नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ देखि वार्षिक रुपमा मौद्रिकनीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यही ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्ततता प्रदान गरेपछि आर्थिक वर्ष २०५९-६० का लागि पहिलो वार्षिक मौद्रिकनीति २०५९ असार ३२ गते सार्वजनिक भएको थियो। त्यसयता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १७ ओटा वार्षिक मौद्रिकनीति सार्वजनिक भैसकेका छन्। यही क्रममा २०७६-७७ को मौद्रिकनीति तर्जुमाको क्रममा रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६१-६२ देखि मौद्रिकनीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा तयार गरी सार्वजनिक गर्ने प्रचलन शुरु गर्यो। सोही अनुसार आर्थिक २०६१-६२ को मौद्रिकनीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा २०६१ फागुन ४ मा सार्वजनिक गरिएको थियो।
अहिलेसम्म १५ ओटा अर्ध-वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक भैसकेका छन्। त्यसैगरी, राष्ट्रबैंकले २०७३-७४ देखि मौद्रिकनीतिको त्रैमासिक समीक्षा सुरु गर्यो र २०७३ पुस ८ गते पहिलो पटक मौद्रिकनीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक भएको थियो। यसैक्रममा केन्द्रीय बैंकले हालसम्म पाँचओटा त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरिसकेको छ।
यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक १८ औं मौद्रिकनीति तयारीको संघारमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अघिल्लो मौद्रिकनीतिको सिंहावलोकन र आगामी मौद्रिकनीतिको कार्यदिशा अनुरुप मौद्रिकनीति सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष मौद्रिकनीति जारी भइरहेको छ।
विषयवस्तु
वि.सं. २०५९ यता वार्षिक मौद्रिकनीति सार्वजनिक गर्ने पद्धति थालनी गरिसकेपछि मौद्रिकनीतिको उद्देश्य, कार्यदिशा, उपाय (उपकरण) र मौद्रिकनीतिको प्रसारणमा सुधार ल्याउन संरचनागत सुधारका उपायहरु समेटेर मौद्रिकनीति तर्जुमा हुँदै आएको छ।
यसक्रममा राष्ट्र बैंकले मौद्रिकनीतिको कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरु भित्र्याएको छ। खुला बजार कारोबारका उपकरणहरु निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला बजार कारोबारको आधारका रुपमा एलएमएफएफ (लिक्विडिटी मोनिटरिङ एण्ड फोरकास्टीङ फ्रेमवर्क अर्थात् तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचना) लागू गरेको छ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर पनि लागू गरेको छ। यो मौद्रिकनीति कार्यान्वयनको असल अभ्यासको रुपमा रहेको छ। यसको उद्देश्य अल्पकालीन ब्याजदर तथा तरलतामा आउने उतार र चढावलाई न्यूनीकरणमार्फत् स्थायित्वको वातावरण तयार गर्नु हो।
खुला बजार कारोबारअन्तर्गत सोझै खरिद बोलकबोल, सोझै बिक्री बोलकबोल, रिपो बोलकबोल र रिभर्स रिपो बोलकबोल उपकरणहरु मार्फत् दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापन गरिदैं आएको छ।
खुला बजार कारोबारले ठूलो रुपमा तरलताको व्यवस्थापन गर्ने र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत सीमान्त रुपमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने पद्धति राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेको छ। यी विषयवस्तु अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्रै पर्दछन्। खुला बजार कारोबारको लागि स्वीकारयोग्य धितो (अन्डरलाइङ एसेट) आवश्यक पर्दछ। स्वीकारयोग्य धितो बिना खुला बजार कारोबार कठिन हुन्छ।
यस प्रकारको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नकाखातिर निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
