गण्डकीले २ सय किसान इजरायल पठाउने

गण्डकीले २ सय किसान इजरायल पठाउने

पोखरा : कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउन तालिमका लागि इजरायल पठाउने भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २ सय किसानलाई कृषिको १ वर्षे तालिमका लागि इजरायल पठाउन लागेको जानकारी दिए।

‘१ वर्ष उता तालिम लिँदा र काम गर्दा केही पैसा पनि हाम्रा किसानले कमाउँछन्’, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यही पैसाले यता आएर व्यावसायिक कृषि गर्न सक्छन्।’ विशुद्ध किसानलाई मात्रै तालिमका लागि छनोट गर्ने उनले बताए। ‘माटोमा काम गरेको, गोठमा काम गरेको र खोरमा काम गरेका किसानलाई मात्रै तालिम दिने हो’, उनले भने। यहाँका किसानलाई तालिम दिनेबारे इजरायलसँग सम्झौता हुन भने बाँकी छ। तर छलफल भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै कार्यकक्षमा नेपालका लागि इजरायलका राजदूत बेनी वमरले केही अघिमात्रै छलफल गरेका थिए। त्यसपछि अर्काे चरणको छलफल पनि भइसकेको छ।

गण्डकीका किसानलाई तालिमका लागि इजरायलमा पठाउने चाँजो मिलाउन लमजुङस्थित आराभा नेपाल मोर्डन एग्रिकल्चर लिमिटेडले सहजीकरण गरिरहेको छ। आराभा नेपाल इजरायलमा गई त्यहाँको कृषि प्रणालीअनुसार लमजुङ दुराडाँडामा खेती गरिरहेका युवाले खोलेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो। उक्त कम्पनीका कृष्ण बजगाईले पहिला नेपालमै तालिम दिएपछिमात्रै किसानलाई इजरायल पठाइने जानकारी दिए।

साउनमा गण्डकीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको टोलीले इजरायल पुगेर त्यहाँको आराभा इन्टरनेसनल सेन्टर फर एग्रिकल्चर ट्रेनिङका अधिकारीसँग छलफल गर्नेछ। अर्काेपटक मुख्यमन्त्री नेतृत्व टोली पनि गएर छलफल गरिसकेपछिमात्रै द्विपक्षीय समझारी हुने जानकारी बजगाईंले दिए।

तालिमका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ।

‘किसान छनोटको मापदण्ड बनाइसकेका छौं। भदौ÷असोजबाट पहिला यहीं तालिम सुरु हुन्छ’, बजगाईंले भने, ‘अर्काे वर्षको साउन÷भदौसम्ममा गण्डकीका १ सय किसान इजरायल जान सक्छन्।’ वर्षैपिच्छे तालिमका लागि किसान पठाउने गरी द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी भइरहेको छ। नेपाली किसानले इजरायलमा गएर कृषिमा यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरणबारे सिक्नेछन्।

इजरायल गएर तालिम लिनुअघि यहाँ ३ महिना तालिम लिएर उताको तालिमका लागि दक्ष बन्नुपर्ने बजगाईंले सुनाए। ‘यहाँको तालिम सीटीईभीटीईको १ र २ तह स्तरको हुन्छ’, उनले भने, ‘दक्षता जाँचेर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि कुखुरापालन हो कि, गाईपालन हो वा तरकारीखेती यकिन गरी तालिमका लागि इजरायल पठाइन्छ।’ तालिम आराभा नेपालले नै दिनेछ। तालिमका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ।

इजरायलमा तालिम लिएर फर्किएपछि आफूले गर्ने व्यावसायिक कृषिको योजना पनि किसानले पेस गर्नुपर्ने उनले जनाए। त्यसको सम्भावना र बजार हेरी इजरायलमा तालिमका लागि किसान छनोट हुने बजगाईं बताउँछन्।

इजरायलको तेलअभिव विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजसँग नेपालले तालिमको सम्झौता हुने उनले जनाए। सम्झौता प्रदेश वा नेपाल सरकारले कसरी गर्ने भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि परामर्श चलिरहेको छ। बजगाईंका अनुसार इजरायल नेपालको कर्णाली प्रदेश जत्तिकै भौगोलिक आकार भएको देश हो। जनसंख्याका २ दशमलव ३ प्रतिशतमात्रै त्यहाँ किसान छन्। तिनीहरूले गरेको उत्पादनको ९० प्रतिशत युरोप निर्यात भइरहेको जानकारी पनि बजगाईंले दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.