संविधान कार्यान्वयन पक्ष सचेत भएन भने र सबैले अपनत्व लिएनौं भने प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतामाथि खतरा आउन सक्छ।
संविधान घोषणा भएको चार वर्ष पुग्दै छ। चारबर्से यात्राको दौरान संविधानबाट प्राप्त कति उपलब्धि कार्यान्वयन भए, यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। संविधानमा धेरै धारा छन्। कति क्रियाशील भए, कति भएनन्। संस्थाहरू कति निर्माण भए, कति भएनन् यसले विशेष महत्त्व राख्छ। संविधानलाई राजनीतिक पक्षबाट मात्र हेर्ने हो भने उपलब्धि हासिल भएका छन्। तीन तहका निर्वाचन भए। तीनै तहमा नयाँ सरकार निर्माण भए।
अनेक संस्था पनि निर्माण भएका छन्। यो दिशामा सन्तोष गर्ने ठाउँ होला। तर संविधानमा राजनीतिक पक्ष मात्र छैन। खासगरी जनताका हक अधिकार स्थापित गर्ने र संसारलाई देखाउन मिल्ने विषय कार्यान्वयन चरणमा होलान्। जनअधिकार स्थापित गर्न भनेर संविधानमा धेरै आयोगको अवधारणा राखिएको छ। ती आयोगहरू पूर्ण भएका छन् कि छैनन् ? ती आयोगले नागरिकलाई डेलिभर गरेका छन् कि छैनन् त ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ।
बितेको वर्षलाई हामीले ‘कानुन निर्माण वर्ष’ को उपमा दिएका छौं। ऐनकानुन निर्माण भएका पनि छन्, त्यो राम्रो पक्ष हो। ऐन बन्नु मात्र सबैथोक होइन, यसको कार्यान्वयन पक्ष कति मजबुत छ भन्ने विषयले विशेष महत्त्व राख्छ। तर, ऐन निर्माण गर्दा विधेयकहरूले मागेको निम्नतम् संवाद र छलफलहरू भए कि भएनन् त ? संविधानतः देशलाई संवाद र सहमतिका आधारमा चलाउने भनिएको छ। विधेयक सर्वसम्मतिका आधारमा पास भए कि भएनन् ? एक वर्षमा १७ वटा ऐन निर्माण गरियो भन्नुभयो कानुनमन्त्रीले। कानुन निर्माण गर्न सक्नुभएकोमा बधाइ दिन चाहन्छु। सरकारले ल्याएका विधेयक संसद्बाट पास हुनु आफैंमा राम्रो पक्ष हो। तर, विधेयकको गुणस्तरले ठूलो महत्त्व राख्छ। तर, ती कानुन कार्यान्वयनबाट लाभान्वित जनसंख्या कति हो ? ती ऐन निर्माणमा कति खर्च भयो ? छुट्ट्याइएको बजेट कति हो ? यसबारेमा बहस र छलफल भएको छ ? कतै यस्तो मत निर्माण गर्न हामीले कस्तो विधायिका निर्माण गरेका रहेछौं त भन्ने प्रश्न नउठोस् भन्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ।
संविधान कार्यान्वयनका दिशामा पाइला चालिरहँदा यसबारेमा बहस र छलफल भएको देख्दिनँ। न यसबारे कसैले एउटा किताब प्रकाशित गरेको छ, न अध्ययन अनुसन्धान नै भएका छन्, न त यति लामो संघर्ष र दुईदुईवटा संविधानसभा निर्वाचनपछि बनाइएको संविधानको उपलब्धिको विषयलाई लिएर कोही जनताका घरदैलोमा पुगेको देख्छु। हामी राजनीतिक पक्षको मात्र अभिरुचि लिएर बसेका छौं। राजनीति मात्र संविधान हो र ? देशमा राजनीति मात्र हुने हो र ? राजनीति सक्रिय भएको र प्रजातन्त्र त्यति सक्रिय नभएको अवस्था हो कि ? एउटा जिम्मेवार नागरिकको भूमिकाले भित्रभित्रै प्रश्न उठाइरहन्छ।
यो संविधान कठिन परि श्रम र ठूला मेहनतबाट प्राप्त भएको हो। संविधानका कमीकमजोरी औंल्याउन आवश्यक ठान्दिनँ। संशोधन नभएसम्म यसको कार्यान्वयन हाम्रा लागि सर्वोत्तम र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काम हो। यसको अक्षरशः कार्यान्वयन र पालना हुनुपर्छ। यो अभियानमा सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्छ। सरकार पनि संविधान कार्यान्वयनमा अग्रगामी बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो। यसप्रति हाम्रो ‘सेन्स अफ ओनरसिप’ कति छ ? हामी कानुनी राज्यको कुरा गरिरहेका छौं। ‘रुल अफ ल’ छैन भनौं भने यति धेरै कानुन र संस्था निर्माण भएका छन्। छैन कसरी भनौं ? छन् भनौं भने कानुन कार्यान्वयनको चरण र स्तर हेर्दा तारिफ गर्ने ठाउँ देखिन्न।
