अबको समयमा हरेक विषयमा नेपाललाई संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिनेछ, जसले निकै गाह्रो पार्नेछ
हाम्रा छिमेकीका प्रगतिका कारण विश्वको नजर यो क्षेत्रमा परेको छ । दुई छिमेकको आपसी प्रतिस्पर्धाको चेपमा पनि नेपाल । यस्तो अवस्थामा हामीले कूटनीतिक संवेदनशीलता कति देखाउन सक्छौं, त्यसको परीक्षा हुने गर्छ । अब कूटनीतिमा समीक्षा गर्ने समय आएको छ । बलियो सरकार बनेको पनि डेढ वर्ष पुगिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् या परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, दुवैले दोहो¥याइरहेको वाक्य हो, ‘विश्वमा हामी देखिन थाल्यौं ।’ के पहिला हामी विश्वमा देखिएका थिएनौं र ? कि कम्बोडिया/भियतनाम भ्रमण, त्यही प्रकारका मुलुकका शीर्ष व्यक्तिहरू ‘होली–वाइन’ सम्मेलनमा नेपाल आगमनजस्ता प्रक्रियामा नेपाल अल्मलिएपछि बाहिर देखिने हो ।
पहिला हाम्रो कूटनीति विफल थियो त ? उहाँहरूलाई मेरो आग्रह छ, ‘पहिले र यतिखेरबीच तुलना गर्नुहोस् ।’ आन्तरिक राजनीति जर्जर हुँदा पनि कूटनीतिक सम्बन्ध धर्मराएको थिएन । तर बलियो सरकार रहँदा कूटनीतिक सम्बन्ध कुन अवस्थामा पुगेको छ । कूटनीतिमा धेरै काम गर्ने र बोल्ने कम हो । आफूले चर्को स्वरमा कुर्लेर र व्यंग्य गरेर मात्र कूटनीति चल्दैन । आफैंलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता विषयमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । राणाकालमा बेलायत र अमेरिकासँग राखेको सम्बन्ध हुन् या महेन्द्र र बीपीका समयमा तेस्रो मुलुकमा नेपालको ढोका खोलेको अवस्थाबारे तुलना गरे हुन्छ । जनतालाई भ्रममा पार्ने काम कुनै पनि सरकारले गर्नु हुँदैन । कसैले विगतको यथार्थ कुल्चन मिल्दैन ।
कमजोर कूटनीति
हाम्रो कूटनीतिक यात्रा विगतमा जति बलियो थियो, उति नै धर्मराएको अवस्था छ । विश्वास टुट्दै गएका छन् । कूटनीति प्रभावकारी बनाउन सत्तारुढ र प्रतिपक्ष सबै दलहरूको एकै स्वर हुनुपर्ने हो । यतिखेर सत्तारुढ दलमै पनि त्यस्तो अवस्था छैन । प्राथमिकता तय गर्ने भनिन्छ, तर त्यो सबै तुहिने गरेको छ । बलियो सरकार रहँदा कूटनीतिक विकास झन् प्रभावकारी बन्नुपर्ने हो । छिमेकी मुलुकद्वय भारत र चीन झैं देखिन नसके पनि नेपालले ती दुई मुलुकलाई विश्वासमा लिएर तेस्रो विश्वसँग सुमधुरता राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ । राष्ट्रहितका लागि कूटनीतिक संवेदनशीलता एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यसमा हाम्रा नेताहरू अडिन सक्दैनन् ।
हाम्रो कूटनीति छिमेकबाट सुरु हुन्छ भन्ने सवाल सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अघि थप बढेको हो । त्यसलाई समेत संकोचका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । हाम्रो कूटनीति छिमेकबाट सुरु भएर तेस्रो विश्वमा जाने सत्यतालाई किन बोल्न डराउन प¥यो ? कूटनीतिमा निरन्तरता अपरिहार्य हुन्छ । तर हामी निरन्तरता दिन चुक्छौं । हामीले हाम्रा छिमेकलाई विश्वासमा राखेर राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन, जुन राणाहरूले पनि गरेका थिए । विदेश नीतिले लिएका आधारभूत मान्यता र प्राथमिकतालाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ । तर, आधारमा निरन्तरता आवश्यक रहन्छ । मुलुकको शिर उँचो भए मात्र नागरिक सम्मानित हुने हुनाले यसमा नेतृत्वले ध्यान दिन जरुरी छ ।
