सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेशसभा गठन भएको डेढ वर्ष बित्यो। तर प्रदेशसभामा रहेका संसदीय समितिहरु हालसम्म पनि नेतृत्वविहीन छन्। सत्तारुढ नेकपाभित्र सहमति नजुट्दा ‘मिनी संसद्’का रुपमा चिनिने संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन।
२०७४ चैत २६ गतेको प्रदेशसभा बैठकले विभिन्न चार वटा संसदीय समिति गठन गरेको थियो। प्रदेश सरकारलाई प्रदेश संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, संसद्को कामलाई अनुगमन र मुल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन प्रदेशसभामा समितिहरु गठन गरिएका हुन्। तर नेतृत्व नहुँदा यी समितिले हाल प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन्।
प्रदेशसभामा गठन भएका विधायन तथा प्रदेश मामिला, सामाजिक विकास, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक लेखा समितिले हालसम्म अध्यक्ष पाउन सकेका छैनन्। यसअघि सत्तारुढ नेकपाभित्र दलको नेता चयनमा भएको ढिलाइका कारण समितिको पनि नेतृत्व छनोट हुन सकेको थिएन। तर हाल नेकपाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नै दलको नेता चयन गरिसकेको छ। तर पनि संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहिन नै छन्।
तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि समितिको नेतृत्वमा पनि भागबण्डा मिलाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि समितिमा नेतृत्व चयन हुन नसकेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ। लामो समयसम्म समितिले नेतृत्व नपाउँदा प्रदेशसभाको बैठकमा नै सांसदहरुले तत्काल नेतृत्व चयन गर्न माग गरिरहेका छन्। ‘नागरिकता हेरेर कहिलेसम्म समितिको नेतृत्व गर्ने हो ? ’ नेकपाका सांसद ठम्मर विष्टले भने, ‘जेष्ठताका आधारमा समितिको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने काम भइरहेको छ, यो तदर्थ नेतृत्वका कारण समितिहरु पनि निस्कृय भए। अब निर्वाचित नेतृत्व चाहिन्छ, नेतृत्व चयनमा ढिलाइ नगरौं।’
हाल समितिको नेतृत्व जेष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन्। तर नेतृत्व चयन नहुँदा केही समितिका बैठक बस्न सकेका छैनन्। केही समितिले काम थाले पनि टुंगो लगाउन नसक्दा धेरै विधेयक समितिमै थन्किएका छन्। यसले संसद्को कामलाई नै प्रभावित गरेको छ। समितिको नेतृत्व चयन कहिले हुने भन्ने अझैं टुंगो छैन।
सभामुख राजबहादुर शाही भन्छन्,‘नेतृत्व नभएकै कारण समितिको काम रोकिएको छैन, समितिले काम गरिरहेकै छन्। तर अब नेतृत्व चयनबारे दलहरुले नै पहल थाल्ने विषय हो, अहिलेकै तदर्थ नेतृत्वमा नै सहमति जुटाएर अगाडि बढ्न पनि सकिने अवस्था छ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकार नै यस विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको छ। नेकपा संसदीय दलका सचेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘हामीले पनि समितिमा नेतृत्व चाहियो भनेकै छौं, यसमा मुख्यतयाः संसदीय दलको नेताले नै अग्रसरता लिनुपर्ने हो। आशा गरौं, अब चाँडै समितिले नेतृत्व पाउने छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
