जनभावनाको सम्मान राज्यव्यवस्थाको आधारशीला हो, अंकगणित क्षणिक मात्र हो। अंगगणित सर्वेसर्वा हुन्थ्यो भने जनदबाबमा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने थिएन
दुई तिहाइको सरकार जनतालाई अनुभूति हुन सकेको छैन। मेलम्ची र विषादीयुक्त आयातित तरकारीबारेको पछिल्लो निर्णयले उसको तस्बिर स्पष्ट भएको छ। विवादित विधेयकका कारण आलोचित हुँदै आएको सरकारलाई यी दुई निर्णयले झनै विवादमा तानेको छ। उपभोक्तालाई पानीको आपूर्ति र स्वास्थ्यकर तरकारीसँगको खेलवाडले दीर्घकालीन असर पुर्याउँछ। यी सबै कर्मका खेल हुन्। जस्तो कर्म गर्यो फल त्यस्तै प्राप्त हुने हो।
सरकारको दम्भकै कारण संसद्मा प्रस्तुत सबैजसो विधेयकमाथि उठेका प्रश्नले सरकारको जनमत क्रमशः घट्दो छ। संविधानसभा निर्वाचनपछि खल्बलिएको सामुदायिक जीवन पद्धति अझै जोडिएको छैन। बिथोलिएको सामाजिक सद्भाव कायमै छ। धर्म संस्कारको संरक्षण गर्ने समाजलाई पनि राजनीतिका नाममा विभाजित गरिएको छ। एकापसमा जुटाउनेभन्दा फुटाउने संस्कृति हाबी छ। समाजलाई सहभागितामूलक बनाउनेभन्दा विभाजित गर्ने शैलीले प्र श्रय पाइरहेको छ। प्रदेश सरकारको काम पनि संघीय सरकार आफैंले गरिरहेको छ। रेल ल्याउने सपनाले प्राथमिकता पाएको छ तर जनताको दैनन्दिन समस्याबारे सरकार बेखबर देखिन्छ। राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारीमा भएपछि राजनीतिक चस्मा फुकाल्न नसक्दा उत्पन्न भएका समस्या हुन्। यो सबै बेथितिको कारक संस्थाहरू बन्न नसक्नुले हो। गुठी विधेयक यसको पछिल्लो कडी हो।गुठी व्यवस्था जनताको स्वतस्फुर्त भावनाको परिणाम हो। यसको आफ्नै विधि, विधान र संस्कार छ। कानुन त जहाँ छाडातन्त्र छ त्यहाँ मात्र चाहिन्छ। गुठी व्यवस्था अनुशासित र मर्यादित छ। देशको कानुनले ठूलो र सानो मान्छे विभाजित गराउँछ।
गुठी संस्कारमा सबै बराबर हुन्छ, यो सानो ऊ ठूलो भन्ने भावना हुँदैन। पवित्रदान र कल्याणको भावनाबाट स्वेच्छाले दिइएको चलअचल सम्पत्तिबाटै गुठी व्यवस्था चल्दै आएको हो। जबर्जस्ती भन्ने यहाँ हुँदैन। व्यक्ति एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले सामूहिकता र संगठनात्मक रूपमा चल्न गुठी स्थापना गरी यसलाई संस्थागत मान्यता दिइएको हो। यसले सरकारको मुख ताक्दैन। कसैलाई अधिकार दिन वा कसैको अधिकार खोस्न यसको व्यवस्था भएको पनि होइन। गुठीलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक नदेखिनु दुःखद् हो। गुठी परम्परालाई मर्यादा गर्ने मात्र नभई यसको अस्तित्व जोगाउनुपर्छ भनेर सरकारले सहयोग पनि गर्ने परम्परा थियो। गुठीका काम जनहितमा हुने भएकैले राज्यले सहयोग गरेको हो। यो परम्परालाई कायम रहन दिनुपर्छ। यो हाम्रो मौलिकता हो। राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउन मौलिक पहिचान जोगाउनुपर्छ।
अनुशासित समाजलाई कानुनको आवश्यकता पर्दैन। धूमपान, मध्यपान, हत्या, हिंसा, बलात्कार, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र असुरक्षाबाट समाजलाई बचाएर व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार कायम गराउन कानुन चाहिन्छ। मिलेर बसेको समाज खल्बल्याउने, साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने व्यक्तिको ज्यान लिन खोज्नेलाई नियन्त्रणमा लिन कानुन बनाउनु परेको हो। जहाँ छाडातन्त्र छ, अनैतिक स्वभाव र चरित्रले प्र श्रय पाएको छ त्यहाँ कानुनको सहारा चाहिन्छ। जो आफैं स्वावलम्बी भई अनुशासित रूपमा परिस्कृत विधि र विधानद्वारा परिचालित छ उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक हुँदैन। त्यसैले त गुठी व्यवस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारी विधेयक फिर्ता लिनुपर्यो आन्दोलनकै दबाबमा।
