जी २० सम्मेलन र अमेरिकी कूटनीति

जी २० सम्मेलन र अमेरिकी कूटनीति

जी २० ओसाका सम्मेलन २८–२९ जुन २०१९ मा विश्वका विभिन्न समस्याबारे छलफल गर्दै त्रिचालीसबुँदे घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भएको छ। विश्वसामु आर्थिक विकास, व्यापारमा वृद्धि, लगानी, क्षेत्रीय शान्ति, जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तीकरण, बेरोजगारलगायतका मुद्दा चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको मिलिनियम गोलअन्तर्गत २०३० सम्मसबै देशमा आधारभूत विकासको स्तर हासिल गर्ने लक्ष्यलाई मुद्दा बनाई ओसाकामा ती विषयवस्तुमाथि घनीभूत विमर्श भयो। सबैले आआफ्ना घोषणापत्रद्वारा विश्व आर्थिक विकास गतिमा टेवा पुर्‍याएका छन्।

जी २० मा रहेका विकसित तेस्रो विश्वका मुलुक र युरोपियन युनियन गरी २० देश छन्। यसले संसारको ८५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन र दुईतिहाइ जनसंख्या ओगटेको छ। विश्वमा आइपर्ने कुनै संकट टार्न यसको जन्म भएको हो। सन् १९९९ मा विश्वमा वित्तीय संकट आइपरेपछि धनी र विकसित ग्रुप ७ ले बैठकमा आफ्नो संख्या बढाई २० पुर्‍याएको हो ताकि कुनै पनि संकट परेमा यी देश एकजुट भए १९३९ को जस्तो महासंकट रोक्न सकियोस्। त्यसबेलाको प्रयासले महावित्तीय संकटलाई वशमा ल्याउन सफल भई विश्व आर्थिक गति पुनः सामान्य रूपमा गतिमान हुँदै गयो। यसमा अमेरिका, चीन, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, इटाली, जर्मन, बेलायत, टर्की, भारत, साउदी अरब, मेक्सिको, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र युरोपियन युनियन पर्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार संघ सम्मेलनमा उपस्थिति जनाउने गरेका छन्।

विश्वमा बढ्दै गएको असमानता, व्यापारमा संरक्षणवादी नीति, शरणार्थी समस्या, लगानीमा कमी, डिजिटल अर्थतन्त्र, व्यापारिक गोपनीयताका समस्या, बिग्रँदो पर्यावरण, मानव अधिकार, ग्लोबल वार्मिङजस्ता उत्पात नै जटिल मुद्दा हुँदाहुँदै पनि जी २० सम्मेलन अमेरिका र चीनकै वरिपरि घुमिरहेको पाइन्छ। यस सम्मेलनबाट पास भएका त्रिचालीसबुँदे घोषणापत्रमा आप्रवास, महिला, जलवायु, डिजिटल अर्थतन्त्र, व्यापार, लगानी, पर्यावरण, स्वास्थ्य, समुद्रमा बढ्दो प्रदूषणजस्ता अनेकौं मुद्दामा सामान्य सहमति बनाई अघि बढ्ने नीतिअनुरूप नै धारणा व्यक्त भएको पाइन्छ।

