बजेट अनुशासनको न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नभएको बताउँछन् अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल । सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका खनाल विद्यमान बजेट प्रणालीमा आमूल सुधारका लागि सरकारलाई दिइएको सुझाव कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाइएकोमा असन्तुष्ट देखिन्छन् ।
योजना र बजेट प्रणाली, खर्च पद्धतिमा अनुशासनहीनता, स्रोतको बढ्दो दुरुपयोग र नियन्त्रण तथा सरकारको खर्चको प्रभावकारिता, मितव्ययिताका लागि खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर डा. खनालसँग अन्नपूर्ण पोष्टका पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी :
यसपटक पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए सबैले सुसूचित भई समस्या पहिचान गर्न सक्ने थिए। सरकारले गठन गरेका आयोगले बुझाएका प्रतिवेदन विगतमा पनि सार्वजनिक गर्ने चलन थियो। सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन आम चासोको विषय भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्नु राम्रो हुन्छ। म अझै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेमा आशावादी छु।
पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएन भने कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?
आगामी वर्षको बजेटले सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने घोषणा गरेको छ। प्रतिवेदनका केही सुझाव बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा सुझाव समेटिएका छन्। तर, सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले भनेअनुसार योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण, बजेट निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा प्रणालीगत सुधार भने हुन सकेको छैन। अर्थात्, बजेट अनुशासन कायम राख्न र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जति हस्तक्षेप हुनुपर्ने हो, त्यसमा सामान्य विषय मात्र बजेटमा बोलिएको छ।
फागुनमा प्रतिवेदन बुझाउँदा सरकार बजेट निर्माणको क्रममा थियो। तर, पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने छाँटकाँट देखाएन नि ?
आयोगले दिएका सुझावमध्ये कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित केही विषय परेका छन्। जस्तो– सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार, करार सम्झौता प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, प्रतिस्पर्धी ठेक्का प्रणालीमा बाहिरका ठेकेदारले पनि भाग लिन पाउने, परियोजना सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म मर्मत–सम्भारको जिम्मा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई दिने विषय समावेश भएका छन्। त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्चको एकीकृत ढंगले ट्र्याकिङ गरेर ठीक ढंगले खर्च भएको छ कि छैन, भएका छैन भने किन भएको छैन हेरेर हस्तक्षेप गर्न सकिने विषय समेटिएका छन्। प्राथमिकताका हिसाबले पनि पूर्वाधारतर्फ केही प्राथमिकता तोकिएको छ। मात्रात्मक रूपमा केही सुधार भएका छन्।
मात्रात्मक (इन्क्रिमेन्टल) सुधारले मात्र हाम्रा योजना र बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका समस्या सम्बोधन गर्छ त ?
मात्रात्मक सुधारले मात्र हुँदैन। आयोगको प्रतिवेदनले प्रणालीगत रूपमै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। दुईचार ठाउँमा मात्रात्मक सुधार गरेर अहिलेको अवस्थामा ठूलो अर्थ राख्दैन। हामीले योजना निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनका सबै प्रक्रिया र कार्यशैलीमा सुधारको सिफारिस गरेका छौं। जहाँ–जहाँ समस्या छन्, अन्तरसम्बन्धित सबै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ। तर अझै हाम्रा योजना सन् १९४० मा ह्यारो डोमाको सीमान्त पुँजी प्रतिफल अनुपात (आइकोर) मा आधारित छन्।। त्यसले क्षेत्रगत प्राथमिकता कसरी सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने, कुन क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिस्पर्धी हुने भन्ने त देखाउला।
