एसईईमा उत्तरपुस्तिका साटेको शंका

एसईईमा उत्तरपुस्तिका साटेको शंका

काठमाडौं : गत चैतमा सम्पन्न एसईईमा एक परीक्षार्थीले बाहिरबाट लेखेर ल्याएको उत्तरपुस्तिकासँग मूल उत्तरपुस्तिका साटेको आशंकामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छानबिन थालेको छ।

जुम्लाको जनता मावि महतगाउँका विद्यार्थी विमल भण्डारीमाथि छानबिन थालिएको हो। भण्डारीले जुम्लाकै कर्णाली मावि अनामनगर केन्द्रबाट परीक्षा दिएका थिए। स्रोतका अनुसार भण्डारी शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका अधिकृत जीवन भण्डारीका छोरा हुन्।

परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा उत्तरपुस्तिका साटेको भनी उजुरी परेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा उत्तरपुस्तिका साटेको भन्ने आरोप बलियो देखिएपछि असार १२ गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छानबिन समिति गठन गरेको छ। उत्तरपुस्तिका साट्न शिक्षाकै कर्मचारी संलग्न रहेको आशंका बोर्डको छ।

बोर्डकै उपनियन्त्रक चेतनाथ शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) का नियन्त्रक विष्णु अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले भण्डारीको नतिजा स्थगित छ। ‘बोर्डले छानबिन गरिरहेको छ। प्रतिवेदन आएपछि सबै कुरा थाहा होला’, अधिकारीले भने।

एकजना परीक्षार्थीको मात्र उत्तरपुस्तिका साटिएको भए पनि यसमा विद्यालय प्रशासनसहित शिक्षाकै कर्मचारीको मिलेमतो रहेको आरोप लागेको छ। छानबिन समितिले भण्डारीले परीक्षा दिएका केन्द्रका अध्यक्ष मीन शर्मा, निरीक्षक देवीचन्द्र उपाध्याय र प्रेम हमाललाई काठमाडौं बोलाएर बयान लिएको छ।

बयान दिउर उपाध्याय र हमाल जुम्ला फर्केका छन्। शर्मा भने काठमाडौंमै छन्। शर्माले भने, ‘कसरी उत्तरपुस्तिका साटियो हामीलाई जानकारी छैन। यस घटनामा हाम्रो कुनै पनि संलग्नता नरहेको छानबिन समितिलाई बतायौं।’ उत्तरपुस्तिका साटिएको प्रमाणित भएमा दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने र यसका लागि आफूले पनि सहयोग गर्ने शर्माले बताए।

बोर्डले एईईको नतिजा असार १२ गते सार्वजनिक गरेको थियो। सामान्यतः परीक्षामा अनियमितता गर्ने तथा चिट चोरेको थाहा पाइएमा तत्कालै परीक्षार्थीलाई परीक्षा हलबाट निष्कासन गर्ने चलन रहे पनि भण्डारीको उत्तरपुस्तिका साटिएको विषय भने लामो समयसम्म गोप्य थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.