सचिवहरूलाई दोष दिँदै मन्त्रीले भने- मलाई थप्पड हान्नु हुन्छ भने हान्नुस्

सचिवहरूलाई दोष दिँदै मन्त्रीले भने- मलाई थप्पड हान्नु हुन्छ भने हान्नुस्

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता नगरिएको दाबी गरेका छन्। भएकै पूर्वाधारको सहयोगमा विषादी परीक्षण कार्य सुचारु रहने भन्दै मन्त्री यादवले सचिवहरूमाथि विश्वास गर्दा आफू विवादमा परेको प्रष्टिकरण दिएका छन्।

सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री यादवले भने, ‘सचिवहरूको भर पर्दा मबाट गलत निर्णय भयो। सचिवहरूले गुमराहमा राखी मलाई डुबाए। सम्पूर्ण फाइल अध्ययन गर्ने समय मसँग हुन्न। सचिवहरूले यस्ता विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक जानकारी नगराएकाले डुबियो।’

 मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री कार्यालय, आफ्नो र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिवको भरमा पर्दा आफू डुबेको दाबी गरे। मन्त्री यादवले पूर्वाधार नभएको अवस्थामा विषादी परीक्षणका लागि निर्णय गर्नु आफ्नो सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको भन्दै माफीसमेत मागेका छन्।

मन्त्री यादवले भन्सार विन्दुमा विषादी परीक्षण गर्ने भौतिक पूर्वाधार र सुविधा भए नभएको विषयमा अध्ययन नै नगरी सचिवको भरमा निर्णय गर्दा बाहिर नराम्रो सन्देश गएको बताए। विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु पछाडि शक्ति केन्द्र र प्रधानमन्त्री तहबाट कुनै दबाब नआएको पनि उनले दाबी गरे।

‘मैले गल्ती गरेँ, सन्तोषका लागि मलाई थप्पड हान्नु हुन्छ भने हान्नुस,’ मन्त्री यादवले भने, ‘प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी पूर्ण रुपमा परीक्षण कार्य सुचारु गर्छौ।’ उनका अनुसार केन्द्रमा एउटा मात्रै प्रयोगशाला रहेको र उक्त प्रयोगशालाले जारी गर्ने रिर्पोटसमेत भरपर्दो नभएको दाबी गरे।

उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले विषादी परीक्षण प्रकरणमा आफ्नो कुनै गल्ती नभएको दाबी गरिन्। सम्पूर्ण गल्ती कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवमाथि थुपार्दै सचिव खतिवडाले वाणिज्य सचिवलाई जोगाएकी थिइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.