मानौं, हामीले कृषिको पाँच प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखौंला। यससँगै उद्योगले कृषिको कति माग गर्ला वा कृषिले विद्युत्को कति माग गर्ला भनेर अन्तरक्षेत्रीय सम्बन्ध हेरेर त्यसको अग्रगामी र पश्चगामी आबद्धतासमेत विश्लेषण गरी प्राथमिकता तोकेर योजना निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले पनि हामी हचुवामा योजना निर्माण गरिरहेका छौं। मध्यकालीन खर्च संरचना गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पोभर्टी एलिभिएसन स्ट्राट्रेजिक पेपर) कै एउटा अंगका रूपमा आएको थियो। दसौं योजनालाई हामीले पोभर्टी एलिभिएसन स्ट्राटेजिक प्लान मानेका थियौं। यही योजनामा इनपुट (लगानी), आउटपुट (उत्पादन), आउटकम (परिणाम) र इम्प्याक्ट (प्रभाव) लाई सँगै राखेर मधेसमा र पहाडमा एक किमि सडक बनाउन कति खर्च लाग्छ ? वा शिक्षामा एक शिक्षक बराबर कति विद्यार्थी हुँदा गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ भन्ने आयामलाई हेरेर क्षेत्रगत प्राथमिकता तोक्नुपर्छ। अनि परियोजना चयन गरेर स्रोतको विन्यास गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यास सुरु गरिएको थियो। त्यो अहिले केवल औपचारिकतामा सीमित छ। यसले गर्दा योजनासँग मध्यकालीन खर्च संरचनाको सम्बन्ध देखिएन। अर्कोतर्फ, बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्नुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचना प्रभावकारी हुन सकेन। बजेटका न्यूनतम मापदण्ड, त्यसका परिपाटी र प्रक्रियासमेत संक्रमणकालमा क्षत्विक्षत् हुन गयो।
संक्रमणकालमा बजेट अनुशासन जसरी बिग्रेको छ, राजनीतिक स्थायित्वसँगै बनेको पहिलो स्थिर सरकारले यसमा अपेक्षित हस्तक्षेप गर्नुपथ्र्यो। त्यसमाथि खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि सरकार उदासीन देखियो नि ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या हरेक खर्च या गतिविधिलाई परियोजना भनेर त्यसअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउँदै लगियो। त्यो सबैभन्दा गलत काम हो। यही कारणले ९१ प्रतिशत बजेट पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामा गएको छ। त्यस्तै बजेटको वर्गीकरणमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ। सरकारले गर्नैपर्ने न्यूनतम सेवा प्रवाह– शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालाई समेत परियोजना र कार्यक्रम भनेर छुट्ट्याउन जरुरी छ र ! छैन नि। हामी समृद्धिको मार्गमा जाने हो भने सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रजस्तै पुँजी लगानीको छुट्टै प्याकेज बनाएर भिन्न रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ।
अहिले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत हुने अनुदान हस्तान्तरण बढेको छ। त्यस्तो अनुदानमध्ये कति पुँजी निर्माणमा जाने हो र कति साधरण खर्च हो भन्ने वर्गीकरण छैन। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान पुँजीगत र चालु भनेर वर्गीकरण गरिदिएको भए उनीहरू पनि त्यहीअनुसार खर्च गर्न बाध्य हुन्थे। बजेट वर्गीकरणमा रहेको समस्या पनि हाम्रो प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। यसबाहेक, हाम्रो खर्च प्रणाली साधनमुखी छ। अर्थात्, यसले खर्चमा मात्र जोड दिन्छ त्यसको प्रतिफल र प्रभावसँग सरोकार राखेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ, बजेटको प्राथमिकीकरणदेखि यसको कार्यान्वयनमा समयबद्ध हिसाबले र स्रोतको उच्चतम् र मितव्ययी उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रभावशालीहरूले पहिले माथापच्चीसी गरेर विभिन्न आयोजनामा बजेट राख्न लगाउने तर पछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा चासो नराख्ने परिपाटी पनि देखियो। बजेट विनियोजन र आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि आवश्यकताभन्दा बढाइएको छ।