मौद्रिकनीतिको सञ्चार÷प्रसारण (ट्रान्समिसन) पद्धतिमा सुधार ल्याउनका लागि वित्ीय क्षेत्र सुधार सम्बन्धित संरचनागत सुधार पनि प्याकेजको रुपमा मौद्रिकनीतिमा समावेश गर्ने पद्धति राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेको छ।
मौद्रिकनीति सञ्चालनका सहधर्मीहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिकनीति सञ्चालन तथा कार्यान्वयनका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्ति कम्पनीलाई सहधर्मीहरु (काउन्टर पार्टीज्)का रुपमा छनौट गरेको छ।
मौद्रिकनीतिको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रुपमा बढाउन (विस्तार गर्न) का लागि तीनै थरी वित्ीय संस्था मौद्रिकनीतिको सहधर्मीका रुपमा छनौट गरिएका हुन्। यी सहधर्मीमध्ये वाणिज्य बैंकहरुले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कर्पोरेट फाइनान्सिङ गर्ने गर्दछन्।
विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकले नसमेट्ने साना तथा मझौला उद्यमी तथा कारोबारलाई वित्ीय स्रोत (कर्जा) प्रवाह गर्ने गर्छन्। वित्त कम्पनीले वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुले नसमेट्ने उपभोग वित्त (कन्सुमर फाइनान्सिङ) उपलब्ध गराउने हुन्छन्।
यसप्रकार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ठूला उद्योग व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय र आम उपभोक्ताहरुलाई आवश्यक पर्ने कन्सुमर ड्युरेबल्स (उपभोग्य सामग्री) का लागि आवश्यक पर्ने वित्त (कर्जा) को आपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखी यी तिनै प्रकारका मौद्रिकनीतिका सहधर्मीहरु छनौट गरिएका हुन् र मौद्रिकनीतिलाई समग्र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने उपायको रुपमा पनि यस प्रकारको बैंकिंग विजनेस मोडल अबलम्बन गरिएको हो। ताकि राष्ट्र बैंक आफ्नो मौद्रिकनीतिमार्फत् सबै क्षेत्र, उद्यम व्यवसायमा पुग्न सकोस्, यसका नीतिगत व्यवस्था उल्लेखित सबै क्षेत्रलाई सान्दर्भिक होस् र वित्ीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकियोस् भन्ने निहीत उद्देश्यले यसो गरिएको हो।
यही कारणले पनि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुका अतिरिक्त विकास बैंक र वित्त कम्पनी स्थापना गर्नका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला गरेको हो। यही व्यवस्था अनुसार वि.सं. २०६९ मा विकास बैंकहरुको संख्या ८८ थियो। वित्त कम्पनीहरुको संख्या वि.सं. २०६७ मा ७९ थियो। विकास बैंकको संख्या ८८ हुँदा उपत्यका बाहिर कारोबार गर्ने विकास बैंकहरुको संख्या ७१ थियो।
काठमाडौं उपत्यका बाहिर केन्द्रीय कार्यालय र कारोबार गरिराखेका ७१ विकास बैंकहरु आ-आफ्नो क्षेत्रको निक्षेप परिचालन गर्ने र त्यही क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए। आज आएर उपत्यका बाहिर कारोबार गरिराखेका विकास बैंकहरुको संख्या २२ भन्दा तल झरेको छ। वित्त कम्पनीहरु ७९ हुँदा उपत्यका बाहिर रहेका वित्त कम्पनीहरुको संख्या २१ थियो। आज ७ भन्दा मुनि झरेको अवस्था छ। बैंक तथा वित्ीय संस्थाहरु एक आपसमा मर्जमा जाने या प्राप्ति (खरिद) गर्ने नीति अख्तियार गरेपश्चात् राष्ट्र बैंकको मौद्रिकनीतिका लागि हातपाखुराको (आम्र्स)को रुपमा रहेको बैंकिङ विजनेस मोडल साँघुरिएको अवस्था छ।
बैंकिङ क्षेत्र स्रोत साधनको परिचालन र उपयोगको हिसाबले विकेन्द्रीकृत दिशा रहेकोमा केन्द्रीकृत दिशा उन्मुख भएको अवस्था छ र अहिले वित्ीय क्षेत्र वाणिज्य बैंकमय भएको अवस्था छ। सबैको आकर्षण विकास बैंक र वित्त कम्पनीभन्दा वाणिज्य बैंकतिर छ। वाणिज्य बैंकहरुले सबैको ध्यान खिचेको देखिन्छ। यसका पछाडि थुप्रै कारणहरु छन्।
