हालै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। गत चैत १० देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन भएको यो परीक्षामा ४ लाख ५० हजार २७५ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। यसमध्ये ३,२५ ३३० जना सामुदायिक तथा १,३३,९४५ निजी विद्यालयका विद्यार्थी छन्। यसमा सर्वोच्च ग्रेड ए प्लस सामुदायिक तर्फबाट २९७२ जना र निजी तर्फबाट १४७८८ विद्यार्थीले प्राप्त गरेका छन्। सबैभन्दा पुच्छारको इ ग्रेड सामुदायिक तर्फबाट ६६७३ जना र निजी तर्फबाट १७९६ ले ल्याएका छन्। परीक्षामा सहभागी २ लाख ४१ हजार अर्थात ५२ प्रतिशत विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न नपाउने यो नतिजा चिन्ताजनक छ।
परापूर्वकालमा नेपालको शिक्षा गुरुकुलीय परम्पराअनुरूप सञ्चालन भएको थियो। पछि यसलाई आधुनिक स्वरूप प्रदान गरियो। सबैभन्दा पहिले सन् १८५४ मा दरबार हाइस्कुलको स्थापना गरेर नेपालमा शिक्षाले आधुनिक स्वरूप ग्रहण गरेको हो। बालगुरु षडानन्दले सन १८७५ मा दिङ्लामा खोलेको विद्यालय निजी क्षेत्रमा स्थापना गरिएको प्रथम विद्यालय मानिएको छ। हालमा देशमा अस्तित्ववान ३५६०१ विद्यालयमा २७८८३ (७८.३ प्रतिशत) जति सामुदायिक विद्यालय तथा ६५६६ (१८.७ प्रतिशत) निजी पर्दछन्। बाँकी ३ प्रतिशतमा अन्य खालका रहेका छन्। त्यसै गरी ८३.२ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा तथा १६.७९ प्रतिशत निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्।
नेपालको शिक्षालाई कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत शिक्षा, कक्षा ८ देखि १० सम्म माध्यमिक शिक्षा तथा कक्षा १० देखिमाथिको शिक्षालाई उच्च शिक्षाको नाम दिइएको छ। आधारभूत शिक्षाअन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्म प्राथमिक शिक्षा तथा ६ देखि ८ सम्मको निम्न माध्यमिक शिक्षा रहेका छन। आधारभूत शिक्षामा मदरासा, गुम्बा बिहार तथा आ श्रम गुरुकुल जस्ता धार्मिक विद्यालय पनि छन्।
नेपालको शिक्षामा विभिन्न समस्या देखिएका छन्। आधारभूत शिक्षामा अहिले पनि ७.७ प्रतिशत विद्यार्थीले शिक्षा लिन पाएका छैनन्। यस तहमा ७७.४ प्रतिशत विद्यार्थीले शिक्षा लिए पनि ७० प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भएको पाइएको छ। माध्यमिक स्तरमा यो अवस्था झन् चिन्ताजनक छ किनभने ४६ प्रतिशत विद्यार्थी अझै कक्षाबाहिर छन्। कक्षा १० पूूरा नगरी ४३ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा छोड्छन् भने कक्षा १२ मा पढाइ परित्याग गर्ने विद्यार्थीको संख्या ८३ प्रतिशत छ।
नेपालमा विद्यालय स्तरको शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्दा यो निरन्तर रूपमा ओरालो लागेको देखिन्छ। कक्षा ५ को सन् २०१२ तथा २०१५ को गणित, नेपाली तथा अंग्रेजीको औसत उपलब्धि ५३.३, ५९.७, ५३.६ बाट ४८.७, ४६.३ तथा ४६.८ मा झरेको छ। त्यसैगरी कक्षा ८ को २०११ तथा २०१३ को गणित तथा नेपालीको औसत उपलब्धि ४३ तथा ४९ बाट ३५ तथा ४८ मा झरेको छ। यसपालि ८० प्रतिशत विद्यार्थीले गणितमा ग्रेड डि तथा यसभन्दा कम ल्याउनाले उक्त नतिजा झन् खस्किएको देख्न सकिन्छ।
