विद्यमान परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तारभन्दा राज्यले सुम्पिएको दायित्वतर्फ केन्द्रित हुनु मुलुकनिमित्त हितकर हुनेछ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम घडीमा विनियोजित बजेट ‘जसरी भए पनि’ सिध्याउने प्रचलन स्थापित हुँदै छ। केही दिन अविरल वर्षाले निम्त्याएको कोसी नदीका बाँधका ढोकाहरू खोलेजस्तो गरी अर्थ मन्त्रालयले पनि आर्थिक अनुशासन थाँती राखेर विगत आठ÷नौ वर्षदेखि प्रचलनमा आएको प्रथालाई निरन्तरता दिँदै छ। सरकारी निकायहरूले आर्थिक अनुशासनका सबै सीमा तथा परिधि भत्काउँदै खर्च गर्न थालेका छन्। यही मौसममा अर्थ मन्त्रालयले नौलो अभ्यास पनि सुरु गरेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणा पूर्वसन्ध्यामा यस प्रतिष्ठित संस्थाको स्वायत्तता हनन गरेर।
अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिको घोषणा गरेका थिए। उक्त नीति कार्यान्वयन थालनी राष्ट्र बैंकका गर्भनरले गत साता वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई निम्त्याएर एक साताभित्र बैंक मर्जर गर्न आदेश दिँदै गरे। त्यति मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनको पालना गर्दै केन्द्रीय बैंकले ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका गाडी भिœयाउन रोक लगाउने नीतिसमेत कार्यान्वयन गर्दै छ। यी दुई कार्य अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको हनन गर्ने रणनीतिका प्रतिफल हुन्।
अर्थतन्त्र उकासिने सन्तुलित आर्थिक तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट हो। समष्टिगत रूपमा अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयको हो, तर मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व भने राष्ट्र बैंक अर्थात् केन्द्रीय बैंकको हो। एक निकायले अर्को निकायको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दा समग्र अर्थतन्त्रको विद्यमान सन्तुलन खल्बलिन्छ। त्यसपछिका कालखण्डमा आर्थिक क्षेत्रमा आइपर्ने वा निम्तिने विकृतिको कल्पना गर्न कठिन हुँदैन। त्यसै पनि विकृतिग्रस्त हाम्रो अर्थतन्त्रमा मौद्रिक क्षेत्र सरकारी निकायको हालीमुहालीबाट निम्तिने वा थोपरिने सम्भावित कुप्रभावहरूको फेहरिस्त यस प्रकारको आलेखमा सम्भव हुँदैन।
आन्तरिक भन्दा पनि दातृ निकायहरू विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशनमा खुला बजारमा आधारित आर्थिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका हौं— झन्डै आधा शताब्दी लामो मि िश्रत आर्थिक नीति त्यागेर तीन दशकअघि। निःसन्देह नै त्यसपछिका दिनमा अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको हो। खुला बजारमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दा स्थापना गर्नुपर्ने नीतिगत पूर्वाधारहरू खास गरेर एकाधिकार कायम गर्ने प्रयत्नलाई हतोत्साही तुल्याउने नियम, कानुन तथा नीति प्रावधानमा चुकेकाले अर्थतन्त्र जति गतिशील वा चलायमान हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन।
छोटो समयमा मुनाफा अत्यधिक हुने भएकाले व्यापारिक क्षेत्र विस्तार भएको छ। तर, औद्योगिक क्षेत्र भने खुम्चिन थालेको छ। समग्रमा हाम्रो उत्पादकत्व न्यून छ, अनि हामीले उत्पादन गरेका वस्तु बजार पुग्दा महँगा हुने गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वा छिमेकी बजारहरूमा मात्र नभएर आन्तरिक बजारमा समेत हाम्रा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ हुनाले व्यापार घाटा चुलिँदै छ। वैदेशिक रोजगारबाट आर्जेको वैदेशिक रकम सहरी केन्द्रहरूमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रका घरपरिवारको आयका रूपमा पर्न थालेकाले घरपरिवारको क्रियाशक्ति अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ। त्यसरी वृद्धि भएको आयको अत्यधिक ठूलो हिस्सा घरायसी उपभोगका निमित्त खर्चिने हुनाले विदेशमा उत्पादन गरिएका वस्तुको आयात गरिएको सामान खपतमा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ। उत्पादनशील रोजगारका अवसर बढ्न नसक्दा बेरोजगार व्याप्त छ।
