प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : झारपात गोडमेलमै सकियो करोडौं

बुटवल : योजनाबिनै कार्यान्वयनमा जाँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करोडौं रकम फजुलमा खर्च भएको छ। नम्बर ५ प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले झार गोडमेलमै करोडौं सकेका छन्।

प्रदेश ५ का 1 सय ९ तहमा करिब आधा अर्ब रकम फजुलमै खर्च भएको हो। स्थानीय तहमा भएका कुनै पनि कार्यक्रम दीर्घकालिन प्रभावका छैनन्। हतारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा प्रभावकारी योजना बनाउन नसकिएको रोजगार अधिकृतहरु बताउँछन्।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ७० लाख खर्च गरिसक्दैछ। यो रकम सडक किनारको झार उखेल्न, विद्यालयका बगैचा, सडक सफाइमा खर्चिएको छ। तिलोत्तमा नगरमा यो कार्यक्रमअघि पनि सरसफाई अभियान चलेको थियो। त्यही कामलाई नगरपालिकाले आधा करोड खर्चिएको छ।

'नगरमा सञ्चालित आयोजनाको काम सकिसकेको थियो, बजेट सक्नैपर्ने भएकाले सरसफाई र गोडमेलमा रोजगारी दिनुपरेको हो,' तिलोत्तमा नगरपालिकाका रोजगार अधिकृत देवेन्द्र ज्ञवालीले भने। 

तिलोत्तमामा दुई सय २७ जनाले रोजगारी पाएका थिए।तीमध्ये अधिकांश महिला छन्। महिलाले बुटवल बेलहिया सडकको छेउमा उम्रिएका झार उखेलेर दिन बिताए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा पालिकामा सञ्चालनमा रहेका योजना कार्यान्वयनमा मजदुर खटाउन सकिने उल्लेख छ। ती योजना नभए सरसफाइ, वृक्षारोपण, मर्मतलगायतका काम गर्न सकिने प्रावधान छ। तर पालिकाले फजुल काममा बढी रकम खर्च गरेका छन्।

प्युठानको प्युठान नगरपालिकाको कार्यालय अगाडीको बगैचामा झार उखेलेर २० जना मजदुरले तलब पकाए। गरपालिकाले ५५ लाख बजेटमा नगरसफाई, वृक्षारोपण, खेलकुद मैदान सफाइको काम गरायो।नगरबाट भएका काममध्ये नाली निर्माण, स्वास्थ्यचौकी मर्मत र अस्पताल जाने बाटो निर्माणमात्रै दीर्घकालीन महत्वका काम गर्‍यो। नगरपालिकाका रोजगार संयोजक माधव गिरीका अनुसार ४४ लाख ज्यालामा खर्च भएको छ। 

प्युठानकै गौमुखी गाउँपालिकाले यस्तै फजुल काममा ३६ लाख रुपैया खर्च गरिरहेको छ। हतारमा कार्यक्रम आएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमचन्द्र अर्यालले बताए। 

गौमुखीले ९ दिनमै ३६ लाख सकेको हो। छिटो बजेट सक्नकै लागि ६ सय जनालाई रोजगारी दिइएको थियो। प्युठानका नौ स्थानीय तहमा २ हजार ५ सय बढीले रोजगारी पाएका छन्। यसमध्ये ७० प्रतिशत महिला कामदार छन्। 

पालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सक्नकै लागि टेण्डरमा दिइएका कार्यक्रम समेत फिर्ता लिएका थिए। रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरले सात हजारमा बगैचा सफाई गर्न दिएको सम्झौता रोकेर नयाँ रोजगारकर्ता भर्ना गरेको थियो।

वडा नम्बर १० स्थित सडक किनारको बगैचा गोडमेलमा ४७ हजार बढी खर्च भयो। बुटवलले सबै वडामा १९ वटा कार्यक्रम गरेको थियो। 'सबैको लागि रोजगार, संवैधानिक अधिकार' नारा दिएर सुरु गरिएको रोजगार कार्यक्रमलाई रुपन्देहीका केही स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन्। रुपन्देहीको सबैभन्दा पुरानो सिद्धार्थनगर नगरपालिकासहित रोहिणी, शुद्धोधनलगायतका तहले असार तेस्रो हप्तासम्म समेत कार्यक्रम लागु गरेका छैनन्।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले चालु आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गर्न नसकिने जनाएको छ। नगरपालिकाभित्र खासै काम नरहेकोले यस वर्ष कार्यक्रम लागु नगरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ख्याम बहादुर थापाले बताए।

'नगरपालिका भित्र अधिकांश पक्‍की संरचना छन्। यहाँ सरसफाइ र वृक्षारोपणको काम मात्र बाँकी देखिन्छ, उनले भने,' 'रोजगारलाई झार गोडाउनलाई मात्र राखेर भएन अर्को वर्षदेखि काम हेरेर कार्यक्रम लागु गर्छौँ।'

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार उपलब्ध बजेटको ७० प्रतिशत पारिश्रमिक र ३० प्रतिशत साम्रगी खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ।'कार्यविधिअनुसार नगरपालिकासँग रोजगार दिनका लागि तत्काल श्रममुलुक काम भएन, थापाले भने, ,त्यसैले अहिले कार्यक्रम लागु गरेनौँ।' उनले बोर्ड बैठकमा जनप्रतिनिधिले खोजेअनुसारको काम नरहेकोले चालु आवमा कार्यक्रम लागु नगर्न सुझाएको बताए।

सस्तो लोकप्रियताका लागि अर्बौ सकिएको भन्दै विश्लेषकले आलोचना गरेका छन्। बेरोजगार छनौट मापदण्ड समेत प्रभावकारी नभएको नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य डा. शिवराज पण्डितले बताए । 'मान्छे बोलाएर पैसा लैजाउ भन्नु र झार गोडमेल गराएर पैसा बाड्नु उस्तै हो, उनले भने।

कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग नजोडे वेरोजगारको जीवनस्तर नउकासिने उनको भनाई छ । 'कार्यक्रम राम्रो हो, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा यसले सकारात्मक नतिजा दिन सकेन, उनले भने, 'आगामी वर्षमा सच्याएर जानुपर्छ।