यति धेरै सरकार लगानी हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा लगानी नै नगरेको निजी विद्यालयको तुलनामा कम हुनुले सरकारी संयन्त्रमा गम्भीर त्रुटि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपाल सरकारले गत वर्ष शिक्षामा सर्वाधिक १ खर्ब ३४ अर्ब १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रवाह गरेको थियो। यो कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ लाख १७ हजारको झन्डै १०.२ प्रतिशत थियो। यसमध्ये ४६ अर्ब संघीय, २.८ अर्ब प्रान्तीय तथा ८५ अर्ब स्थानीय तहमा प्रवाह गरिएको थियो। यत्रो धनराशीको खर्च हुुुँदा पनि यस्तो निराशाजनक नतिजा प्राप्त हुनु अति नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। स्वयं शिक्षा सचिवले नतिजाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्। यति धेरै सरकार लगानी हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा लगानी नै नगरेको निजी विद्यालयको तुलनामा कम हुनुले सरकारी संयन्त्रमा गम्भीर त्रुटि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
यसको समाधान भनेको पठनपाठनमा सुधार गर्नु नै हो। यसको केन्द्रविन्दु भनेको शिक्षक नै हुन्। पाठ्यांशसित सुपरिचित हुनुपर्ने, पाठ योजना बनाउनुपर्ने, पठनपाठनलाई प्रभावकारिताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने, हरेक विद्यार्थीको नाम लिएर बोलाउनुपर्ने, राम्रो विद्यार्थीलाई सम्मान गरेर तथा नराम्रोे विद्यार्थीलाई सजाय दिएर अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, कमजोर विद्यार्थीलाई अगाडि कक्षाकोठामा बसाउनुपर्ने, विद्यार्थीको प्रतिभा अनुसार पढाउनुपर्ने, कक्षाकोठामा विश्वसनियताको प्रदर्शन गर्नुपर्ने आदि जिम्मेवारी शिक्षकले वहन गर्नुपर्छ।
यसको लागि शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिइनुपर्छ। प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजनालगायतका विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनले गर्दा प्राथमिकमा ७९ प्रतिशत, निम्न माध्यमिकमा ५८.३ प्रतिशत तथा माध्यमिकमा ८४.८ प्रतिशत शिक्षकले प्रशिक्षण प्राप्त गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। तर प्रशिक्षण प्राप्त गरेका शिक्षकले कक्षाकोठामा यसको प्रयोग गरेको कम मात्रै पाइएको छ। यसलाई कडाइका साथ पालना गराइनुपर्छ।
विद्यालय स्तरीय शैक्षिक दूरावस्था भारतमा पनि विद्यमान छ। भारतमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार ४४ प्रतिशत विद्यार्थीले परिच्छेद पढ्न र ५० प्रतिशतले साधारण घटाउ पनि गर्न नसकेपछि बालसखा कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका छन्। यस अनुसार कमजोर विद्यार्थीलाई नियमित पठनपाठन समाप्त भएपछि अर्कै कोठामा पढाएर उनीहरूको सक्षमता बढाइएको छ। नेपालमा पनि अमृत साइन्स कलेजमा झन्डै २५० जना विद्यार्थीलाई प्रवचन कक्षामा पढाइएको पाठलाई दोहोर्याउन ४०, ५० जनाको समूह कक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो।
सुरुमा एसएलसीको प्राप्तांकका आधारमा विद्यार्थी एदेखि एफ समूहमा पर्दथे। सत्रान्त परीक्षामा राम्रो गर्ने एफ समूहको विद्यार्थी एमा चढद्थे र नराम्रो गर्ने ए समूहको विद्यार्थी एफ समूहमा झर्दथे। यसले गर्दा विद्यार्थीलाई आफ्नो पढाइको बारेमा राम्रो भए नभएको थाहा हुन्थ्यो र प्रतिस्पर्धाको वातावरण पनि सिर्जना हुन्थ्यो। तर आफ्नै देशमा स्थापित यस्तो राम्रो अभ्यासलाई अहिले हामीले परित्याग गरेका छौं।
निजी विद्यालयले राम्रो गर्दा गर्दै पनि यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यसको साटो सरकारले सामुदायिक विद्यालयको स्तर बढाउनुपर्ने हो। तर अहिले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा रूपान्तर गर्ने काम पाल्पा तथा डडेल्धुराका केही स्थानमा भइसकेको छ। यसले आगामी वर्षमा नतिजा झन् खुम्चिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। नास्टका पूर्व उपकुलपति पोखरेल एभरेष्ट वल्र्ड स्कुलका प्राचार्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
