उपनिर्वाचनको मिति पर्खिँदै आयोग, सरकारले अझै दिएन रिक्त पदको विवरण

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले कात्तिकमा उपनिर्वाचन गर्न तयारी थालेको छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका विभिन्न पद रिक्त छन्। सरकारले रिक्त पदको विवरण भने आयोगमा पठाएको छैन। उपनिर्वाचन गराउने संकेत पाएपछि त्यसको तयारीमा लागेको आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहाल बताउँछन्।

आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। मतदाता नामावली ऐन २०७३ अनुसार निर्वाचन मिति घोषणापछि नाम दर्ता गर्न मिल्दैन। ‘निर्वाचन मिति घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न कानुनले दिँदैन’, उनले भने, ‘त्यसैले मतदाता नामावलीमा नाम दता गर्न आयोगले भनेको हो।’

जिल्ला प्रशासन, निर्वाचन र इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने गरिएको छ। दुई वर्षअघि भएको निर्वाचनमा मतदाता संख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार थियो। गत वैशाखदेखि मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गरेकामा ५ लाख थपिएको आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले बताए। उपनिर्वाचनको कार्ययोजना निर्माण, खर्चको स्टिमेट तथा खरिद गर्नुपर्ने आवश्यक सामानको तयारी सुरु भइसकेको उनले सुनाए।

आयोगका अनुसार कास्की २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभातर्फ बागलुङ २, भक्तपुर १ र दाङ २ मा एक–एक पद रिक्त छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गरी चार सांसदको निधन भएको थियो। स्थानीय तहतर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर पद रिक्त छ। त्यहाँका मेयरको निधन भएको थियो।

३८ जिल्लामा गरी ४० वडाध्यक्ष पद रिक्त छन्। १४ जना वडाध्यक्षको निधन भएको थियो। अन्य स्थानमा भने जिससमा निर्वाचित भएका तथा विभिन्न कसुरमा मुछिएका घटना छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक ४६ पद रिक्त छन्। ८ सय ६४ वडा सदस्य पद पनि रिक्त रहेको आयोगले जनाएको छ।

स्थानीय निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि सरकारले रिक्त पदमा निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन गरेको छ। वडाध्यक्षसम्मको मात्र उपनिर्वाचन गराउने गरी संसद्का दुवै सदनबाट त्यसम्बन्धी विधेयक पारित भएको हो। सदस्यका विषयमा भने कुनै व्यवस्था छैन। स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन वडाध्यक्षसहित प्रमुख र उपप्रमुखममा मात्र हुनेछ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ (२)लाई संशोधन गरी सरकारले विधेयक पारित गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३लाई संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै रिक्त भए बाँकी पदावधिका लागि आयोगको परामर्श लिई उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ। तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहे उपनिर्वाचन हुनेछैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तहमा रिक्त विवरण अभिलेख गरी आयोगलाई बुझाएको छैन। प्रमुख कार्यकारी पदका रूपमा वडाध्यक्ष पद लामो समय रिक्त हुँदा सेवाप्रवाहमा असर परेको छ। मुख्य पद निमित्तका भरमा चलेको छ। रिक्त हुँदा स्थानीय तहका काममा असर परेको मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले बताए। ‘ती पदमा लामो समय पूर्ति नहुँदा सेवाप्रवाहदेखि विकास कार्यमा असर परेको छ’, उनले भने, ‘तापनि, त्यसको गुनासो मन्त्रालयसम्म जनप्रतिनिधिमार्फत आएको छैन।’

सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरिसके पनि उपनिर्वाचन धकेलिँदै आएको थियो। सरकारले अझै आयोगसँग औपचारिक रूपमा परामर्श गरेको छैन। तर, सरकारले २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यही वर्ष उपनिर्वाचन सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेको छ।

मिति घोषणाको पर्खाइ

आयोग भने मिति घोषणाको पर्खाइमा छ। आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले उपनिर्वाचनको तयारी गर्न अनौपचारिक रूपमा भनिसकेको बताए। त्यही आधारमा तयारी थालेको उनले सुनाए।

उनका अनुसार बर्खामा सम्भव नहुने भएकाले कात्तिकसम्ममा निर्वाचन गराउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले यसै साता प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उपनिर्वाचनका लागि आयोगले थालेको तयारीबारे जानकारी दिनेछौं’, उनले भने, ‘उपयुक्त समयमा मिति घोषणाका लागि आग्रह गर्न लागेका छौं।’