संविधानअनुसार संस्था त निर्माण भएका छन् तर तिनले के काम गरे भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुँदैनन्। मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुँदैन। हामीले यति मात्र चाहेका हौं— सबै संस्थाका काम संविधानको भावनाबाट निर्देशित हुन्। यसको निगरानी पनि जरुरी छ। अन्तिम नियामक भनेका नागरिक नै हुन्। निगरानी नगर्ने, आँखा चिम्लिने हो भने रातभरिमा ऐनकानुन पारित हुन सक्छन्, प्रजातन्त्र रातभरिमा जान पनि सक्छ। त्यसैले कानुनी दायरा फराकिलो बनाएर चल्नुपर्छ भनेरै संविधान निर्माण गरिएको हो।
‘रुल अफ ल’ छैन भनौं भने यति धेरै कानुन र संस्था निर्माण भएका छन्। छैन कसरी भनौं ? छन् भनौं भने कानुन कार्यान्वयनको चरण र स्तर हेर्दा तारिफ गर्ने ठाउँ देखिन्न।
सरकारको स्थिरताको सुनिश्चितता आवश्यक छ। प्रजातन्त्रको ग्यारेन्टी गर्नुपरेको छ। तर, हाम्रा पाइला त्यतातिर लक्ष्यित देखिँदैनन्। हामीले हकअधिकारको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ। संसारमै नभएका अधिकारको व्यवस्था हाम्रोमा छन्। कार्यान्वयन पक्ष सचेत र सर्तक भएन भने, हामी सबैले अपनत्व लिएनौं भने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुने मात्र होइन प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताकै लागि खतरा हुन सक्छ। हामीले त केवल झक्झक्याउने मात्रै हो। हामी संस्था होइनौं, नागरिकको हिसाबले देखेको कुरा बोल्ने मात्र हो। किनकि, हामी नागरिकत्वमा विश्वास गर्छौं। सरकार सञ्चालन ‘अनलिमिटेड’ बनाउन खोजेपछि संविधान मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। संविधानको ‘ओनरसिप’ लिन निकै अप्ठेरो भइरहेको देख्छु म।
संविधानतः स्थापित अंग, संस्था र आयोगहरू सरकारलाई सहयोग गर्न बनाइएका हुन्छन्। यिनले गर्ने काम पनि संविधानबमोजिम नै हुन्छन्। यस्ता सहयोगी संस्थालाई सरकारले प्रतिद्वन्द्वी ठान्नुहुन्न। प्रतिपक्षी हुनु र शत्रु हुनु एउटै होइन। शत्रु भनेको खराब हो, प्रतिपक्षी भनेको खराब नभई गल्ती औंल्याएर सचेत बनाउने पक्ष हो। इतिहास हेर्नुस्, प्रजातन्त्र त प्रतिपक्षीहरूकै मेहनतको फल होइन र ? क्रान्ति या सडक आन्दोलन प्रतिपक्षीले नै गरेको हो, सत्ता पक्षले होइन।
यहाँ मानव अधिकार आयोगलाई समेत प्रतिपक्षीका रूपमा हेर्ने प्रचलनको विकास भएको छ। मानव अधिकार सबैको साझा सम्पत्ति हो। कुनै देशले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था ठीक छैन भन्यो भने कुन नेपाली गौरवान्वित होला ? मानव अधिकार आयोग ‘स्पेसलाइज्ड बडी’ हो। उसले जानेबुझेरै काम गरेको हुन्छ। आमनागरिकको मानव अधिकारको जानकारी राख्नकै लागि यो संस्था बनाइएको हो। अधिकारका लागि लड्न यो संस्था स्थापना भएको हो। कसैसँग खुट्टा कमाउन निर्माण गरिएको होइन। आयोगले खुट्टा कमाए नागरिकले खुट्टा कमाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार मात्र होइन हामी सबै क्रियाशील हुनुपर्छ। मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हामी उफ्रीउफ्री सही गर्छौं। तर, त्यो महासन्धिले व्यवस्था गरेअनुसार अधिकार कायम गराउन सकेनौं भने यसको केही अर्थ रहन्छ र ?