अझै पनि विधेयक कुनै पनि हालतमा खारेज गरिन्न भनेर मौलिक परम्परालाई चुनौती दिने काम मन्त्रीहरूबाट भइरहेको छ। विधेयक खारेज गरेर मौलिक परम्पराको सम्मान भएन भने त्यसको परिणाम सोचेजस्तो नहुन सक्छ। सरकारले गहन अनुशीलन गरेर पाइला चाल्नुपर्छ, हचुवाका भरमा निर्णयमा पुग्नु हुँदैन। राज्य भनेको सबैको हो, सबैको सम्मान र आदर हुँदैन भने जतिसुकै लोकतान्त्रिक सरकार भनिए पनि त्यसप्रतिको जनभावना नकारात्मक हुन्छ। गुठीका विषयमा नीति वा कानुन बनाउँदा गुठीको प्रकृति, प्रकार र मर्मलाई नजरअन्दाज गर्न खोजे समस्या आउन सक्छ।
यही नीति अपनाएर नेपालमा विद्यमान १०३ जनजातिकै सामाजिक जीवन पद्धतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्ने हो भने त्यसको परिणाम के होला ? परम्परागत विधिविधानलाई चुनौती दिएर समाजमा दुष्प्रभाव फैलाउन खोज्ने नदेखिएका होइनन् तर त्यस्तो शक्ति र समूहलाई राज्यको मौलिक परम्परामै फर्काउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ। भइरहेको मौलिक परम्परा मास्नेतर्फ उद्यत हुने होइन।
राजनीति आफैं चल्दैन, राजनीतिक पात्रले यसलाई खेलाउने हो। जबसम्म पात्रले भूमिकामा पुनर्मूल्यांकन गर्दैनन् तबसम्म राजनीतिले सही बाटो समात्ने छैन।
आदर्श राज्यकोे आत्मा भनेको समान न्याय हो। न्याय भनेको प्रत्येक व्यक्ति र वर्गले आफ्नो स्वधर्म पालना गर्नु, अरूको कार्यमाथि हस्तक्षेप नगर्नु हो। राज्यको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ। स्वधर्म पालना गरेर बसेको व्यक्ति र मिलेर बसेको समाजलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक पर्दैन। भाँडिएको समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाई एकीकृत गर्न कानुनको सहारा लिने हो।
हो, हामी व्यवस्थापकीय दृष्टिले परिवर्तनशील समाजमा जाँदैछौं, यस्तो अवस्थामा कति कुरा नसुहाउने हुन सक्छ तर कानुन र शक्ति मात्र नियन्त्रणको उपाय होइन। विद्धान, प्राज्ञिक समुदायलाई उपयोग गरेर यसको निदान खोज्न राज्य अग्रसर हुनुपर्छ। सबै क्षेत्रको विज्ञ म नै हुँ भन्ने भावना राजनीति गर्नेमा कायमै रहिरह्यो भने यसले दीर्घकालमा नराम्रो असर पार्छ। बौद्धिक समुदायलाई सरकारकै आधार स्तम्भ मानिन्छ संसारभर। बौद्धिक जगत्लाई उपेक्षा गर्ने संस्कृति कायम रह्यो भने भोलि राज्यलाई अप्ठेरो स्थिति आउन सक्छ भन्नेतर्फ सजगता अपनाउन आवश्यक छ।
सरकारले ल्याएका हरेक विधेयक किन विवादरहित हुन सकेनन् भन्नेबारेमा चासो र चिन्तन नै भएको पाइँदैन। वाद, प्रतिवाद र संवादबाट सबै विवादको हल खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक चेतले मात्र पुग्दैन बौद्धिक चेतको सहारा लिनैपर्छ। तर यहाँ बौद्धिक चेतको उपयोग गर्दा आफू सानु भइन्छ भन्ने संस्कारले जरा गाडेको छ। यसबाट मुक्ति नहुन्जेल संसदीय संख्याले मात्र समाज रूपान्तरण गर्न सकिन्न।
संविधान संशोधनका कुरा पनि उठेका छन्। संविधान जारी भएलगत्तैदेखि यी आवाज उठेका हुन्। विशेष गरी तराई मधेसका नेताले संशोधन मुद्दालाई सत्तामा जाने र सत्ताबाट बाहिरिने एजेन्डा बनाउँदै आएका पनि छन्। संविधान अभ्यासमा आएको पनि साढे तीन वर्ष नाघिसकेको छ। यस बीचमा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा आएका जटिलताबारे कोही अनविज्ञ छैन। मधेसको मागकै लागि संविधान संशोधन गरियो भने भोलि फेरि अर्को समुदायले संशोधनका माग राख्न सक्छ। त्यसैले समग्र देशलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उत्तम हुनेछ।