मर्जर र एक्विजिसन विनियमावलीले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण हुने मोह बढायो। यससँगै, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सरकारका तलका अंगहरुको वित्ीय कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत् मात्र गरिने पद्धति, चुक्ता पुँजी वृद्धि तथा वि.सं. २०७३ मा जारी गरिएको वित्ीय क्षेत्र विकास रणनीतिले युनिभर्सल बैंकिङ अवधारणा लागू गरेकाले समेत विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिदैं गएको र वाणिज्य बैंक प्रति सबैंको मोह बढेको हो।
अर्कोतर्फ, कतिपय निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा आफ्नो बैंकलाई ठूलो बनाउने अभिलाषाका कारण समेतले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु मासिदैं गएका हुन्। यसले हाम्रो अद्वितिय बैंकिङ विजनेस मोडलमाथि नै धावा बोलेको छ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिदैं जानु र वाणिज्य बैंकहरुमा वित्ीय साधन केन्द्रीत हुँदै जाँदा वित्ीय समावेशीताको मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ। विश्व बैंकको फिन्डेक्स प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा वित्ीय पहुँच भएको जनसंख्याको अनुपात ४५ प्रतिशतमात्र छ। जबकी भारतमा वित्ीय पहुँच पुगेको जनंख्याको अनुपात ८० प्रतिशत छ। विश्व बैंककै प्रतिवेदन अनुसार, अनौपचारिक अर्थतन्त्र (स्याडो इकोनोमी) को आकार ३७ प्रतिशत रहेको छ।
लगानीयोग्य साधनमा विगत दुई वर्षयता देखिएको दबाबलाई सम्बोधन गर्नका लागि समेत वित्ीय पुहँच विस्तार गर्नुपर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रको आकार घटाउनुपर्ने हुन्छ। यी उद्देश्यपूर्तिका लागि पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनी मास्ने होइन संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ। आगामी मौद्रिकनीतिले यसमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाल चर्चामा रहेको विषयवस्तु
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को वार्षिक मौद्रिकनीति निर्माणको चरणमा रहेको सन्दर्भमा दुईओटा विषयहरु मौद्रिकनीतिले समेट्नुपर्ने गरी बजार पिटीएको छ। पहिलो विषय, शोधनान्तरमा देखिएको घाटालाई सुधार गर्ने उपायको रुपमा कर्जा संरचना फर्नेुपर्ने या बदल्नुपर्ने रहेको छ।
नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले शोधनान्तर घाटालाई न्यूनीकरण गर्न आयातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेको छ। आयातलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न र परिमाणात्मक बन्देज लगाउन विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को अनुसूची ८ (आर्टिकल ८)ले अप्ठ्यारो पार्दछ। सन् १९९४ मा आइएमएफको आर्टिकल ८ अन्तर्गत चालु खाता कारोबारमा नेपाली रुपैयाँलाई परिवत्र्य गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले पनि राष्ट बैंकलाई ट्रष्ट रिसिट लोन (आयात कर्जा) लाई कडिकडाउ गर्न अप्ठ्यारो छ।
दोस्रो, लगानीयोग्य साधन अभाव भएको, ब्याजदरमा उतारचढाव आएको, बैंकहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको कारण देखाई वाणिज्य बैंकहरु मेगा मर्जर गर्नुपर्ने विषयले चर्चा पाएको छ। बैंक तथा वितीय संस्थाहरुलाई उल्लेख्य रुपमा छोटो समयमा मर्जमा जाने दबाब पनि छ।
बैंकहरुले एकआपसमा मर्जमा जाने चर्चा पनि चलेको छ। यही क्रममा २८ वाणिज्य बैंकमध्ये २० मा झरे भने यसको परिणाम जेसुकै आउने भएतापनि गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई आफ्नो मुद्दामा निरन्तर अडिने मौका भने दिएको छ।
अहिले विकसित घटनाक्रमले मौद्रिकनीतिमार्फत् चार वर्षअघि चुक्ता पुँजी बढाउने दौरानमा गभर्नर नेपाललाई उपहास गर्नेहरुप्रति कार्यकालको अन्तिममा हाँस्ने मौका दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
