सुदूरपश्चिम सरकारलाई आफ्नै सांसद गलपासो

सुदूरपश्चिम सरकारलाई आफ्नै सांसद गलपासो

धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारलाई आफ्नै सांसद गलोपासो भएका छन्। प्रतिपक्ष दलहरूसँग भद्र सहमति गरेको प्रदेश सरकारलाई सत्ता पक्षकै सांसदलाई थुम्थुम्याउन नसकेको हो। मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथि छलफल गर्ने सत्ता पक्षका कतिपय सांसदहरूले बजेटको खुलेर आलोचना गरे। कतिपयले मौन समर्थन जनाएका छन्।

सत्तारुढ दलका सांसद् महेशदत्त जोशीले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाए। प्रतिपक्षीसँग सरकारले गरेको भद्र सहमतिलाई इंगित गर्दै जोशीले मुख्यमन्त्रीलाई संयुक्त हस्ताक्षर बुझाएका सत्तारुढ दलकै २५ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई बेवास्ता गरे सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने चेतावनी दिए।

‘भद्र भनेको के हो ? बुझ्ने अधिकार हामीलाई छैन, यो सम्मानित सदनलाई जान्ने अधिकार छैन ? सुदूरपश्चिमबासीका लागि भद्र हो भने यहाँ आउनु परेन ?’ आक्रोशित हुँदै जोशीले भने, ‘कम्बलमुनी लुकाएर घ्यू खाने त्यो भद्र चाहिँदैन, त्यस्तो भद्र मान्दैनौँ। हामी जनप्रतिनिधि हौँ, राजीनामा गरेर पनि जनतामा जान्छौँ, धेरै साथीहरूले भनेको सुनेको पनि छु।’ 

२१ दिनदेखि बन्द सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक सरकारले प्रतिपक्षदलहरूसँग भएको भद्र सहमतिपछि सुचारु भएको थियो। प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले सुरु देखि विरोध गदैँ आएका थिए। सरकार, प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाको बैठकमा भएको भनिएको 'भद्र सहमति' को चर्चा सांसदहरूदेखि सभामै उठे पनि त्यो के हो सार्वजनिक भएको छैन।

जोशीले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाई मुख्यमन्त्रीलाई बुझाईएको संयुक्त प्रस्तावमा आफूले पनि हस्ताक्षर गरेको प्रष्ट पारे। उनले भने, ‘मैले पनि १२ नम्बर कम हस्ताक्षर गरेको छु। त्यसैले अब २५ भाईलाई पनि धेरै रुवाउन भएन, २५ भाईसँग पनि सम्झौता होस् सरकार।’

प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच भएको भनिएको भद्र सहमतिलाई लक्षित गर्दै जोशीले भने, ‘पहिला आफ्नो घर बलियो बनाउनुस्, त्यसपछि छिमेकीसँग सल्लाह गर्नुस्।’ जोशीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि यस भन्दा अघिको बजेट आउँदादेखि नै टिपोट गराइँदै आएका सबै योजना कुनै पनि मन्त्रालयले नसमेटेको भन्दै आपत्ति जनाए। बजेटको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ दलका २५ जना सांसदले सरकारलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए। त्यो अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ।

बजेट छलफलमा सत्तारुढ दलकै सचेतक अक्कलबहादुर रावलले पनि सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित नभएको बताए। उनले सरकारमा बसेका पात्रहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट राख्ने प्रवृत्ति नौलो नभएको भन्दै यसलाई तोड्नुपर्ने बताए। बजेटमा इंगित गर्दै उनले भने, ‘एउटा हामी गीत पनि सुनिराख्यौँ, ‘रिसाउँदा नि आफ्नै, खुसी हुँदा नि आफ्नै’ आखिर जे गरे नि आफ्नै भन्ने जुन एउटा गीत छ, त्यो भन्दै आफ्नो सरकार भएको हुनाले सत्तापक्षको तर्फबाट म यो बजेटको समर्थन गर्दछु।’

सत्ता पक्षकै अर्को सांसद पूर्ण जोशीले बजेट समानुपातिक र न्यायोचित नभएको भन्दै दोहोर्‍याइन्। ‘सुदूरपश्चिममा १३ ला महिलाको जनसंख्या छ। तर, खोई त, महिलाको पक्षमा बजेट भन्दै उनले प्रदेश सरकारलाई प्रश्न तेर्स्याइन्। बजेटका कमजारी औँल्याउँदै उनले भनिन्, 'ठाउँ, गाउँ र नाम नभएको योजना पनि छन्। ती सच्याउन पर्दछ।’ उनले प्रदेश सरकारलाई वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार काम गर्न सुझाव दिइन्।

बजेट आएदेखि नै असन्तुष्टि जनाइरहेका प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारले आफूहरूसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन्। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले सरकारले मनगढन्ते बजेट ल्याएको आरोप लगाए।

‘विगतमा आफूले ल्याएका आफ्नै योजना पनि सरकारले बिर्सिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘आज सदन एकातिर सरकार एकातिर हुने स्थिति देखिएको छ। यो कस्तो विडम्बना हो ?’

बजेटले नीतिगत भ्रष्टाचार समेत मौलाउने वातावरण बनाएको उनको दाबी छ। सत्तारुढ दलका सांसदलाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘कतिपय बाध्यता होलान्, तर आज यहाँ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नुपर्‍यो भनेजस्तो स्थिति देखिएको छ कतिपय साथीहरूको।’

प्रतिपक्षीका सांसदहरूले सांसदका भन्दा बढी मन्त्री र मन्त्रीका आसेपासे कार्यकर्ताका क्षेत्रमा बढी बजेट गएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद मालामतीकुमारी रानाले पनि सरकारले सांसद भन्दा बढी मन्त्रीको आसेपासे र पीएहरूको खल्तीमा योजना हालको आरोप लगाइन्।

मंगलबारको बजेट छलफलमा सत्ता पक्षका सुशीला बुढाथोकी, कुन्ती जोशी, दुर्गाकुमारी विक, शान्ति नेपाली र विपक्षका डिल्लाराज पन्त गरी १० जना सांसदले भाग लिएका हुन्। असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोडढ २० लाखको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.