छैन।
२. प्रचलित कानुन वा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनअघि कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले रेडियो, टेलिभिजन र प्रकाशनको इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पाएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र रेडियो, टेलिभिजन र प्रकाशनमध्ये कुनै दुईको प्रसारण गर्न छनोट गरी बाँकी हकमा छुट्टै व्यक्ति, संस्था वा व्यवस्थापनद्वारा प्रसारण वा प्रकाशनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
३. उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले रेडियो, टेलिभिजन वा प्रकाशनमध्ये कुनै दुईको प्रकाशन वा प्रकाशन गर्न छनोट नगरेमा वा छुट्टै व्यक्ति, संस्था वा व्यवस्थाजनद्वारा प्रसारण वा प्रकाशनको व्यवस्था नगरेमा श्री ५ को सरकारको निजले पाएको इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ।
यस अध्यादेशको बारेमा सन् २००५ मा प्रकाशित इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टको प्रतिवेदनमा सरकारले दुईभन्दा बढी प्रकारको सञ्चारको स्वामित्वमा बन्देज लगाउने निहुँमा कान्तिपुरलाई प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लगाएको थियो। हुन पनि त्यस बेला कान्तिपुर सरकारप्रति आलोचित थियो।
नेपालको नयाँ सञ्चार अध्यादेश ः मुख थुन्ने शक्ति नामको त्यस अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा एकभन्दा बढी प्रकारको मिडिया लिने संस्था कान्तिपुर र इमेज च्यानल मात्र छ भनिएको छ। कान्तिपुरसँग पत्रिका, रेडियो र टीभी अनि इमेजसँग टीभी र रेडियो रहेको त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मिडिया स्वामित्व केन्द्रीकरण हुँदा जनताको सूचनाको हकमा कुण्ठित हुने हुँदा सरकारले कान्तिपुरले तीन प्रकारको सञ्चार सञ्चालन गर्दा यो भएको छ छैन सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव यस प्रतिवेदनमा दिइएको छ। त्यस्तै दुई प्रकारका सञ्चारमाध्यम मात्र चलाउन पाउने व्यवस्थाले पनि मिडिया स्वामित्वबाट देखिने दुष्प्रभावलाई रोक्न नसकिने जिकिर गरिएको छ। तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक र बहुलवादी सञ्चार बनाउने प्रक्रिया जटिल भएको उल्लेख गरिएको छ यस प्रतिवेदनमा।
२०६३ वैशाख ११ पछि बनेको सरकारले वैशाख २६ मा यो अध्यादेश खारेज गरेपछि नेपालमा मिडिया एकाधिकारसम्बन्धी कानुन छैन तर यसबीचमा बनेका मिडिया सुझाव आयोग र मिडिया नीतिका मस्यौदामा यो विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ।
२०६३ मा बनेको उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले मिडिया एकाधिकारलाई अझ स्पष्ट पार्यो। एकाधिकार नियन्त्रण गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक कानुन आवश्यक छ भन्दै यसले सरकारलाई राष्ट्रिय स्तरको छापा, रेडियो वा टेलिभिजनमध्ये कुनै एक सञ्चारमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्ति वा कम्पनीले अर्को राष्ट्रिय स्तरको छापा, रेडियो, टीभी वा अनलाइन आदि सञ्चालन गर्ने संस्थामा २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने सुझाव दिएको छ। यसरी लगानी गर्दा लगानीकर्ताले त्यस सञ्चारमाध्यमको सम्पूर्ण तथ्य र लगानीको विवरण पेस गर्दा आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्रोतसहित विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सुन्दा खेरि यो व्यवस्था राम्रो छ। यसले २०५९ मा सरकारले व्यवस्था गरेको ४० प्रतिशतलाई पनि घटाएको छ। साथै २०६७ मंसिरमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको मिडिया फोर पिस प्रोजेक्टका क्रममा २०६८ मा सार्वजनिक गरिएको मिडिया नीतिको मस्यौदामा मिडियामा एकाधिकार रोक्न सीमा निर्धारण गर्ने र यसपछि त्यो नियम पालन गर्न दुईदेखि पाँच वर्ष संक्रमणकाल राख्ने उल्लेख गरेको छ। २०७३ पछि लागू गरिएको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा भने स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति मिडिया एकाधिकार (मिडिया मोनोपोली) र मिडिया सघनता (मिडिया कन्सन्ट्रेसन) बाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक परिणामलाई निरुत्साहन गर्न छापा र विद्युतीय एउटै प्रकृतिको राष्ट्रियस्तरको प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्व धारण वा सञ्चालन गरेको एक व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा निर्णायक हिस्सा नहुने गरी निश्चित सर्तसहित लगानीको सीमा तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ।
यस लेखको सुरुमा उल्लिखित विधेयकमा यही प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो।
मिडिया एकाधिकार र सघनताको जटिलता
