सर्वोच्चले भन्यो-  विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भारतबाट आयातीत फलफूल, तरकारीलगायत खाद्यवस्तुमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। गत असार २ गते राजपत्रमा जारी सूचनाअनुरुप विषादी परीक्षण गरिनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सरकारलाई आगामी असार ३० गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

त्यस दिन सरकारसँग विषादी परीक्षणमा भएका प्रगतिविवरणसहितका निर्णय र कागजपत्र लिएर छलफलमा उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश भएको छ। उक्त मितिसम्मका लागि राजपत्रको सूचना कार्यान्वयन प्रक्रिया नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो।

उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने संवैधाननिक एवम् कानुनी हक भए पनि सरकार उक्त दायित्वबाट पन्छिएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट महासचिव विष्णु तिमिल्सिना, सचिव कुमारी खरेल तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र भद्रप्रसाद नेपालद्वारा सर्वोच्चमा भिन्नाभिन्नै रिट दायर भएको थियो। रिटमा सर्वोच्चले राजपत्रको सूचना स्थगन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपत्रको पूर्वआदेश स्थगनको निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चले संविधानले खाद्यसम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, सुरक्षित मातृत्वको हक, स्वच्छ वातावरणको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको आदेशमा जनाइएको छ। 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले समेत मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको आदेशमा उल्लेख छ। 

कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायन प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गर्ने कार्यलाई निषेधित गरेको पनि आदेशमा उल्लेख छ।

विधायिकाले बनाएको ऐनले नै पैठारीकर्ता ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ताको दायित्व तोकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको छ। यस्तै मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ तथा अखाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण र पैठारीसमेतका कार्यलाई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको अवस्था पनि दर्शाइएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले निकासी पैठारी ऐन, २०१३ बमोजिमको पूर्व आदेश स्थगनको निर्णय गरेको थियो। तरकारी, फलफूल लगायतका खाद्यवस्तुमा विषादीका कारण बाँझोपन र नसर्ने रोग बढेको जिकिरसमेत रिटमा थियो। 

असार ३० गते सरकार र रिट निवेदकबीच बृहत् छलफल र सुनुवाइपछि मात्र सर्वोच्चले विवादको निकास दिने भएको छ।  

पढ्नुस् सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको पाठः