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना र कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने काम पनि आयोगको हो। आयोग ‘एकाउन्टीबिलिटी’ भएको संस्था हो। संविधानले दिएको अधिकारको सूचीअनुसार काम ग¥यो कि गरेन भनेर नागरिकले पनि ‘वाच’ गरेको हुन्छ। आयोग आफूमाथि प्रश्न उठ्यो भने आत्मालोचना र आत्ममूल्यांकन गर्न सधैं तयार हुनुपर्छ। मानव अधिकारको विषयभित्र नागरिक अधिकार मात्रै पर्दैन। राजनीतिक, सामाजिक तथ आर्थिक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा पनि आयोग चनाखो हुनुपर्छ। व्यक्तिमाथि अन्याय भएको, मान्छे मरेको विषय मात्र हेर्ने बडी होइन आयोग। नागरिकले रोजगार पाए÷पाएनन्, सही उपचार सेवा पाए÷पाएनन् भन्ने विषयमा पनि आयोगले चासो दिनुपर्छ।
संसारको कुनै पनि मानव अधिकार आयोगले पाउने अधिकार हाम्रो आयोगलाई दिइएको छ। गरिमामय भूमिका छ, कार्यक्षेत्र र अधिकार प्राप्तिको विषयमा तर व्यावहारिक रूपबाट हेर्दा त्यति सहज देखिएको छैन। अधिकारलाई सेवामा रूपान्तरण गर्ने काम भयो कि भएन, आयोगलाई दिइएको अधिकारको लाभ आम नागरिकले पाए कि पाएनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यति धेरै अधिकार क्षेत्र भएको आयोगको बजेट २१ करोड ? एउटा सानो गैरसरकारी संस्थाजत्तिकै हैसियत पनि देखिन्न बजेटको हिसाबमा। चुनौती धान्न सक्ने बजेट हुनुपर्छ। धेरै कार्यादेश दिएर थोरै बजेटबाट कसरी सम्भव हुन्छ ? २१ अर्बको बजेट धान्ने अधिकार दिइएका आयोगलाई २१ करोड दिएर कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ? राजनीतिका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्न सकिन्छ भने जनअधिकार रक्षा र स्थापित गर्ने विषयमा आवश्यक बजेट दिन किन कन्जुस्याइँ गर्ने ? आफ्नै अधिकारका लागि लडिरहनुपर्ने संस्थाले जनअधिकारको रक्षा गरेर कसरी खाला ?
यहाँ उल्लंघनकर्ताको कमी छैन। त्यसैले आयोग जनताका घरदैलोमै पुुगेर सेवा दिन तयार हुनुपर्छ। सूची प्रकाशित गर्न आयोगका पनि आफ्नै कथाव्यथा होलान्। सिफारिस कार्यान्वयन भएन भने के होला ? राज्यको रिसोर्स जनहितकै लागि हो। स्थायित्वका लागि भन्दै यति धेरै परिवर्तन भए, जनतामा विश्वास थियो— अब सरोकारवाला उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्छ, मुलुकमा स्थिरता कायम हुन्छ। तर फेरि कताकता द्वन्द्वका संकेतहरू देखिएका छन्। के यो ‘पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट’ कै निरन्तरता हो त ? अहिलेको राजनीति द्वन्द्वकै निरन्तरता हो त ? कतै हामीले विगतको द्वन्द्वलाई निर्णायक रूपमा समाधान नगरेर समस्या आएको त होइन ? दण्डहीनता बाँकी रहेको बताइन्छ। त्यो भनेको द्वन्द्वको बीउ बाँकी छ भनेको हो नि। यस्ता चुनौती सामना गर्न सरकारले बौद्धिकहरूसँग परामर्श गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। सबैथोक कसैले पनि जानेको हुँदैन। राष्ट्रिय मुद्दामा हामी सबै एक ठाउँमा आउन सकेनौं भने ‘कन्फ्लिक्ट’ जारी रहन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा नागरिक आफैं अघि सर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
(कन्स्टिच्युसनल वाच ग्रुपले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