मिडिया जगत् पनि संवेदनशील बन्न सकेको छैन। मिडियाको धर्म जनतालाई सत्य र तथ्य विषयवस्तुबारे सुसूचित गर्ने हो। तर कतिपय अनलाइन मिडिया सत्य तथ्यमा भन्दा समाचारलाई अतिरञ्जित गर्ने हिसाबले अघि बढेको देखिन्छ। मिडिया दल, सरकार, निश्चित समूह र वर्गको हित वा उन्नतिको पक्षमा विभाजित भइदिँदा त्यसबाट समस्या उत्पन्न भएका छन्। उत्पन्न समस्या समाधानमा सहयोगी हुनुपर्ने मिडिया कुनै विषयलाई अतिरञ्जित गर्ने शैलीमा अघि बढ्दा त्यसले समाजलाई भाँड्ने र विखण्डनको दिशातर्फ लैजान सक्छ भन्नेतर्फ सजगता अपनाउनुपर्छ। आधारभूत मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्ने, अश्लील र विकृतिलाई प्रोत्साहन हुने खालका सामग्रीको प्रचारप्रसार नगर्ने, विशिष्ठलाई होच्याउने नभई सभ्य र सुसंस्कृत बन्ने÷बनाउने मिडियाको धर्म हो। प्रजातन्त्रमा सबैको आआफ्नो मर्यादा हुन्छ भन्ने मिडियालाई जानकारी नभएको विषय होइन। बृहत्तर राष्ट्रिय हित मिडियाको पनि उद्देश्य हुनुपर्छ।
राजनीतिक व्यक्तिमा पनि प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव छ। पदमा पुग्दैमा सबैथोक बोल्न छुट हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुन्न। जिम्मेवार तहमा बस्नेहरूको गलत संस्कारले गुठीयारलाई सडकमा आउन बाध्य पार्यो। जिम्मेवार व्यक्तिले के बोल्न हुने, के नहुने, सत्य तथ्यमा अडिएर बोल्न सकिएन भने त्यसको प्रभाव के हुने भन्ने सामान्य जानकारी राख्नुपर्छ। जनभावनाको सम्मान राज्यव्यवस्थाको आधारशीला हो, अंकगणित क्षणिक मात्र हो। अंगगणित सर्वेसर्वा हुन्थ्यो भने जनदबाबमा कुनै पनि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो।
राजनीतिक नेतृत्वमा पनि प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव छ। एकले अर्कोलाई बदख्याईं गर्ने संस्कार बढ्दै गएको छ। यस्तो संस्कार सत्तासीन दलभित्रै बढी पाइएको हो। दलभित्रै सत्तामा रहने र नरहनेबीचको जुहारीले आज लोक हँसाएको छ। सत्तालाई नै प्रधान ठान्ने परिपाटी राजनीतिक संस्कारभित्र पर्दैन। सत्ता आलोपालोको जुन विषय सतहमा आएको छ, त्यसले एकताको भावना खल्बल्याएको छ। सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, भौगोलिक अखण्डता जस्ता विषयमा देखिने गाम्भीर्यताको महत्व हुन्छ।
सत्तालाई मात्र महत्व दिइने अभिव्यक्तिबाट अब हामी मुक्त हुनैपर्छ। सरकारलाई सघाउने भन्दा कमजोरी पक्षलाई मात्र चासो दिने शैली राजनीतिक संस्कार होइन। सँगै बस्दा सबै ठीक हुने र एक्लाएक्लै भएपछि एकले अर्काको उछित्तो काड्ने परम्पराकै निरन्तरता समाज सुधारको बाधक हो। यस्तो संस्कार हामीले छोड्नैपर्छ। यही संस्कारले हिजो सरकारहरू स्थिर हुन नसक्दा विदेशीले खेल्ने मौका पाए। त्यसैका लागि आज जनताले दुई तिहाइको सरकार बनाएका हुन्। त्यसको महत्वालाई ख्याल नगरी फेरि पुरानै संस्कार र पद्धतिको सिको गर्ने हो भने अब जनताले क्षमा दिने छैनन्।
कांग्रेस आफैंभित्र हराइरहेको छ। आक्रोश होइन विवेक देखाउने बेला हो यो। संसद्मा उसको भूमिका र व्यवहार सुहाउँदो छैन। प्रतिपक्ष भन्नेबित्तिक सबैथोकको विरोधै मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्न। देशहितमा हुने काममा सबैको साथ र सहयोग भएन भने सरकारले मात्रै केही गर्न सक्दैन। अंकगणित त सरकार चलाउने लाइसेन्स मात्र हो, सबैथोक होइन। सत्तापक्षले पनि दुई तिहाइको घमण्ड पाल्नु हुँदैन, कताकता सरकारमा बस्नेहरूको शैलीले यही संकेत गर्छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेरै समाज निर्माण गर्ने हो। सधैं एउटै दल सत्तामा बस्न सक्दैन। राष्ट्रिय मुद्दामा, विदेश नीतिमा समेत एकताको अभाव छ। राष्ट्रिय एकताको फरकफरक परिभाषा छ। यो कायम रहेसम्म र नेतामा एकले अर्काको बदख्याईं गर्ने चरित्र कायम रहेसम्म देश विकास अभियानले सार्थकता पाउन सक्दैन। यो सबै राजनीतिले बाटो बिराएको प्रमाण हो। राजनीति आफैं चल्दैन, राजनीतिक पात्रले यसलाई खेलाउने हो। जबसम्म पात्रले भूमिकामा पुनर्मूल्यांकन गर्दैनन् तबसम्म राजनीतिले सही बाटो समात्ने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
