खोला बगेको ठाउँको मुआब्जा दिन मिल्दैन

सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पछिल्लो समय ठूला भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन थालेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयको राईले नेतृत्व लिन थालेपछि पछिल्लो समय एकैपटक ठूला भौतिक निर्माणका आधा दर्जन योजना अगाडि बढेका छन्।

वर्षौंसम्म रोकिएका र अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना आवश्यकता र औचित्यका आधार निर्णय भए पनि अझै केही आयोजनाको वर्षौंदेखिको विवाद समाधान हुन सकेको छैन। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आयोजना र मन्त्रीले अगाडि बढाएका पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्णकर्मी राजु बास्कोटाले राईसँग गरेको कुराकानी :

वागमती विवाद के हो ?

यो विषय आजको होइन, अढाइ दशकदेखिकै विवाद हो। यस अवधिमा करिब तीसजना मन्त्री फेरिइसकेका छन्। पछिल्लो समय जो मन्त्री आउँछन्। उसैलाई देखाउने गरी नयाँ विषय थप्दै आन्दोलन गरिन्छ र प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिन्छ। म आएको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ। यो समयमा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि, दलका प्रतिनिधि, संघर्ष समिति सहितका व्यक्ति आएर मलाई विवादित जग्गाको मुआब्जा दिन दबाब दिइरहेका छन्।

जग्गा प्राप्ति ऐनले नदिएको हो ?

यो विषयमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार, कानुन र रीति पुर्‍याएर आएको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको जग्गाको सहरी विकास मन्त्रालय र मन्त्रीको हैसियतले म निर्णय गरेर दिन तयार छु। तर २०५२ सालपछि वागमती नदी क्षेत्रलाई ३५ र ३० मिटरसम्मको बनाउने भन्ने निर्णय भयो। त्यसपछि यो विषयको विवाद चुलिएको हो। त्यो निर्णय हुँदा सार्वजनिक जग्गा, बाटो, खोला क्षेत्र र व्यक्तिगत जग्गा गरी ६१४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखियो। त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्दा २०/२१ रोपनी जग्गा प्रमाण नभएको, ४२६ रोपनी प्रमाण र कागजात भएको भेटियो। तिनीहरूलाई मुआब्जा वितरण समितिले निर्धारण गरेअनुसारको मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ। खोला कायम भएका, प्रमाण नभएका र जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा दिन नसक्ने बाँकी छन्। ती जग्गाको दाबी गरिएको १८८ रोपनी भनिएको छ। त्यही जग्गा हो विवादमा परेकोे।

भनेपछि खोला बगेको स्थानको पनि स्थानीयले मुआब्जा मागे त्यो दिन सकिँदैन भन्ने नै हो ?

एकदम स्पष्ट छ। कुरा यही हो। कुनै कागज र प्रमाण नभएकाले समस्या भएको हो। यसअघि कृषि तथा जलस्रोत र विकास समितिको संयुक्त बैठक यही जग्गा विवाद विषयमा भएको थियो। समितिलाई मैले कानुनी परिधिभित्र बसेर र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधारमा मात्रै निर्देशन दिन आग्रह नै गरेको थिएँ। अन्यथा कानुनविपरितको कुनै पनि निर्देशन मन्त्रालयले पालना गर्न सक्दैन। यो जग्गा विवाद समाधान गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन मिचेर गरेको अवस्थामा मात्रै हुन्छ।

कानुनी आधार नभएकै कारण समस्या भएको हो ?

समितिले त्यहीअनुसार निर्देशन दिन सक्छ भने दिनुस् भनेको हो। जग्गा नापी गर्दा मुआब्जा पाउनुपर्नेले त यसअघि २०२१, २०४२ र २०५९ मा भएको नापी अनुसारको मुआब्जा पाइसकेका छन्। २०५९ मा नापी हुँदा जग्गाको लालपूर्जा भए पनि खोला बगेको छ त्यसको मुआब्जा दिन सकिँदैन भनिएको रहेछ। दुई रोपनी जग्गा हुनेको एक रोपनीमा खोला बगेको र एक रोपनी भने उकासमा छ। त्यो एक रोपनीको मात्रै मुआब्जा दिन सकिन्छ भन्ने हो।

खोला कायम भएका, प्रमाण नभएका र जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा दिन नसक्ने बाँकी छन्। ती जग्गाको दाबी गरिएको १८८ रोपनी भनिएको छ।

प्राकृतिक रूपमा खोला कायम भएको जग्गाको न अधिग्रहण गर्न मिल्छ न त मुआब्जा दिन नै। मुआब्जा दिनै नमिल्ने यस्ता जग्गा नै अहिले विवादमा आएको हो। मैले त्यो फाइलमा प्रष्ट रूपमा लेखेर पठाइसकेको छु। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नीतिगत र कानुनी सल्लाह लिएर अर्थ मन्त्रालयको सल्लाह लिएर जे गर्न मिल्छ त्यो गर्ने भनिएको पनि छ।

यही विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो नि ?