मिडिया एकाधिकार र सघनता छ छैन र छ भने समाजमा यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा मिडिया अध्येताहरू विभाजित छ। यस विषयमा तीन थरी राय देखिन्छन्।
एक थरी अध्येता बढीभन्दा बढी स्वामित्व ठूला व्यापारी समूहमा गएको र तिनीहरूले के छाप्ने नछाप्ने भन्ने कुरामा हस्तक्षेप गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्। यस विचारलाई प्रस्तुत गर्ने अध्येताको अग्रपंक्तिमा बेन बागडिकियन पर्छन्। सन् १९८३ मा प्रकाशित र पछि परिमार्जित आफ्नो पुस्तक दी मिडिया मोनोपोलीमा अमेरिकी नागरिकले के पढ्छ, हेर्छ र सुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण ५० वटा ठूला मिडिया कम्पनीले गर्छ भनिएको थियो। यस किताबलाई परिमार्जन गरी सन् २००४ मा दी न्यु मिडिया मोनोपोली प्रकाशित भयो। यस किताबमा भने उनले त्यस्तो मिडिया कम्पनीको संख्या पाँच पुगेको उल्लेख गरे।
अर्का थरी अध्येता भने स्वामित्व सघनता हुँदा पनि पाठक र समाजलाई नराम्रो नभएको तर्क गर्छन्। यस विचारको प्रतिनिधि सन् २००५ मा प्रकाशित एडम्स दी थिएरेरको पुस्तक मिडिया मिथ्स् ः मेकिन सेन्स अफ द डिबेट ओभर मिडिया ओनरसिपले गर्छ। बेन बागडिकियनजस्तो मिडियामा भएको उदारीकरणलाई नराम्रो ठान्ने वामपन्थी र अरू अध्येताको चासोलाई मिडिया म्याडनेस र मिथ उनी भन्छन्। उनी मिडिया सघनता हुँदा पनि पाठकले धेरैभन्दा धेरै सामग्री उपयोग गर्न सक्ने भएकाले इन्फरमेसन ओभरलोड भएको तर्क गर्छन्। र नयाँ मिडिया र प्रविधिका कारण प्रतिस्पर्धा बढेको र डिजिटल माध्यममा सबै सामग्री वाइटमा परिवर्तन हुँदा पहिलाजस्तो छापा, रेडियो र टीभी भनी छुटाउन नसकिने हुँदा अन्तर माध्यमगत स्वामित्व (क्रस मिडिया वनरसिप)को मुद्दा काम नलाग्ने तर्क गरेका छन्। सञ्चारको स्वामित्व मुद्दामा बजारले नै निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले यसमा हदबन्दी राख्न नहुने तर्क उनको छ।
अन्तिम थरी अध्येता भने पहिलो र दोस्रो अध्येताको विचार तथ्यसंगत नभएको तर्क गर्छन्। उदाहरणका लागि इलि नोयम बेन बागडिकियन र एडम्स दी थिएरेर दुवैको कामलाई मिडिया एक्टिभिजमका रूपमा लिन्छन्। एकातिर बेन बागडिकियनले तथ्यको राम्रो विश्लेषण गरेनन् भने एडम्स दी थिएरेरले तथ्य नै दिएनन्, इलि नोयम भन्छन्। सन् १९८५ मा बेन बागडिकियनले उल्लेख गरेका ५० वटा कम्पनीले ३६ प्रतिशत बजार कब्जा गरेको इलि नोयमको अध्ययनले देखाएको छ। यसलाई मोनोपोली नै भन्न नसकिने उनको राय छ। त्यस्तै बेन बागडिकियनले उल्लेख गरेका पाँच कम्पनीको वर्चश्व फिल्म (५५ प्रतिशत)मा बाहेक पत्रपत्रिका, रेडियो र टीभीमा नभएको इलि नोयमको अध्ययनले देखाउँछ। उनले मिडिया एकाधिकार र सघनताको बहस र पैरवी गर्दा अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।
इलि नोयमले भनेझैं नेपाल मिडिया एकाधिकार र सघनताबारे बहस गर्दै गर्दा बहसमा हुने तर्कवितर्क तथ्यमा आधारित छ छैन हेर्न आवश्यक छ। २०७५ मा तयार गरिएको यस लेखको सुरुमा उल्लेख गरिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आमसञ्चार माध्यममा पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालित गरेको व्यक्ति परिवार वा समूहले अन्य प्रकाशित वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा निर्णायक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न पाउनेछैन’ भनिएको थियो। अहिले स्पष्ट नलेखिए पनि पहिलो माध्यममा १०० प्रतिशत र दोस्रोमा १५ प्रतिशत स्वामित्व हुन सक्ने प्रवाधन छ। मिडिया स्वामित्वको हदबन्दीमा यो परिवर्तन किन भयो र यो घटिबढीको आधार के हो ? यसका लागि नेपालमा मिडियाको स्वामित्व र पारदर्शिताबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बृहत अध्ययन गराउन आवश्यक छ। कुन मिडियाको बजार कस्तो छ ? पत्रिका कति छापिन्छ ? कति बिक्री हुन्छ।
पाठक र दर्शक को हुन्, कति छन्, र नाफा कति छ ? कुन मिडियामा कसको, कति लगानी छ ? मिडिया स्वामित्व लिएका व्यक्ति, परिवार र समूहको मिडियाबाहेक के केमा लगानी छ ? के यस्तो लगानीबाट मिडियाको सामग्रीमा असर परेको छ ? परेको छ भने कस्तो छ ? के मिडियाको डिजिटल ट्रान्जिसन र ट्रान्सफोरमेसनपछि मिडियाको स्वामित्वमा हुनसक्ने एकाधिकार र सघनताको बहस गौण भएको हो ? मिडिया एकाधिकार र सघनतासम्बन्धी यस्ता प्रश्नबारे तथ्य र तथ्यांकको विश्लेषणपछि मिडिया एकाधिकार र सघनताको मुद्दाको निकास दिन सजिलो हुन्छ। यस्तो अनुसन्धानमा मिडिया क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ। मन्त्रालयले बनाएका नीतिनियमबारे सरोकार राख्ने नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल मिडिया सोसाइटी, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपाल, एकोराब जस्ता संस्थाले यस्तो अनुसन्धानमा सहयोग गर्न जरुरी छ।
(महर्जन मार्टिन चौतारीसँग आबद्ध अनुसन्धाता हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
