न्याय खोज्दै भूकम्पपीडित

न्याय खोज्दै भूकम्पपीडित

गोरखा : लाप्राकको गुप्सीपाखामा एनआरएनले पाँचसय ७३ परिवारका लागि घर निर्माण गरीरहेको छ। तर लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेका ४९ परिबारले न सरकारबाट तीनलाख अनुदान पाए, न एनआरएनबाट राहत पाए। सबैबाट छुटेपछि अन्यायमा परेको भन्दै पीडित सदरमुकाम आइपुगेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार (जिमाली)मा निवदेन दिँदै उनीहरुले घर बनाउन जग्गा र तीनलाख रुपैंया अनुदानको बन्दोबस्त गरिदिन माग गरेका छन्।

बाँकी ४९ घरलाई पुरानै पहिरोको जोखिम बस्तीमा बस्नु परेकोे र अन्यत्र घर बनाउन सुरक्षित जग्गा नभएको वडाध्यक्ष राज गुरुङले जानकारी दिए। ‘एनआरएनले पूरै गाउँलेका लागि गुप्सीमा घर बनाउने कुरा थियो’, उनले भने, ‘बाँकी ४९ घर भूकम्पपिडीत भए पनि उनीहरुको नाम लाभग्राहीमा परेको छैन। त्यसैले उनीहरुले ५७३ घर मात्र बनाए। छुटमा निवेदन दिँदा २९ जनाको नाम लाभग्राहीमा परेको छ। बाँकी २० घरको फेरि सर्वेक्षण भएको छ।’

भूकम्प अघिदेखि नै पहिरोको जोखिममा रहेको लाप्राक गाउँ भूकम्पपछि झनै जोखिमपूर्ण बनेको वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। ‘भूगर्भविद्ले पनि त्यहाँ रेड जोन भनिसकेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले भूकम्पपीडितको समस्या सम्बोधन गरिदिन जिल्लामा निवेदन दिएका हौं।’ पूरानो बस्तीमा बाध्य भएर बस्नुपरेको सुनबहादुर गुरुङले गुनासो गरे। ‘जेतनेत भत्केको घर मर्मत गरेर बसेका हौं’, उनले भने, ‘गुप्सीमा घर हुनेहरु उता गएपछि ४९ घरमात्र कहाँ बस्ने त ? त्यहाँ घर बनाए जोखिम ठाउँ भनेर सरकारले तीनलाख अनुदान दिँदैन। कहाँ जाने कहाँ कसरी घर बनाउने ? अन्यौल छ।’

आफ्ना छरछिमेक गुप्सीमा स्थानान्तरण हुने भएकाले आफुहरुलाई पनि सोही ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन गरिदिन स्थानीय धनमायाँ गुरुङले माग गरिन्। ‘आफन्त छरछिमेक गुप्सीमा हुन्छन्’, उनले भनिन्, ‘समाज उतै भएपछि हामीलाई पनि उतै बस्न पाए सजिलो हुन्थ्यो। तर त्यहाँ हाम्रो लागि जग्गा छैन।’

प्राधिकरणले असार तेस्रो सातासम्म पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गरिसक्न सुचना जारी गरेको छ। जग्गा नहुँदा अनुदान गुम्ने होकी भन्ने स्थानीयलाई चिन्ता रहेको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए। गुप्सीपाखा आसपासको जग्गा व्यवस्थापन गरिदिन बुझाएको निवेदन जिल्ला पुनर्निर्माण सहजिकरण समितिमा छलफल गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउने जिमालीका प्रमुख रामशरण आचार्यले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.