राष्ट्रहितलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुवै साविककै अवस्थामा रहन र व्यापार वार्तालाई नयाँ रूपमा थालनी गर्न मञ्जुर भएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्मेलनलाई आगामी वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावलाई ध्यानमा राखेरै हरेक निर्णय लिएको पाइन्छ। चीनसँग व्यापारिक युद्ध गत वर्षदेखि नै जारी छ। यसले अमेरिका र चीन दुवैको व्यापारमा नराम्रो असर पर्न गएको छ। अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने वस्तुमा तीन सय प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ भने यसको प्रत्युत्तरमा चीनले अमेरिकी सामग्रीमा दुई सय प्रतिशत थप शुल्क लगाइदिँदा दुवै देशको राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आएको छ। यसले यी दुवै देश विकल्पको रूपमा युरोप र एसियाका देशमा आफ्नो व्यापारिक प्रभाव बढाउन कदम चाल्दै छन्। यो संकटको गम्भीरतालाई अमेरिका र चीनले राम्ररी बुझेका छन्। तर, आआफ्नो राष्ट्रहितलाई मध्यनजर गरेर हाल राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुवै साविककै अवस्थामा रहन र व्यापार वार्तालाई नयाँ रूपमा थालनी गर्न मञ्जुर भएका छन्। भारतसँग व्यापार विवादमा भने चिनियाँ राष्ट्रपतिले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। अमेरिकाले जीएसपीको सुविधा भारतलाई नदिएपछि भारतले प्रतिक्रियास्वरूप दुई सय प्रतिशत शुल्क अमेरिकी सामानमा लगाएको थियो। अर्को वर्ष हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावलाई ध्यानमा राखी चीन र भारतसँग हाल नलड्ने चतुर्‍याइँ ट्रम्पले देखाएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नीति संरक्षणवादीविरुद्ध रहेको हुन्छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संरक्षणवादी नीति अपनाए पनि घोषणापत्रमा यसको उल्लेख नगराउन सफल भएको छ। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस घोषणापत्रबाट समर्थन फिर्ता लिएकाले यो गम्भीर विषय भएको छ। सारा विश्व ग्लोबल वार्मिङले गर्दा भयानक संकटमा परेको छ। तापक्रममा अभिवृद्धि, बाढी प्रकोप, अतिवृष्टि सुक्खा आदि प्राकृतिक प्रकोपले विश्व त्रसित भएको बेला ओसाका सम्मेलनमा पनि अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दफामा सही गर्न नमानेर विश्व जनमतविरुद्ध नै गएको पाइन्छ। हुन त जापान, चीन, भारत पनि जलवायु प्रदूषण गर्ने देशमा अग्रणी पर्छन्। तर, उनीहरूले क्रमशः यसको प्रयोग घटाउँदै सन् २०५० सम्म समाप्त गर्ने र धरतीको तापक्रम २ डिग्रीभित्र नै बढ्ने गरी व्यवस्था गर्न राजी भएका छन्। अमेरिकाले हाल आर्थिक वृद्धिमा कमी आउने भयले यसबाट बच्न चाहन्छ। किनभने, चीनले २०३० सम्ममा विश्वकै प्रथम आर्थिक शक्ति भएर उभिने भविष्यवाणी गरिसकेको छ।

जी २० को सम्मेलन व्यावहारिक रूपमा अमेरिकाको पक्षमा गएको देखिन्छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई सुनौलो अवसर सम्झेर एकएक पललाई चुनावको दृष्टिले हेरेर कार्यक्रम र क्रियाकलाप गरेको पाइन्छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तरी कोरियाका नेता किमलाई उत्तर र दक्षिण कोरियाको बोर्डरमा भेट्ने अनुरोध गरी विश्वमै चर्चा कमाएका छन्। त्यहाँ दुवै देशका नेताले एकअर्कासँग चिसिएको सम्बन्धलाई ५० मिनेट कुराकानीपछि न्यानोपन ल्याएको पाइन्छ। यसरी राष्ट्रपति ट्रम्प उत्तर कोरियामा पाइला टेक्ने पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रपति भएका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र अमेरिकाभित्र पनि ट्रम्पको पक्षमा सकारात्मक जनमत तयार भइरहेको छ।

विश्वको चिन्ताजनक व्यापार स्थिति, खतरा बढाउँदै गएको जलवायु परिवर्तन, संरक्षणवाद, गरिब र धनीबीचको असमानतालगायतका मुद्दा स्थगित गरी राष्ट्रपति ट्रम्पले देशभित्र गत वर्ष आएको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि, रोजगार, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रणको सकारात्मक सन्दशेलाई आउँदो चुनावमा भजाउन चाहन्छन्। यसका लागि चीनसँग मिलेर जानु श्रेयस्कर सम्झेर विश्व शान्तिको खतरा रहेको उत्तर कोरियालाई प्रभावमा लिन खोजेर ट्रम्पले कूटनीतिमा कुशलता देखाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ।
—ठाकुर राजदूत एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.