सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको छैटौं संशोधन गत वैशाखमा गरेको थियो। त्यसको एक महिना नबित्दै सातौं संशोधन भयो। संशोधन भएर आएको दुई महिनामा एकपटक संशोधन भएको भए पनि अझै संशोधन आवश्यक रहेको निर्माण व्यवसायीले आवाज उठाइरहेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा समावेश भएका विषय वस्तु र व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा रमन कन्स्ट्रक्सन प्रालिका कार्यकारी निर्देशक रमन महत्तोसँग भएको कुराकानीको अंश :
नेपालमा निर्माण व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
यो क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्याट हो। सरकारी ठेक्का लिने कम्पनी, सेवा प्रदान गर्ने कन्सल्ट्यान्टले सरकारबाट भ्याट पाउँछन्। कम्पनीले आफ्नो खर्च कटाएर बाँकी पैसाको भ्याट तिर्ने हो। त्यो हामीले तिरेका छौं। तिर्नुपर्ने छ भने तिर्छौं, बढी छ भने क्रेडिटको रूपमा बसिरहेको हुन्छ। अहिले सरकारले हामीलाई पूरा रेटमा काम लगाउने भ्याट फिर्ता आधा मात्र दिने नियम बनाएको छ। त्यसो गर्दा हाम्रो खर्च उठ्दैन। हामीले भ्याटसहित सामान किन्ने हो। हामीले ठेक्काको टेन्डरमा सहभागी हुँदा भ्याटबाहेक भरेका हुन्छौं। त्यसमा सरकाले भ्याट जोडेको हुन्छ।
हामी सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी किन्दा भ्याटसहित जोडेर किन्ने तर त्यसको क्लेम सरकारबाट नपाउने भएपछि यो व्यवसायलाई ठूलो असर पर्छ। कामदारमा पनि भ्याट सिस्टम लागू गरेको छ। सरकारले नयाँ आयोजनाबाट लागू हुने भनेर भनेको भए हामीले टेन्डर गर्दा नै त्यही अनुसारको मूल्य तोकेर टेन्डरमा सहभागी हुने थियौं। अर्को डिजेलको भ्याट क्लेम पनि नपाइने भनेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नभएको नियम हो। कामको १०-२० प्रतिशत खर्च डिजेलमा हुन्छ। त्यसमा भ्याट क्लेम गर्न नपाउँदा कम्पनीहरूको अवस्था धरासायी हुने अवस्थामा छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निर्माण व्यवसायीको पनि माग थियो। संशोधन भएपछि पनि फेरि किन प्रश्न उठिरहेको छ ?
हो, हामीले नै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेका हौं। आवश्यक पनि थियो। तर, यसरी आउँछ भन्ने अपेक्षा थिएनँ। नयाँ नियमावलीमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई प्राथामिकताको कुरा छ। नेपाली ठेकेदार कम्पनीले प्राथामकिता पाउनुपर्ने हो। नेपाली कम्पनीको ५० प्रतिशत र विदेशीको ५० प्रतिशत गरी जोएन्ट भेन्चरको रूपमा जाँदा पनि प्राथामिकता पाउनु पर्ने हो। पहिले त्यस्तै थियो। अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर नेपाली कम्पनीमात्रै भयो भने प्राथमिकता पाउने भनेको छ। यसले विदेशी कम्पनीको सहकार्यमा काम गर्न हतोत्साही बनाएको छ। यता हामी विदेशी कम्पनीसँग जेभीमा जाने र उता चाइनिज कम्पनी सिंगल आएको छ भने हामीले प्राथमिकता नपाउने हुने भयो। यसले नेपालमा घुमाइ फिराइ चाइनिज कम्पनीलाई नेपालका सबै प्राजेक्ट दिन खोजेजस्तो देखिन्छ।
यसले नेपाली कम्पनीको क्षमताको विकास पनि नहुने भयो। साथै परिमार्जित नियमावलीमा कुनै निर्माण कम्पनीलाई सरकारी कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्दादेखि नै निलम्बनमा राखी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले गलत मनसाय राख्ने कर्मचारीका लागि बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ दिएको छ। कर्मचारी, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीको सहकार्यबिना निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन। कर्मचारीको सिफारिस गलत ठहरिए कारबाही हुने व्यवस्था छैन। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ कार्यान्वयन भएर आउँदा धेरै निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई चित्त बुझाउन सकेन भने उसले सिफारिस गर्नेबित्तिकै निर्माण व्यवसायीले खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन। यो सरासर निर्माण व्यवसायी मार्ने काम हो। कर्मचारीले चाहेको खण्डमा कुनै निर्माण व्यवसायीलाई सडक ल्याउन सक्ने अहिलेको नियमावलीमा व्यवस्था छ। यस्ता व्यवस्थाको मात्र हामीले विरोध गरेका हौं।
परिमार्जित नियमावलीले दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशीले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसमा तपाईहरूको विरोध किन ?
