सुर्खेतः सांसदहरूको माग अनुसार बजेट संशोधन भएपछि कर्णालीमा प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएको थियो। तर ‘जनता सडक’ कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको बजेट कम भएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। जसकाकारण प्रदेश सरकारको बजेट पारित हुन सकेको थिएन।
सरकारले जनता सडक कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर सांसदहरूले यो बजेट बढाएर १० करोड पुर्याउन माग गर्दै आएका थिए। सत्तारुढ सांसदहरूले नै विरोध गरेपछि प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन सकेको थिएन।
आइतवार सभामुख राजबहादुर शाहीले विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्नै लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले बैठक नै अवरुद्ध गर्यो। कांग्रेसको अवरोधपछि अन्नतः सरकारले बजेट संशोधन गरेर जनता सडक कार्यक्रममा बजेट थप्ने सहमति गरेको हो।
जनता सडक कार्यक्रममा बजेट थप्ने सहमतिपछि आइतवार नै प्रदेश सभाबाट बजेट सर्वसम्मत पारित भएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहेको ‘कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोष’ को नाममा यसअघि विनियोजन भएको तीन अर्ब रकममध्ये अब एक अर्ब ९२ करोड बजेट जनता सडक कार्यक्रममा थप गरिनेछ।
यस्तै पूर्वाधार विषेश कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको एक अर्ब २० करोड बजेट पनि अब निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने सहमति भएको हो। यसअनुसार अब हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न पाँच करोड बजेट पाउने छन्।
जनता सडक कार्यक्रममार्फत १० करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत पाँच करोड गरी करिब १५ करोड जति बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सोझै जाने भएपछि सांसदहरू बजेट पारित गराउन सहमत भएका हुन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख बजेट संसदमा पेश गरेको थियो। यस्तै सांसदहरूले चालुतर्फको बजेट पनि कटौती गर्न माग गरेका थिए। बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले सांसदको माग अनुसार नै चालुतर्फको बजेट कटौती गरेर रकमान्तर गर्ने, कटौती गरिएको चालुतर्फको बजेट सन्तुलन मिलाएर अन्य शिर्षकमा थप गर्ने र सहमतिका बुदालाई विनियोजन विधेयकको अंग मान्ने घोषणा गरेपछि सांसदहरू नरम बनेका हुन्।
बजेट संसोधन गर्ने सहमति भएपछि सभामुख शाहीले बजेट पारितका लागि निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। बजेटको पक्षमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले समर्थन जनाए। तर कांग्रेस सांसदहरूले भने मौन समर्थन जनाएका थिए।
यसअघि सत्तारुढ सांसदहरूले नै बजेटको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए। मन्त्रालय र विषयगत शिर्षकमाथि विनियोजन भएको बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि आइतवार बजेट पारित भएको हो।
सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण यसअघि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल गर्न डाकिएका दुई वटा बैठक बस्न सकेनन्। संसद बैठक चल्न नसक्दा बजेटमाथिको छलफल पनि ढिला मात्र सुरु भएको थियो। बजेट पारित भए पनि सांसदहरूले यसको कार्यान्वयनमा गम्भिर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
