पोखरा : गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले ६ वटा निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पेन्सन र स्थानीय तहबाट सेवा सुविधा दुवै लिन पाउने भएका छन्।
दोहोरो सुविधा नपाउने ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन’ संशोधन गरी दुवै सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो। उक्त ऐनको संशोधन प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ८ मा एउटामात्रै सुविधा पाउने उल्लेख छ। ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तिभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटामात्र सुविधा पाउनेछ’, उक्त दफामा उल्लेख छ। त्यही दफा हटाउने गरी ऐन संशोधन हुने जाकारी मन्त्री बस्नेतले दिए।
मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यको सुविधा वृद्धि गर्ने अर्को निर्णयसमेत गरेको छ। मन्त्री बस्नेतका अनुसार कार्यपालिका सदस्यको सुविधा वडाध्यक्षसरहकै हुने निर्णय भएको छ। वडासदस्यको सुविधा वडाध्यक्षको भन्दा आधा बनाउने निर्णय भएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीले जनप्रतिनिधिको सुविधा व्यवस्था गरेको छ। ऐनको अनुसूची मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरी हेरफेर गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनले गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको सुविधा मासिक १८ हजार तोकेको छ। नगर वडाध्यक्षको २० र महानगरका वडाध्यक्षको २५ हजार मासिक सुविधा हुन्छ। अब स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यको सोही अनुसार सुविधा हुनेछ। सबै पालिकाका वडासदस्यले वडाध्यक्षको भन्दा आधा सुविधा पाउनेछन्। अहिलेसम्म वडासदस्यले वडाध्यक्षको दाँजोमा आधाभन्दा कम सुविधा पाउँदै आएका छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले पेन्सन र सुविधा दुवै लिन पाउने, कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्यको सुविधा वृद्धि, प्रदेश सभा सदस्यलाई सुब्बा सरहका स्वकीय सचिव, प्रदेश सभामा सत्ता र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकलाई २ हजार पारिश्रमिक थप
न्त्रिपरिषदले प्रदेश सभा सदस्यले नायब सुब्बा सरह सुविधा हुने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। अरु ६ प्रदेश सभा सदस्यलाई यस्तो सुविधा यसअघिदेखि नै थियो। अब गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यले स्वकीय सचिव पाउनेछन्। मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखले पनि थप स्वकीय सचिव पाउनेछन्। त्यसका लागि सरकारले बजेटमा रकम व्यवस्था गरिसकेको छ।
प्रदेश सभामा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सचेतकमात्र हुने प्रावधानमा हेरफेर गरी प्रदेश सभा नियमावलीमा प्रमुख सचेतक र सचेतक व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार प्रमुख सचेतकको मासिक पारिश्रमिक ४९ हजार रुपैयाँ गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। सचेतकको पारिश्रमिकभन्दा २ हजार रुपैयाँ बेसी प्रमुख सचेतकलाई बनाइएको हो। स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरुको यात्रा बिमा प्रमुख र उपप्रमुखको सरह १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने मन्त्रिपरिषदको अर्काे निर्णय छ।
मन्त्रिपरिषदले हावाहुरीबाट क्षति पुगेको बागलुङ जैमिनी नगरपालिका ५ को दलित उत्थान प्राविलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र १२१ सदस्य प्रदेश विकास परिषद गठन गर्ने निर्णयसमेत गरको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