यसले कार्टेलिङ गर्ने अवसर दिएको छ। यसले झन भ्रस्टाचार झन बढ्न जान्छ। सरकारले दुई अर्बको काम गर्न एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको निर्माण व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउँछन्। क्षमता भएका निर्माण व्यवसायी मुलुकमा कति छन् भन्ने सरकारले हेक्का राखेन। विद्यमान नियमावली कार्यानुभाव प्रमाणपत्र ८० प्रतिशत भनिएको छ। यसलाई ४० प्रतिशतमा झारिनुपर्छ। त्यसो हो भने दुई अर्ब ल्याउनु स्वागतयोग्य छ। त्यहाँ प्रशस्त प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना हुन्छ। हैन भने ठेक्कामा मिलोमतोको अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ तर सरकारलाई घाटा पर्न जान्छ।
दुई अर्बको ठाउँमा पाँच अर्बसम्म बनाउने हो भने विदेशी कम्पनीसँग जेबी गरेर आउँछन्। पाँचवटा कम्पनीको ठाउँमा त्यो गर्दा १० वटा कम्पनी सहभागी हुन्छन्। सरकाले कुनै पनि नेपाली परियोजनामा कुनै पनि विदेशी कम्पनीले सिधै सहभागी हुन नपाउने नियम ल्याउनुपर्छ। नेपाली कम्पनीसँग जेबी गरेरमात्रै आउने नियम बनाउने हो भने नेपालले अबको छोटो समयमै फड्को मार्न सक्नेछ। नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता विकासमा ठूलो मद्दत पुग्छ।
अहिले कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निर्माण व्यवसायीमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
अहिले कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने काम मात्रै गरेको छ। संशोधित नियमावलीमा आयोजनाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद कुनै पनि हालतमा नथप्ने व्यवस्था छ। ती सबै आयोजनाको म्याद गुज्रिसकेको धेरै भइसकेको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार यस्ता आयोजनालाई सरकारले भुक्तानी दिन मिल्दैन। वैशाख ३० देखि नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै ती आयोजनामा म्याद थप हुने सम्भावना छैन।
पुरानो व्यवस्थाअनुसार जायज कारणले आयोजना समयमै सम्पन्न नभए आयोजना प्रमुखले आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्न सक्थे। अब जायज कारण भए पनि सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै म्याद थप गर्न पाउँदैन। नेपालमा काम गर्न जाँदा स्थानीयको विरोध, रुख, ढल, पोल, खानेपानी, मुआब्जालगायत अवरोध आउने गरेको छ। यस्तो प्रावधानले समस्या सिर्जना गर्छ।
देशले विकास खर्च गर्न नसक्नुको कारण निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभावलाई पनि लिइन्छ नि ?
त्यो सरासर गलत हो। निर्माण व्यवसायीको क्षमताले कुनै पनि देशको विकास बजेटमा असर पार्ने कुरा हुँदैन। आवश्यकता अनुसार निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि हुन सकेको छैन होला। अहिलेको परिमार्जित नियमावलीले पनि निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छैन। कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्माण प्रमाणपत्र ८० प्रतिशत चाहिन्छ। यसलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाउने हो भन्ने निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढ्छ।
यस्तो व्यवस्था गरेमा निर्माण व्यवसायीले मौका पाउने भएकाले क्षमता वृद्धि हुन्छ। यो वर्ष ४ अर्बको काम ग¥यौं भने अर्को वर्ष १० अर्बको काममा भाग लिन पाउँछौं। तर, नियमावलीले नै त्यसमा प्राथमिकता नदिने अनि विकास खर्च नहुनुमा व्यवसायीलाई दोस देखाउने गलत हो। सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी अल्झिएर बसेको छ। निर्माण व्यवसायीको डेढ खर्ब हाराहारी भुक्तानी अल्झिएर बसेको अवस्था छ।
यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव के छन् ?
भ्याटको विषयमा लागू नै गर्ने हो भने नयाँ परियोजनाबाट लागू गर्नुपर्छ। अहिलेकै परियोजनाबाटै लागू गर्ने हो भने यसले सबै ठेकेदार कम्पनीले धरासायी बनाउनेछ। अर्को भ्याट र ट्याक्स डिजेलमा नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। त्यसलाई पनि सरकारले हटाउनुपर्छ। अर्को, नेपालमा धेरै निर्माण व्यवसायी कम्पनी छन्। त्यसलाई नियन्त्रर्ण गर्न सरकारले दुई वर्षसम्म कुनै पनि टर्नओभर नभएको कम्पनीलाई खारेज गर्नुपर्छ। यसले यो क्षेत्रमा ठूलो सुधार आउँछ। अर्को नेपालमा हुने हरेक ठेक्कामा विदेशी कम्पनी आउँछ भने त्यसमा नेपाली कम्पनीको जेभीमा आउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले लागू गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
