काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको अन्तिम खाका तय गरेको छ। योजना ६ महिनादेखि तयार भइरहेको थियो। साउन १ मा लागू हुने बृहत् रणनीतिक योजनाको खाका असार ३१ गते सार्वजनिक हुनेछ। तेस्रो रणनीतिक योजनाको अवधि पूरा भएकाले चौथो योजना लागू हुन लागेको हो।
नयाँ रणनीतिक योजना फैसला कार्यान्वयन, सूचना सञ्जाल र पुराना बक्यौता मुद्दामा केन्द्रित छ। न्यायिक जनआस्था अभिवृद्धि, न्यायमा पहुँच, मुद्दा तथा अदालत व्यवस्थापन, गुणस्तरीय न्यायजस्ता विषय योजनाको केन्द्रमा राखिएको छ। मुख्य र सहायक रणनीति तय गरी लागू हुनासाथ कार्यान्वयन गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले योजना लागू हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। ‘असार ३१ गते नै योजना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं। अहिलेको योजना फरक प्रकृतिको छ’, उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन, बक्यौता मुद्दा र छिटो न्याय दिन सूचना प्रविधि विस्तारमा फोकस गरिएको छ।’
उनका अनुसार ‘डीसीएम’ पद्धतीमार्फत वैज्ञानिक सुनुवाइका लागि फरक मुद्दामा फरक व्यवस्था लागू गरिनेछ। योजनापूर्व सबै प्रदेशमा विज्ञ र सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिएको थियो। न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य र पहुँचयोग्य बनाउनेलगायत ४ मूल लक्ष्य, १७ मूल रणनीतिक उपाय र ९ सहायक रणनीति निर्धारण गरेको छ। अदालतको भौतिक संरचना सुविधाजनक बनाउने लक्ष्यसमेत छ। न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, न्याय प्रशासन सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाइने योजनामा उल्लेख छ।
अदालतमा भौतिक तथा संस्थागत सुदृढीकरणका साथै जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ। असहाय र एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, उपेक्षित वर्ग, वृद्ध एवं बालबालिकालाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ। योजना बृहत् हुने भएकाले ५ वर्षका लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरिएको जानकारी पनि पोखरेलले दिए। योजनाको रकम नियमित बजेटबाहेकको हो। गत वर्ष योजना लक्षित गरी १४ अर्ब मागिए पनि ५ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको थियो।
३ वटा योजना कार्यान्वयन भइसक्दा पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घटाउने र फैसला कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक उपलब्धि देखिएन। अहिले पनि सर्वोच्चमा झन्डै २३ हजार मुद्दा विचाराधीन छन्। तीमध्ये २ वर्ष नाघेका मुद्दा नै ९ हजार जति छन्। सर्वोच्चमा मुद्दा फैसलाको सफलता दर ३६ प्रतिशत मात्र छ। योजना लागू भएपछि जिल्ला र उच्च अदालतले भने लक्ष्यअनुरूप ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाउन सफल भएका छन्।
फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि समस्याग्रस्त बनेको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको रेकर्डअनुसार सबै अपराधीको कैद जोडेर १ लाख १३ हजार २४ वर्ष असुल हुन बाँकी छ। दोषी ठहरिएका अभियुक्तबाट असुल्नुपर्ने जरिवाना रकम १० अर्ब ६० करोड ७७ लाख ४५ हजार ८ सय २२ रुपैयाँ ९३ पैसा छ। विदेशी अपराधीबाट असुल्नुपर्ने जरिवाना नै ३ अर्बभन्दा धेरै छ। फैसला कार्यान्वयनको स्थिति नाजुक छ। न्यायिक सुरक्षा र फैसला कार्यान्वयन गर्न पहिलो योजनामै ल्याइएको न्यायिक प्रहरीको व्यवस्थापन र परिचालनमा पनि समस्या छ।
अघिल्लो योजनाले मुद्दाको बक्यौता न्यूनीकरण, मानव संसाधन व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, कानुनमा सुधार एवं न्यायमा पहुँच वृद्धीमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल भएको सर्वोच्चले समीक्षा गरेकोे छ। न्यायपालिकाका कामकारबाही योजनाबद्ध तवरबाट सुधार गर्ने लक्ष्यसहित पहिलोपल्ट ०६१ सालमा रणनीतिक योजना सुरु गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
