काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायका लागि चार वर्षअघि स्थापना भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई बेरूजु फर्स्योट गर्न सकस परेको छ। आयोगको नाममा एक करोड ९ लाख ९ सय ६८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। आव ०७३/७४ मा आयोग पदाधिकारीले जिल्लास्तरमा गरेका कार्यक्रम खर्च बेरूजु देखिएको हो।
आयोग पदाधिकारीले शान्ति मन्त्रालयमा कार्यक्रम संशोधन नगरी खर्च गरेको तथा कतिपय खर्चको स्रेस्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध नगराएपछि बेरुजु देखिएको हो। त्यस्तै जिल्लास्तरमा पदाधिकारीले छुट्याइएको रकम भन्दा बढी गोष्ठी र सेमिनारमा खर्च गरेको समेत पाइएको छ। ‘बढी लागतको कार्यक्रम मन्त्रालयबाट संशोधन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो गरिएन’, लेखा अधिकृत गोविन्द ज्ञवालीले भने। आयोग सचिवालयकै कमजोरीले ठूलो रकम वेरुजु देखिएको उनको भनाइ छ। पाँचजना पदाधिकारी क्षेत्र बाँडेर फिल्ड जाँदा यो रकम खर्च भएको हो।
असुल उपर गर्नुपर्ने दश हजार तीन सय ६४ रुपैयाँ कर्मचारीले असुली गरेको तथा ५९ लाख ५८ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ नियमितका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेश भइ प्रक्रियामा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै पेश्कीवापत्को प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दश हजारका दरले पेश्की रकम दिइएको थियो।
असार तेस्रो सातासम्म ३४ जिल्लाबाट मात्रै स्रेस्ता प्राप्त भएकोले ३ लाख ४० हजार समपरीक्षण गरिने तयारी भइरहेको र ४१ जिल्ला प्रशासनलाई भने पटक–पटक स्रेस्ता पठाउन ताकेता गर्दा पनि प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको लेखा अधिकृत गोविन्द ज्ञवालीले सुनाए।
पीडितबाट उजुरी आह्वानका लागि रेडियो तथा पत्रपत्रिकामार्फत सूचना जारी गरेकोमा त्यस्तो स्रेस्ता जिल्ला प्रशासनले नदिँदा बेरुजु फस्र्याेटमा समस्या भएको ज्ञवालीको भनाइ छ। असार अन्त्यतिर संशोधन तथा स्वीकृति बिनै अन्तरक्रिया र गोष्ठी हतारमा गरियो। यसले ठूलै रकम वेरुजु देखियो। यो आर्थिक वर्षमा वेरूजु फस्र्यौट गर्न सकिएन अर्काे वर्ष निल गर्नेछौं’, लेखा अधिकृत ज्ञवालीले भने।
आयोग पदाधिकारी आफूले गरेको खर्च बेरुजु देखिएको बारे आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। ‘आयोगको निर्णयमा ती कार्यक्रम भएका हुन्। कहाँ कसरी स्वीकृत गराउने भन्ने विषय प्रशासनले गर्ने हुँदा वेरुजुको विषयमा पदाधिकारीलाई जानकारी हुँदैन’, पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग चार महिनादेखि पदाधिकारी बिहीन छन्। गत चैत्र अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। तर दलको भागवन्डाको कारण तथा सहमति नजुट्दा सिफारिस समिति समेत पदाधिकारी छनोटमा अलमलमा छ। आयोगका १० पदाधिकारीका लागि ५७ जनाको आवेदन परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