उदाहरणका लागि कुनै आयोजनामा पाँच करोडले पुग्ने ठाउँमा १० करोड राखिएको छ। पाँच वर्षमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने आयोजनालाई १० वर्ष पुर्याइएको छ। भौतिक निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइले कतिपय आयोजना निर्माण हुँदाहुँदै मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। यसबाट उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन। योजना निर्माणदेखि मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट निर्माणको सिंगो प्रक्रिया कार्यान्वयन परिपाटीमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ। त्यो सुधारले मात्र नयाँ ढंगले प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ। आयोजना प्राथमिककीरण गर्दा त्यसमा गरिने लगानीबाट कति प्रतिफल या उत्पादन वृद्धि हुन्छ भन्ने न्यूनतम आधार त हुनुपर्यो नि। प्रतिफल हरेर प्राथमिकीकरण गर्दा क्षेत्रगत प्राथमिकता तोक्न सहज हुन्छ। अहिले जुन किसिमको वित्तीय व्यवस्थापनको परिपाटी छ, त्यसमा आमूल परिवर्तन र सुधारको प्रतिबद्धता आगामी वर्षको बजेटमार्फत आउने अपेक्षा हामीले गरेका थियौं। तर, त्यसअनुसारको प्रतिबद्धता आउन नसकेको अनुभूति भएको छ।
पछिल्लो सात वर्ष (२०६८/६९ देखि २०७४/७५) मा चालु खर्चको आकार १७ बाट २३ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि पुँजीगत खर्च ५ बाट ९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। साधारण खर्च भयावह देखिन्छ। यसमा मितव्ययी हुन पर्दैन ?
सार्वजनिक खर्च परिणाममुखी हुनुपर्छ। जुन ढंगले चालु खर्च बढिरहेको छ, त्यो केन्द्रमा मात्र होइन। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यत्तिकै बढेको छ। खर्च निर्धारण गर्ने मापदण्ड नै छैन। नयाँ संस्था, नयाँ कार्यालय खोलेर मनपरी खर्च गर्ने, सुनियोजित ढंगले कुनै कार्यक्रम, आयोजनामा बजेट राख्ने र पछि गएर रकमान्तर गरेर मनपरी खर्च गरेको पनि पाइएको छ। साधारण खर्चमा त विकास खर्चमा जस्तो चौमासिक विभाजन पनि हुँदैन। यसले गर्दा कुनै कार्यालय प्रमुख सरुवा हुने बेलामा फर्निचरदेखि सारा कुरा खरिद गरेर बजेट सकेर मात्र अर्को कार्यालयमा हाजिर हुन जान्छ। अहिलेको बजेटमार्फत जाने अनुदान पनि त्यही हिसाबले खर्च हुन्छ।
सामाजिक सुरक्षामा पनि दोहोरो, तेहेरो खर्च भइरहेको छ। त्यस्तै, समिति र कोषहरूमा खर्चलाई उत्पादन र प्रतिफलसँग सरोकार नै नराखी खर्च गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थानमा भएका खर्च पारदर्शी छैनन्। संस्थानले मितव्ययी बन्न कतिपय सेवा आउटसोर्सिङ गर्न सक्छन्, त्यसमा पनि उनीहरूले ध्यान दिएका छैनन् र दीर्घकालीन दायित्व थपिरहेका छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चालु खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने यो धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ। विगतका केही वर्षमा राजस्व राम्रै उठिरहेको थियो। यसले सरकारलाई बजेटको आकार बढाउन र चालु खर्च बढाउन कुनै हिच्किचाहट भएन। तर चालु आर्थिक वर्षदेखि त अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन नहुने हो कि भन्ने अवस्था छ।
राजस्व भनेअनुसार नउठ्ने, चालु खर्च भयावह बढ्ने, पुँजीगत खर्च ठीक ढंगले गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता नबढाउने र निजी क्षेत्रलाई त्यसमार्फत डोर्याउन नसक्ने र भएको विकास खर्चको पनि ४० देखि ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च गर्नेजस्ता यावत् कारणले वित्तीय व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम नराख्दा यसले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या पैदा गर्छ। अल्पकालीन समस्या त हामीले बैंकमा तरलता अभाव हामीले देखिरहेका छौं। यसले निजी क्षेत्रमा आवश्यक कर्जा आपूर्ति हुन सक्दैन। बजेटरी प्रणाली ठीक ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा यसले धेरै कोणबाट अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गर्दैछ।
आयोगको प्रतिवेदनले अनावश्यक बोर्ड, विकास समिति र आयोग खारेज गर्ने, केन्द्र सरकारको आकार घटाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन पनि संघ, केन्द्र र प्रदेशमा ३५ हजार, २० हजार ४० हजार गरी ९५ हजार नबढाउने, ३५०० भन्दा कार्यालय नबढाउने भनिएको छ। यसको कार्यान्वयनभन्दा पनि संघीय सरकार आकार बढाउन र अधिकार केन्द्रीकरणमा जुटेको देखिन्छ त ?