आफ्नो देश समृद्ध नभएसम्म विदेशमा पनि सम्मान पाउन सकिँदैन । पछिल्लो समय हाम्रो कूटनीति कमजोर हुँदै गएकाले नेतृत्वको स्वर ठूलो हुन लागेको हो । कमजोरी चिरेर अघि बढ्नुपर्नेमा हामी बाहिर जगत्मा देखिन थाल्यौं र हाम्रा पखेटा फिँजियो भनेर यहाँ धेरै आलोचना हुने गरेको भन्नु दुःखद हो । कूटनीतिमा बहस र छलफल आवश्यक छ । छिमेकीलगायत अरू मुलुकले कूटनीतिक नीति लिँदा आफ्नो स्वार्थ हेरे पनि हामी भने छिमेकीले के भन्ला भनेर डराउन मिल्दैन । आफ्नो कूटनीतिक नीतिमा छिमेकीको राय र सल्लाह तथा प्रतिक्रिया लिन जरुरी रहँदैन । तर, उनीहरूको चालको ख्याल गर्नुपर्छ । राष्ट्रहितको सवाल जुनसुकै अवस्था रहँदा पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने विषय राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले पनि बुझ्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय एकता र धरातलीय अवस्था हरेर सम्बन्ध राख्दै अघि बढ्ने हो । हामीले भुल्नै नहुने विषय हो, ‘हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति ।’ उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा तयारी गरिन्न । हामी पछिल्लो समय दस्ताबेज र गृहकार्यमा कमजोर देखिँदै गएका छौं ।
परराष्ट्र नीति कहिल्यै परिवर्तन नहुने तर कार्यान्वयन विधि र प्रक्रिया फरक हुने भएकाले यसमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । हरेक मुलुकको कूटनीतिक अभ्यास फरक हुने हुँदा यसमा हामी बढी नै सचेत हुनुपर्छ । आफ्नो मुलुकको स्वार्थमा हुने गरी कार्यान्वयन र विधि प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्नेमा हामी व्यक्ति, परिवार, दल अनि बल्ल मुलुकमा पुग्छौं ।
हामीले कूटनीतिमा शब्द–शब्द केलाएर अडान लिन सक्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिले हामी आफैं समस्या समाधानको बाटोमा जानुपर्छ।
छिद्र खोज्छन् विदेशी
अरू सबै विषय सकिँदै जाँदा विश्व समुदायले कुनै न कुनै प्रकारको ‘स्पेस’ खोज्छ । विदेशीलाई ‘स्पेस’ कति दिने त्यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक क्रियाकलाप र सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिमा निर्भर गर्छ । पछिल्लो समय विदेशीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाअन्तर्गत रहेर संक्रमणकालीन न्यायमा टेक्न खोजेका छन् । हामीले त्यसका लागि ‘स्पेस’ दिइरहेका छौं । द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगोमा पु¥याउने काम सहज छैन, तर प्रक्रियामा रहन सक्नुपर्छ । यसमा चुक्न हुँदैन । आफू पन्छिन सकिन्छ भन्दै कुनै नेताले कुनै नेतालाई ‘टार्गेट’ गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा लिइरहेको यो विषयमा विदेशीले आवाज उठाउन नसक्ने गरी समाधान खोजिनुपर्छ । यसमा दलहरू एक भएर अघि बढ्दा समस्या आउँदैन । विदेशी बोल्न सक्दैन । तत्कालीन समय स्मरण हुन्छ– सुशील कोइराला संविधान जारी गर्दा जुन दृष्टिका साथ अघि बढेका थिए, त्यही सोच र दृष्टिले नेतृत्व वर्ग बढेमा समस्या हुँदैन ।