समिति बनाउने भनेर सचिवबाट फाइल पेश भएको हो। तर मैले त्यो विषयमा किन समिति बनाउने भनेर भनेको छु। पहिले न मुआब्जा दिनुपर्ने हो भनेर किटान हुनुपर्‍यो नि। मुआब्जा दिनै नमिल्ने जग्गाको किन मुआब्जा दिने समिति बनाउने ? यसअघि विदुर पौडेल संयोजकत्वको समितिले नै दिन मिल्नेलाई त जग्गाको मुआब्जा दिइसक्यो। ऐनअनुसार मुआब्जा दिनै नमिल्ने भनेको मात्रै बाँकी छ। त्यसैले समिति बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन।

त्यसो त यसअघि तीनवटा समिति बनेको र त्यसले सिफारिस गरेका विषय कार्यान्वयन नभएकाले समस्या भइरहेको हो ?

तीनवटै समितिको सिफारिस अध्ययन गर्ने काम सकिएको छ। कसैले एउटा र कसैले अर्को भनेको छ। निष्कर्षमा ‘प्रमाण भएको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ’ भन्ने नै हो। मुआब्जा नदिने भनेकै छैन। प्रमाण लिएर आउनुस् मुआब्जा लैजानुस्। प्रमाण नै नभएको जग्गाको कसले र कसरी मुआब्जा दिन सक्छ ? लालपूर्जा छ भने त त्यो अनुसारको जग्गा देखाउनुपर्‍यो नि।

वागमतीको दायाँबायाँ तटबन्ध बनिसकेको छ। खोलाको बहाव परिवर्तन हुने अवस्था देखिँदैन। स्थानीयको अवरोध अझै किन ?

त्यसबेला गरिएको नापीअनुसार अघि भनेजस्तै ६१४ रोपनी जग्गाको अधिग्रहण गर्नुपर्ने भन्ने भयो। त्यहीअनुसार सूचना निकाल्दा ६१४ रोपनीमा जसजसको प्रमाण पुगेको छ उनीहरूले मुआब्जाको निम्ति निवेदन दिए र मुआब्जा पनि पाइसकेका छन्। जग्गा अधिग्रहण गरेर कसैलाई घरबारविहीन बनाउने नीति सरकारको होइन। १८८ रोपनी जग्गामा विवाद निकालेर अहिले काममा गलत ढंगले अवरोध गरिएको छ। यसमा केही भूमाफिया र दलाल, बिचौलिया पनि छन्।

२०५४ सालमै जबरजस्ती खोलाको बहाव परिवर्तन गरियो भनेर स्थानीयको माग छ नि ?

पहिला जहाँ नदी बगेको भनिएको छ त्यो स्थानमा त मान्छे बसिसकेका छन्। त्यो ठाउँ अहिले अकुपाई भइसकेको छ। त्यसको त सट्टापट्टा पनि भइसकेको र दिनुपर्नेलाई मुआब्जा दिइसकेको हो। त्यतिबेला लाजपूर्जा लिएर हिँडेकाले मुआब्जा पाइसकेका छन्। अहिले त त्यसैलाई विषय बनाए मुआब्जा दिनै नसकिने १८८ रोपनी जग्गालाई एजेन्डा बनाइएको छ।

रित पुगेका, प्रमाण भएका र दिन मिल्ने जग्गाको जुनसुकै बेला पनि मुआब्जा दिन सकिन्छ। राजनीतिक दबाबमा र कानुनविपरित त कुनै पनि काम हुनै सक्दैनन्।

त्यही कारण देखाएर अर्बौं खर्चिरहेको वागमती सौन्दर्यीकरणको काममा अवरोध किन ?

नियमअनुसार आउनेलाई सहजीकरण गरेकै छन्। अब काम गर्न नदिने र प्रमाण पुर्‍याउन नसक्ने तर काम रोक्नेलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने छौं। कानुन नमान्ने, अदालतबाट हारेर आएकाले पनि अझै कानुन विपरितको विषय उठान गरेका छन्। सरकारले नै मुआब्जा बिना कुनै पनि जग्गा अधिग्रहण नगर्नु भनेको छ। हामीबाट कुनै कमी भएको रहेछ भने प्रमाण र आधार भएकाले त अदालतबाट आदेश लिएर आए हुन्छ नि।

सहरी विकासले एकैपटक ठूला आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ। वर्षौं रोकिएका काम एकैपटक अगाडि बढ्नुको खास कारण के ?

वर्षौंदेखिका काम अगाडि बढेको छ। बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउने, संसद् भवन बनाउने, भक्तपुरमा ५ हजार क्षमताको सभाहल सहितका काम अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएका छौं। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास निर्माणको ठेक्का माग भइसकेको छ।

अब प्रदेश प्रमुख आवासको पनि प्रस्ताव माग गर्ने तयारीमा छौं। संसद् भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, राजकीय सभागृह सहितका आयोजना नेपाल सरकारले एकमुष्ट निर्णय गरेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो। यसको काम सबै फटाफट अगाडि बढाएका छौं।

वर्षौंदेखि रोकिएका काम अगाडि बढेकाले मन्त्रालयले निर्णय क्षमता भएको मन्त्री पाएको हो ?

आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वअनुसार काम गर्ने हो। सोहीअनुसार निर्णय गरेका छौं। मन्त्रालय मातहतका निकायले तदारुकताका साथ काम गरेको र अलि बढी समय दिएकाले पनि थाँती रहेका कामले गति लिन थालेको हो।

अबको दुई तीन वर्षमै सहरी विकासले देखिने गरी ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति देखाउँछ नि ?

पक्कै पनि आउँछन्। फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या दसकौंदेखि समाधान हुन सकेको थिए। २०५६ देखि बनाउने भनिएको संसद् भवन अहिले निर्माण प्रक्रियामै अगाडि बढेको छ। संसद् भवनको केही दिनमै ठेक्का स्वीकृत गर्ने चरणमै पुगिसकेको छ।

संसद् आवास बनाउन छुट्याएको स्थानमा मन्त्री निवास बनाउन लागिएको भनेर संसद्ले देखाएको असन्तुष्टि के हो ?

अहिले मन्त्री आवास बनाउने भनेर निर्णय भएर अगाडि बढिसकेको छ। पहिलो आवश्यकताअनुसार काम गर्दै जाने हो। संसद्का लागि पनि हामीसँग उपयुक्त जग्गा छ। निर्णय भइसकेपछि सार्वजनिक गरौंला। हामीले विशेष निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर संसद् आवास बनाउने काम गर्छौं। आगामी आवभित्रै ठेक्कामा जाने गरी हामी यसको पनि व्यवस्था गर्दैछौं।

राजकीय सभागृहको निम्ति १० रोपनी जग्गा नपुग्ने भएकाले अगाडि बढाउने निर्णय भइसकेको भए पनि गति लिन सकेको छैन नि ?

यसको निम्ति हरिहर भवनमा हालको मन्त्रीक्वार्टरसँगै रहेको पुस्तकालयको जग्गा छ। त्यसैलाई प्रयोग गर्ने भनेर पहिले नै निर्णय भइसकेको छ। जग्गा र डिजाइनको कामको प्रक्रियाले केही समय ढिलो भएको हो। यो काम साउनपछि अगाडि बढ्छ।

वर्षौंदेखि थाँतीका संसद् भवन र ल्याण्डफिल साइडको निर्णय गर्न सक्ने मन्त्रालयले प्रमुख आवश्यकताको बाहिरी चक्रपथमा किन निर्णय लिन सकेन ?

यसको निम्ति स्रोत सुनिश्चितता सबैभन्दा ठूलो विषय हो। बन्चरेडाँडाको संसद् भवनको स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले दियो र अगाडि बढेको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संसोधनले स्रोत सुनिश्चितता बिना कुनै पनि बहुवर्षीय आयोजना अगाडि बढाउन नपाउने भनेको छ। हामीले यो नियम आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै मागेको स्रोत सुनिश्चितता नपाएकाले ठूलो लागत पर्ने भएकाले बाहिरी चक्रपथ अगाडि नबढेको हो।

बजेटको सुनिश्चितता हुने हो भने आयोजना तुरुन्तै अगाडि बढाउन सकिन्छ। सवा दुई खर्बको बजेट लाग्ने भएकाले कुनै न कुनै दातृ निकायको सहयोग आवश्यक पर्छ। यसमा ५० मिटरको मूल सडक बनाउन त पैसा चाहिन्छ। त्यसको दायाँबायाँ २५० मिटरको लागि मात्रै जग्गा विकासको माध्यमबाट बनाउने भन्ने हो।

लगानी सम्मेलनमा पनि आकर्षक आयोजनाको रूपमा देखियो तर अहिलेसम्म ठोस प्रस्ताव लिएर कुनै निकाय आएको चाहिँ पाइएन नि ?

सरकारले नै स्वीकृति दिनुपर्ने भएर अगाडि नबढेको हो। काम गर्छु भन्ने दातृ निकायको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएकाले अगाडि नबढेको हो। स्वीकृति भएपछि त अगाडि बढिहाल्छ नि। निर्माण गर्न कम्पनीले निःशुल्क डीपीआर सहितको काम गर्छु भनेको छ। वार्ता गरेर उपयुक्त कम्पनी तय गरौं भनेका पनि छौं।

बाहिरी चक्रपथको सबै खण्डको डीपीआर नभएको र रेखांकन पनि परिर्वनको कुरा छ नि ?

वर्षौंअगाडिको डीपीआर पुरानो भइसक्यो। यसका लागि नयाँ डीपीआर बनाउनै पर्छ। अहिले भएको रेखांकनमा जग्गा टुक्रा धेरै भयो। सरकारले दिनुपर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति धेरै दिनुपर्ने देखियो। बाहिरी चक्रपथको विकल्प छैन। मन्त्रालयले नयाँ डीपीआर र रेखांकनसहित बनाउँछ।