‘न्यायको प्रतीक्षामा’ द्वन्द्वपीडित
काठमाडौं : सशस्त्र द्वन्द्वकाल सकियो तर त्यसले दिएका घाउ आलै छन्। द्वन्द्वकालमा तत्कालीन राज्यव्यवस्था र द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट पीडित भएका नागरिक अझै पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन्। द्वन्द्वकै कारण अंगभंग भएका, ज्यान गुमाएका, बलात्कृत भएका, बेपत्ता पारिएका परिवारले न्याय पाउन अझै कति प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ?
बबरमहलमा रहेको नेपाल आर्ट काउन्सिलमा यही प्रश्नको जवाफ खोज्न ‘न्यायको प्रतीक्षामा’ शीर्षकको सप्ताहव्यापी द्वन्द्वपीडितको फोटो प्रदर्शनी गरिएको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीमा तिनै बेपत्ता पारिएका अंगभंग भएका, बलात्कारको सिकार भएका पीडितको कथा समेटिएको छ ।
प्रदर्शनीमा राखिएको पहिलो तस्बिर निकै कारुणिक छ। उक्त फोटोमा एक खुट्टा र एक बञ्चरो छ। रामकुमार यादवलाई द्वन्द्वकालमा साँझको समय माओवादीले घरबाटै घिसारेर इनारछेउ लगेका थिए। त्यहाँ उनलाई घोप्टो पारेर भुइँमा सुताइयो। त्यसपछि दुवै खट्टामा बञ्चरोको पछाडिको भागले बारम्बार पिटियो। प्रहार सहन नसकी उनी बेहोस भए। अस्पतालमा होस खुल्दा थाहा भयो, उनलाई बञ्चरोको धारिलोपट्टिको भागले पनि हानिएको रहेछ। अन्ततः ती यादवले एउटा खुट्टा गुमाए ।
मुकुन्दसिंह ओलीले सशस्त्र द्वन्द्वका समय विद्रोह शीर्षकको कविता लेखेकै कारण राज्यपक्षबाट यातना सहनु परेको थियो। उनलाई माओवादी भन्दै जेल चलान गरियो। उनीमाथि निर्घात कुटपिट भयो। त्यतिबेला उनले एसएलसी परीक्षासमेत दिएका थिएनन्। उनलाई माओवादी पार्टीको बारेमा केही जानकारी थिएन ।
द्वन्द्वकालमा दिनराज भण्डारीको घर सम्पत्ति माओवादीले कब्जा गरे। उनी बेसहारा भई कहिले छिमेकमा त कहिले जंगल पस्थे। पछि उनलाई माओवादीले समातेर खुट्टा भाँचिदिए। प्रदर्शनीमा राखिएको अर्को तस्बिरमा प्रहरीद्वारा पतिलाई निर्घात कुटपिट गरी बेपत्ता बनाइएकी एक पत्नीको कथा छ। प्रदर्शनीमा बलात्कृत बालबालिका र महिलाको पीडा पनि छ ।
केवल १२ वर्षकी एक बालिकालाई माओवादीको सांस्कृतिक कार्यक्रममा जबर्जस्ती भाग लिन लगाउँदा प्रहरीले समातेर जंगल लगेको र खाल्डोमा पुर्न खोजेका थिए। तर उनको त्यहाँ बलात्कार भयो। त्यसपछि बारम्बारको बलात्कारले उनी विक्षिप्त भइन्। त्यो बेलाको यातनाले आझ पनि उनलाई पीडा हुन्छ। उनी नियमित औषधि उपचार गराइरहेकी छन् ।
द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि भन्दै महिला कानुन र विकास मञ्चले द्वन्द्वपीडितको फोटो प्रदर्शनीमा ल्याएको हो। मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठका अनुसार २०५२ देखि २०६३ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपश्चात् नेपाल सरकारले द्वन्द्वपीडितको आवश्यक न्याय र सुलभ प्रक्रियाको मागलाई पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।
उनी भन्छन्, ‘द्वन्द्वले सबैभन्दा बढी पीडा महिलालाई दिएको छ ।’ विशेषगरी यौनहिंसाका पीडितको लागि कुनै अन्तरिम राहतको व्यवस्था नहुनु अझै पीडादायी भएको उनी बताउँछन् ।
द्वन्द्वकालमा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षको आक्रमणबाट झन्डै १७ हजार नागरिक मारिएका थिए। त्यसमध्ये राज्यपक्षबाट ११ हजार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट ६ हजार नागरिकको ज्यान गएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।