हामीले समयमा समस्याको समाधान निकाल्न नसक्दा जटिल बन्दै गएको छ । काठमाडौंमा रहेका कूटनीतिक समुदाय एक हुँदै हाम्रा कमजोरीमा औंला उठाउन खोजिरहेका छन् । गत पुसमा उनीहरूले त्यही विषयलाई लिएर आवाज उठाए । सरोकार राख्नेहरूसँग फराकिलो भएर छलफल गर्ने पनि भनेका थिए । कति फराकिलो हुने ? के गर्ने ? त्यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । यसमा उनीहरूले बोल्न मिल्दैन । हामीले हाम्रो काम समयमै आफैं नगर्दा उनीहरूले ठाउँ पाएका हुन् । छिद्र छाडेर हामीले तिनलाई निम्त्याइरहेका छौं ।
नेपाललाई आधार बनाएर विदेशीहरूले हाम्रा छिमेकीको निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । गैरसरकारी निकाय त्यो मुलुकमा पसेर काम गर्न सक्दैनन् । भारत–चीनका विषयमा बोल्न शक्ति राष्ट्रहरूलाई सहज छैन, जति हामीकहाँ छ । समान न्याय र मानव अधिकारको विषय जहाँ जतिबेला पनि उठाउन मिल्छ । तर, खोइ ती मुलुकले चीनमा भएका यस्ता घटना उठाउन सकेको ?
खोइ भारतमा देखिने घटनालाई खोट्याउन सकेको ? पश्चिमाको हाम्रोमा विशेष चासो रहनुको कारण हो– हाम्रा दुई छिमेकको प्रगति । त्यो प्रगतिबाट हामीले फाइदा लिनुपर्नेमा अन्यलाई ‘स्पेस’ दिएर हामी चुक्दै छौं । भारत–चीन दुवैले नेपाली नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् । दुवै मुलुक सरकारसँग सशंकित छन् । दुईतिहाइको सरकारसँग यस्तो हुनुनपर्ने तर भइरहेको देख्दा दुःख लाग्छ । किन चुक्यो सरकार ? हामी कमजोर रूपमा देखिनु हुँदैन ।
दूतावास खोल्दै मुलुकसँग सम्बन्धको संख्या थप्नेभन्दा पनि भएका मलुकसँग राम्रो र क्रियाशील सम्बन्ध अहिलेको आवश्यकता हो । दूतावास खोल्दैमा कूटनीति राम्रो हुने र पर्यटन भित्रिन्छ भन्ने होइन । सन्देश राम्रो गएमा र घरभित्रका सबै पाटो मिलेको जानकारी बाहिर गए पर्यटक आफैं आउँछन् । सयौं प्रचारभन्दा एक पर्यटक फर्केपछि उसको मुलुकमा दिने सन्देश बढी प्रभावकारी हुन्छ । पर्यटन बोर्डले वर्षभरि गरेको प्रचारभन्दा त्यो बढी महत्वपूर्ण हुनेछ । यस्ता विषयलाई समेत हौवा बनाएर गफ दिने हाम्रो कूटनीति देखेर चकित छु ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याऔं
द्वन्द्वकालीन मुद्दाकै कारण हामी पछिल्लो समय विश्व जगत्मा कमजोर देखिएका छौं । नेपाललाई अबका समयमा हरेक विषय संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिनेछ, जसले निकै गाह्रो पार्नेछ । यो विषय बुझेर पनि हामी किन समाधानको बाटोमा जाँदैनौं । यसमा किन छिद्र छाडेर बस्छौं । यो दुःखद हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग लबिङ र परिपक्व झगडा गरेर राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको नेपालस्थित कार्यालय (ओएचसीएचआर) लाई फिर्ता पठाएको विषय हामीले भुल्नु हुँदैन । उनीहरू नेपालमा रम्न चाहेका थिए । उनीहरूले नेपालमा राजनीति गर्न रहने या समस्याको निराकरण भन्दै सबै द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित काम अघि बढेको थियो । संक्रमणकालीन विषयमा सन् २०१० मा ‘कन्फ्लिक्ट म्यापिङ रिपोर्ट’ बाहिर आएको थियो । त्यो रिपोर्ट नेपाललाई ड्यामेज गर्ने प्रकारको रहेकाले पनि निकै बलियो कूटनीतिक लबिङ गर्नुपरेको थियो ।
राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि रहेको र त्यो समयमा नेपालको विषयमा अडान लिँदा उनीहरूको ‘एप्रोच’ झन् स्पष्ट भएकाले हामीले ओएचसीएचआरको कार्यालय हटाउन पहल गरेका थियौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा अडेर दुई आयोग निर्माण गर्दै त्यसलाई समाधानको पाटोमा तत्कालीन सरकार लागेको थियो । त्यही आयोग पदाधिकारीविहीन रहँदा विश्व समुदायले औंला ठड्याउने मौका पाएका हुन् । बलियो मुलुकमा यस्ता विषय उठ्दा समस्या हुँदैन, तर कमजोर मुलुकमा हुने हुनाले यसमा चनाखो हुनैपर्छ ।
निष्कर्ष
यस्ता विषयमा अडिएर भू–राजनीतिमा खेल्ने हुनाले नेपालले समस्या समाधानको पहल गर्न आवश्यक छ । तिब्बती वा अन्य बहानाभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट नेपाल प्रवेश गर्न उनीहरूलाई सहज छ । यस्तै विषय उनीहरूमाझ उछालिरहेका व्यक्ति वा संस्थाका निकायका मानिस राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीका वरपर रहेका छन् । यसले पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ देखिन्छ । यसमा नेतृत्व चनाखो हुन जरुरी छ । व्यक्ति कताबाट कसरी परिचालित हुन्छन् यो गम्भीर विषय छ । सहयोगसम्बन्धी वार्षिक तालिका ‘अनडाफ’ को प्रतिवेदनमा समेत नेपाललाई पेलेर असहजता निर्माण गर्न खोजिएको थियो । हामीले शब्द–शब्द केलाएर अडान लिन सक्नुपर्छ । त्योभन्दा पहिले हामी आफैं समस्या समाधानको बाटोमा जानुपर्छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थामा काम गर्ने र त्यहींबाट पैसा ल्याउनेहरू सत्ताको नजिक रहँदा उनीहरूले कस्तो सल्लाह दिन्छन् र कसरी विषयमा खेल्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यो राजनीतिज्ञले तत्काल बुझ्न नसकेको खण्डमा मुलुकलाई निकै भड्खालोमा हालिसकेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले २४ जनवरी २०१९ मा निकालेको वक्तव्य अझै गुन्जिरहेको छ । नेपाललाई सुझाव दिएको भन्ने ढंगले गम्भीर शब्दावली प्रयोग भएका थिए । तर सरकारले यसमा खासै ध्यान दिएन । त्यसलाई एकपटक पढ्दै अबका दिनमा पनि पुनः त्यही तवरको अर्को वक्तव्य आउन नदिने उपाय रच्नुपर्छ । नेपाली भिक्टिमलाई हामी आफैं न्याय दिन्छौं । त्यो कार्य पूरा हुने ढंगले अघि बढेको विषय स्पष्ट पारेर जानुपर्छ । अन्यथा, हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी देखिनेछ । विश्वमा हामी निकै समस्यामा परिरहेका हुन्छौं । गत डिसेम्बर १८ मा अमेरिकाका विदेशमन्त्री पोम्पेलाई भेटेर गएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मुलुकमा स्पष्ट जवाफ दिन नसक्दा समस्या परिरहेको छ । उत्तर कोरियाको विषयमा त्यहाँ तत्काल भन्न नसक्ने अनि यो विषयमा अहिले बोलेर के गर्ने र ? हामी कुन संकटमा छौं भन्ने ख्याल नगर्ने र पछि बहानाबाजी गर्ने हल्ला र हल्का कूटनीतिको अब कुनै गुन्जायस छैन ।
—पूर्वराजदूत भट्टराई दुई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारसमेत थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