जति सक्दो छिटो मुनाफा हुने क्षेत्रप्रति निजी क्षेत्र लक्षित छ। हाम्रा उद्यमीहरूको चरित्र मिश्रित छ। थोरैको संख्यामा भए पनि उनीहरूको संलग्नता तथा स्वार्थ जालो फिँजारिएको छ। प्रायः सबै व्यापारिक घरानाहरूको संलग्नता तथा स्वामित्व बैंकिङ, इन्सुरेन्स, निर्माण, उद्योग, पर्यटक व्यवसायदेखि लिएर विनाकुनै लगानी अत्यधिक प्रतिफल मिल्ने कमिसन तथा बिचौलिया कार्य झाँगिन पुगेको छ। अनि तिनको स्वार्थ हित राज्यका निमित्त राजनीतिक नीति निर्माण तहमा समेत उनीहरू हावी हुँदै छन्। परिस्थिति कस्तो छ भने एकाधिकार कायम गर्ने व्यापारी, मुनाफाखोरी, उद्यमी तथा राजनीतिज्ञ भनेर छुट्ट्याउन कठिन छ।
गन्तव्यउन्मुख सरकारलाई स्रोत तथा साधन जुटाउने अभिभारा अर्थ मन्त्रालयको मात्र होइन, बरु उसको प्रमुख दायित्व भनेको सरकारी खर्चमा बढ्न थालेको अराजकताको नियन्त्रण, भड्किला तथा फजुल खर्च कटौती गर्ने तथा खर्चको अनुत्पादनशील क्षेत्रलाई दुरुत्साहित तुल्याउँदै सरकारबाट हुने प्रत्येक रुपैयाँ अत्यधिक उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्नु पनि हो। दोस्रो दायित्व बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याउँदै औद्योगीकरण तथा लगानी वृद्धिका निमित्त आश्यक वातावरण सिर्जना गर्नु हो। तेस्रो, अर्थतन्त्रमा भएको अभिवृद्धिले असहाय नागरिकको संरक्षण गर्नु। विद्यमान परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रको विस्तारभन्दा राज्यले सुम्पिएको दायित्वतर्फ केन्द्रित हुनु मुलुकका निमित्त हितकर हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक क्षेत्र तथा मौद्रिक प्रणालीमा सुधार गर्दै आर्थिक उन्नतिका निमित्त सञ्चालन गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई सघाउ पुर्याउने उसको प्रमुख दायित्व हो। हामीले अपनाउँदै आएको राष्ट्रिय मुद्राको सटही प्रणाली भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरिने परिपाटीले मौद्रिक नीति निर्धारणतर्फ केन्द्रीय बैंकको भूमिका तथा परिधि सीमित छ। धेरै अर्थमा विद्यमान मुद्रा सटही प्रणालीले हाम्रो स्थिति हात्तीको शरीरमा हिँडेको कमिलाको जस्तो छ। जसरी कमिला जुन दिशातर्फ लागे पनि हात्ती लस्किएको दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ, हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ। खुला सिमाना तथा मौद्रिक सटहीको वर्तमान प्रावधान रहुञ्जेल ब्याजदरको ‘फाइन ट्युनिङ ’ गर्ने क्षमता कुण्ठित भइरहनेछ। विद्यमान अवस्थामा हाम्रो केन्द्रीय बैंकको प्रमुख भूमिका भनेको आन्तरिक वित्तीय बजार व्यवस्थापन गरेर तिनको प्रभावकारिता बढाउने हो।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने भनेको मूलतः मौद्रिक क्षेत्रमा भएका विकृति पहिल्याएर तिनको निराकरणका निमित्त पहलकदमी गर्नु पनि हो। अर्थतन्त्रको आकारको दाँजोमा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै छ (२८ ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक, ५७ को संख्यामा ‘ख’ वर्गको विकास बैंक, ३६ ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी तथा ४८ ‘घ’ वर्गको माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तीय संस्था तथा १५ ऋण तथा बचत कोपरेटिभ छन्)। वर्तमानमा वित्तीय संस्थाहरूमा नागरिकको पहँुच सीमित छ। झन्डै आधा जनसंख्याको संस्थागत वित्तीय संस्थाहरूमा पहँुच नभएको अनुमान गरिन्छ भने तर सहर केन्द्रहरूमा उनीहरूको उपस्थिति बाक्लै छ। बजारमा कार्यरत सबै वित्तीय संस्थाहरूको नियमित अवलोकन गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले थेग्न सक्दैन। हेक्का राख्नुपर्ने वास्तविकता भनेको वाणिज्य, विकास बैंकहरू, माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था तथा साझा सहकारीहरूजस्ता संगठित क्षेत्रका अलावा पनि निजी क्षेत्रका व्यक्ति तथा स्थानीय संस्थाहरू सक्रिय छन्, वित्तीय बजारमा।