आयोगले केन्द्रमा रहेका बोर्ड, विकास समिति र आयोगहरू सेवा प्रवाहको आवश्यकताअनुसार कतिपयलाई गाभ्ने, तल्लो तहमा पठाउने र अनावश्यकलाई खारेज गर्ने भनिएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि एउटा छुट्टै सरकारका रूपमा संघीय सरकारले व्यहार गर्नुपर्छ भनेर आयोगले खुलस्त भनेको छ। ससर्त अनुदानअन्तर्गत सात प्रदेशमा ३० हजारभन्दा बढी परियोजना हस्तान्तरण भएका छन्। परियोजना हस्तान्तरण गर्दा कुन स्थानमा छ ? त्यसको प्रगतिको अवस्था के छ ? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कति कर्मचारी चाहिन्छ ? कति लागत लाग्छ र प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो परियोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? आदि सम्बन्धमा कुनै किसिमको संस्थागत दस्ताबेज (स्मरण) नै हस्तान्तरण गरिएन। केवल परियोजना सूचीकरणमात्र गरेर पठाइयो। त्यसले गर्दा पनि ठीक ढंगले तल्लो तहका सरकारले खर्च गर्न सकेनन्। संघीयताको मर्मअनुसार चल्ने हो भने केन्द्रमा १७ मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी कर्मचारी चाहिँदैन। प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत र प्राविधिक क्षमता पनि साथै बढाएर लैजानुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं। त्यसमा पनि थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र होइन, सुरक्षा निकायतर्फको संख्या पनि ठूलो छ। द्वन्द्व समाप्तिपछि यति ठूलो सुरक्षा फौज आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस पनि छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश आफैंले सुरक्षाकर्मी भर्ती गर्न खोजिरहेका छन्। कर्मचारी समायोजनसँगै सुरक्षा निकायले पनि सोहीअनुसारको समायोजन गर्दा हुँदैन ?
बाह्य सुरक्षा संघीय सरकारमातहतमा रहने र आन्तरिक सुरक्षातर्फको सुरक्षा फौजलाई निजामतीतर्फको समायोजन झैं प्रदेश सरकारमातहतमा समायोजन गर्न सकिन्छ। अब सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाएर साधरण खर्चतर्फ थप दायित्व बढाउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै अनुसरण गर्ने नाममा त्यस्तो दोहोरोपना ल्याउन हुन्न। यो केवल थप व्ययभार बढाउनेबाहेक केही हुँदैन।
बजेट प्रभावकारी हुन मुख्यतः पहिलो विनियोजन दक्षता हुनुपर्यो। दोस्रो, कार्यान्वयन र जवाफदेहिता हुनुपर्यो। कार्यान्वयन सशक्त बनाउने र जवाफदेही बढाउन आयोगले के सिफारिस गरेको छ ?
बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्यांकनसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीगत सुधारमा जाँदा बजेट विनियोजन प्राथमिकीकरण गर्दा कार्य सम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीमा जानुपर्छ। कति विनियोजन गर्दा यसले कति उत्पादन, प्रतिफल र प्रभाव सिर्जना गर्छ भनेर सूत्रबद्ध गरेपछि खर्चलाई मितव्ययी, परिणाममुखी र दक्षतापूर्वक उपयोग गर्न सकिन्छ। तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र सरकारको खर्चमा कुनै तादात्म्य छैन। अरू विविध कारणले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको हो। सरकारको खर्चले, सरकारको लगानीको प्रभावकारिता र प्रतिफलका कारण तात्कालिक रूपमा ठूलो योगदान देखिँदैन। कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली अपनाउनुपर्छ। त्यसो गर्ने हो भने जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत भएपछि खर्च गर्ने सबै निकायले ४५ दिन ठोस कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ। उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न लिइने हरेक कदमलाई समयबद्ध गर्नुपर्छ। ठेक्का कहिले गर्ने भन्ने तयारी हुनुपर्यो। ठेक्का कार्यान्वयन गर्दा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति कहाँबाट गर्ने भन्ने पहिल्यै तय हुनुपर्छ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय रूपमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्यालाई समेत अन्दाज गरेर यी विषय पहिल्यै सम्बोधन गर्नुपर्छ। जग्गा, वन तथा वातावरण या निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या नआउने गरी पहिल्यै तयारी पूरा गर्नुपर्छ। प्रणालीगत सुधारका हिसाबले जसरी बजेटमा परियोजना र क्षेत्रगत प्राथमिकीकरणमा कार्यसम्पादनमा आधारित परिपाटी सुरु गरिन्छ, त्यसरी नै कार्यान्वयनमा पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुगमन परिपाटीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ। अर्थात्, कति खर्च गर्दा कति प्रतिफल आउने हो त्यति समयमा त्यति प्रतिफल कायम हुने भन्ने सूचक तय गर्नुपर्छ। प्रत्येक महिना आयोजना र परियोजनाले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यस्तै, दुई–दुई महिनामा मन्त्रालय र हरेक तीन–तीन महिनामा योजना आयोगको पहलमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको बैठकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुगमन र आयोजना तथा परियोजनाको प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्छ। यसरी समीक्षा गर्दा परियोजना प्रमुख र यसमा रहेका कर्मचारीको जिम्मेवारी के हो भन्ने सम्बन्धमा करारअनुसारको जिम्मेवारी पालना गराउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ। अहिले भुक्तानी प्रणालीमा पनि धेरै समस्या छन्। त्यसलाई पनि समाधान गर्नुपर्नेछ। संस्थागत रूपमै जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुसूचीकरण र सार्वजनीकरणको परिपाटी संस्थागत गर्नुपर्छ।
भुक्तानी प्रणालीका कस्ता समस्याको उठान गर्न खोज्नुभएको ?
अहिले नगद प्रवाहमा आधारित बजेट प्रणाली छ। यसले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ। अब हामी नगद प्रवाहमा आधारित बजेट प्रणालीबाट प्रोद्भावी लेखा प्रणाली (अकुरल बेस्ड एकाउन्टिङ) मा जानुपर्छ। कार्ययोजनाअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। आयोगको प्रतिवेदनले ७० दिनमा ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ। कति दिनमा के काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेरसमेत राखिदिएका छौं। अहिले ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न सय दिन लाग्छ। त्यस्तै, मोबिलाइजेसन पेस्की घटाउने र व्यवस्थित गर्न पनि सुझाव दिएका छौं।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ कि ?
खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले ससाना, टुक्रामा (पिस मिल) मा भन्दा पनि बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा प्रणालीगत रूपमै समस्या समाधान गर्न सुझाएको छ। उदाहरणका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिएका परियोजनाकै उदाहरण लिऊँ। यसमा एउटा कार्यदल बनाएर तिनीहरूको प्रगति समीक्षाका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ। तिनीहरूको ठेक्का प्रक्रिया के छ, कार्यान्वयनमा के प्रगति भइरहेको छ भनेर कार्यदलले परियोजनागत रूपमा कुनलाई निरन्तरता दिने, कुनलाई बन्द गर्ने भन्ने सुझाव दिन सक्छ। खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगलाई समय अभावका कारण हामी धेरै विस्तृतमा जान सकेनौं। किनकि, हामीलाई पाँच महिना मात्र समय उपलब्ध थियो।
अब सरकारले प्रतिवेदनको सुझावअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार कार्यदल बनाएर अध्ययन गराउन र त्यस अध्ययनका आधारमा कदम चाल्न सक्छ। अहिले स्रोत सुनिश्चितताका आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का सबैका लागि चासोको विषय छ। स्रोत सुनिश्चिततामा बजेट विनियोजन भएका तर प्रगति नभएका, लाभ–लागत विश्लेषण गर्दा ठूलो उपादेयता नदेखिएका धेरै परियोजना खारेज हुन सक्छन्। त्यसपछि नयाँ आयोजना छनोट गर्दा स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर मात्र छनोट गर्ने घोषणा गर्न सकिन्छ। यसका लागि योजना आयोगले परियोजना बैंकको गृहकार्य पनि गरिरहेको छ। योजना आयोगले छनोट गरेपछि मात्र आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा जानुपर्छ। सरकारले खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुन–कुन बोर्ड, विकास समिति गाभ्ने, कुन खारेज गर्ने, कुन तल्लो तहमा पठाउने भनेर अध्ययन गराउन चाह्यो भने त कार्यदलले दुई–तीन महिनामा ठोस प्रतिवेदन तयार गर्न सक्छ। यसका अतिरिक्त सरकारले बजेट अनुशासनका लागि केही संस्थागत सुधारलाई पनि अघि बढाउन जरुरी छ।
कस्तो संस्थागत सुधार ?
कतिपय समस्याको प्रार्दुभाव (सुरुवात) अर्थ मन्त्रालयबाट भएको छ। बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताको सुरुवात अर्थमन्त्रालयबाट भयो। बजेट अनुशासन कायम गर्नुपर्ने संस्थाले नै स्रोत सुनिश्चितता बाँडेको देखियो। खर्च कहाँबाट गर्ने टुंगो नभई स्रोत सुनिश्चितता दिनु बजेट अनुशासनमा विचलन हो। अर्कोतर्फ, बजेट कार्यान्वयन सुरु हुनेबित्तिकै रकमान्तर सुरु गर्ने र असार महिनामा ४०–५० प्रतिशत खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको काम अहिले बजेट विनियोजन गर्ने, रकमान्तर गर्ने र राजस्व उठाउनेमा सीमित छ। बजेट विनियोजन गरिसकेपछि खर्च कसरी भएको छ, त्यो अनुगमन गर्ने त अर्थ मन्त्रालयको कार्यमा पर्दो रहेनछ। त्यसकारण हामीले मन्त्रालयभित्रको संस्थागत सुधार र अर्थ मन्त्रालयले खर्चको ट्र्याकिङ गर्ने कामलाई अर्थ मन्त्रालयको कामभित्र समावेश गर्न सिफारिस गरेका छौं। खर्च ट्र्याकिङ गर्दा महालेखा नियन्त्रक र महालेखा परीक्षकसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।
भौतिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने (काम सम्पन्न भएपछि परीक्षण गर्ने) सरोकार केन्द्र औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सरोकार केन्द्रलाई एकीकरण गरेर परियोजनाको डिजाइनदेखि कार्यान्वयनसम्म अडिट गराउनुपर्छ। यसका अतिरिक्त बजेट अनुशासन कायम गराउन संसद्को लेखा समिति, महालेखा परीक्षक कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक र सुपरिवेक्षण निकायको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। अहिले आन्तरिक लेखा, प्रतिवेदन र भुक्तानी प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाएर एकीकृत सूचना प्रणालीसमेत विकास गर्ने गरी जानुपर्छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