केन्द्रीय बैंकलाई आफूसँग आबद्ध संस्थाहरूको अवलोकन गर्ने स्रोत तथा साधन कमी भएको अवस्थामा अन्य वित्तीय खेलाडीका कार्य अवलोकन गर्ने क्षमता छैन। संख्याका आधारमा वित्तीय सेवाप्रद संस्थाहरूको अवलोकन गर्न नसकेको गुनासो भनेको वृद्ध पिताले छोराछोरीलाई स्थापित अधिकार नदिएर अभिभावकीय भूमिका कायम गर्ने प्रयास नै हो। नियम र कानुन तर्जुमा गरेर सोहीअनुरूप वित्तीय निकाय वा संस्थाहरूलाई सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उसको दायित्व हो नकि अभिभावकीय। बजारमा रहेका संस्थालाई अविछिन्न प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गर्ने हो केन्द्रीय बैंकले। अनि नियम–कानुनको परिधि नाघ्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो उसको भूमिका।
जहाँसम्म बैंकहरूको आपसमा गाँभिने विषय छ, त्यो केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा नभएर बजारको माग र आपूर्तिको अवस्थाले निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो, खुला बजारमा आधारित आर्थिक नीतिलाई क्रमभंग गरेर पुनः मि िश्रत अथवा माक्र्सवादी अर्थनीति राष्ट्रलाई उन्मुख तुल्याउने होइन भने। हाम्रै मुलुकमा पनि विगतमा बैंक मर्ज भएका थिए। त्यस्ता निर्णय बैंकको व्यवस्थाले गरेका हुन् न कि केन्द्रीय बैंकको निर्देशन वा आदेशमा। निश्चय पनि बैंकहरू समायोजित हुँदा अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने ‘इकोनमिक स्केल’ अर्थात् आकार बढ्दा खर्च कम तर मुनाफा बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसको निर्धारण केन्द्रीय बैंकले नभएर बैंक व्यवस्थापनले गर्ने हो। बैंकहरू मुनाफा आर्जन गर्ने संस्था हुन्। जतिसुकै सामाजिक दायित्वको बठ्याइँ गरे पनि मुनाफा आर्जन गर्ने सम्भाव्यताको आधार पछ्याउँदै बैंकहरूले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने हो। यो वास्तविकता मध्यनजर गरेर बैंकलाई २७ र २८ पालिकाहरूमा पुगेन भन्ने गुनासो गर्नुका पछाडि कुनै तुक छैन।
जुन प्रकारले बैंकहरूलाई चटारोका साथ मर्जर गर्न निर्देशन दिइएको छ, त्यसले अन्य क्षेत्रमा विस्तारित कार्टेलिङ प्रथालाई बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रवेश गराउने प्रबल सम्भावना छ। हाल उद्योगीहरूले ब्याजदर घटाउन जुन माग अघि सार्दैछन्, त्यसबाट माथि उल्लेख गरिएको अवस्थामा उद्यमीले आफूहरूलाई थप सुविधा प्राप्तिका निमित्त गरेको प्रयास भन्न कठिन हुँदैन। बैंक मालिकहरूले बैंकबाट विशेष सुविधा खोज्ने भनेको अन्यलाई भार बहन गरेर आफूले फाइदा पाउने प्रयास नै हो।
संस्थागत विकास प्रक्रिया नियालेर हेर्ने हो भने साना हुँदा संस्थाहरू प्रभावकारी हुने अनि तिनको आकार ठूलो हुन थालेपछि समास्या ग्रस्त हुन थालेको पाइन्छ। मर्जरको प्रयासमा अनदेखा गरेको भनेको भीमकाय बैंकको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? विगतमा नेपाल बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई डुब्नबाट बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले अवश्य सम्झिरहेको हुनुपर्छ। अन्त्यमा साना बैंक डुबेमा सीमित सेयरहोल्डरहरूले मात्र मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। तर, ठूला बैंक डुब्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मात्र नभएर विश्व अर्थतन्त्रलाई कसरी डुबाउँछ भन्ने वास्तविकता सन् २००८ को विश्व बैंकको क्राइसिसमा लेम्यान ब्रदर्सले पुर्याएको योगदानको स्मरण गरे पुग्छ। अन्त्यमा ढिला भए पनि मुलुकको आर्थिक जग हल्लाउने कार्यलाई परित्याग गरिएन भने यसपटकको झुक्याइँ महँगो हुने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
