काठमाडौं : पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न । कामदारसँग अन्तरक्रिया। रोजगारदाता कम्पनीको भ्रमण । युुरोप, अमेरिकामा नेतालाई स्वागत । ‘ट्रान्जिट’ मा नेताको स्वागत । मन्त्रीहरूको आगमन र प्रस्थान ।
विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट फाट्टफुुुुट्ट सम्प्रेषण हुुुुने प्रेस विज्ञप्तिका नमुना हुुन् यी । विदेशमा ३० दूतावास, तीन स्थायी नियोग र ६ महावाणिज्य दूतावास छन् । कुुनै न कुुनैले यस्ता विज्ञप्ति निकालिरहन्छन् । यसबाट कामै यत्ति हो कि भन्ने भान हुुन्छ ।
त्यहाँको विदेश मन्त्रालय वा राजनीतिक तवरमा गरेका छलफल, लगानीसम्बन्धी कार्य, आर्थिक कूटनीतिमा अवलम्बन गरिएका कार्य बाहिर आउँदैनन् । उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने प्रगति विवरणमा पनि यस्तै हल्काफुुल्का कुुरा हुुुुन्छन् । गम्भीर विषयका विवरण एक–दुुई राजदूतले पठाउँछन् । दूतावासले हरेक महिना आआफ्ना कामको समीक्षा प्रतिवेदन पठाउँछन् । ती सबै परराष्ट्रसचिव र सम्बन्धित महाशाखामा आउँछन् ।
‘त्यसमा कमीकमजोरी औंल्याउने काम न मन्त्रालयबाट हुुुुन्छ न त राम्रो ग¥यौं भनेर प्रोत्साह नै’, एक राजदूतले भने, ‘हामीलाई कार्यादेश दिइएको हुुुुन्छ तर त्यो आफैंमा गन्जागोल हुुन्छ । भ्याएजति, बुुुुझेजति गर्ने हो । अन्य कामका लागि महाशाखाले पनि योजना दिनुुपर्छ ।’ प्रतिवेदनको सुुनुुवाइ नभएको भन्दै श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा.डा.विश्वम्भर प्याकुुरेलले राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामा दिनुुको मुुख्य कारण मन्त्रालयमा दूतावासप्रति उत्साह नहुुनुु र साना कर्मचारीको हालिमुुहालीलाई बनाएका छन् ।
सरकारले दूतावास खोलेर त्यसलाई नियमित बिजनेसमा ल्याउन नसकेझैं देखिन्छ । यसले कैयन् मुुुुलुुुुकमा रहेका दूतावास आवश्यकै नरहेको देखाउँछ । राष्ट्रसंघीय नियोगहरू न्युुयोर्क र जेनेभा, छिमेकी मुुुुलुुुुकद्वय भारत र चीन, बाहिरी विश्वमा अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम (युुरोपेली संघ हेर्ने), जापान, दक्षिण कोरिया, इजिप्ट (अफ्रिकासमेत हेर्दा), मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युुुुनाइटेड अरब इमिरेट्स र सार्क सदस्य मुुुुलुुुुकमा रहेका नाताले केहीबाहेक अन्यत्र दूतावासको औचित्य नरहेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुुुुन्छ ।
प्रा. श्रीधर खत्री नेतृत्वको पूर्वराजदूत र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि यस्ता विषय समेटिएका छन् । मन्त्रालयले भने त्यसको एक वर्ष नबित्दै अर्को समिति बनाएर दूतावास कहाँ कति आवश्यक, मन्त्रालयमा महाशाखा के गर्ने भन्ने अध्ययन अघि बढायो । त्यो अध्ययनले केही स्थानमा दूतावास खोल्न सक्नेसम्मको सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रालयले दूतावासको मूल्यांकनसमेत गरेको छैन । ‘दूतावास खोलेर मात्र कूटनीति र सम्पर्क बलियो हुुुुने होइन’, प्रा.खत्रीले भने, ‘बाहिर निस्किने, फैलिने भनेको दूतावास खोल्ने मात्र होइन ।’ उनको प्रतिवेदनमा पनि यस्ता विषय समेटिएका छन् । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वलाई अलमल्याएर प्रतिवेदनकै खात लगाउने काम परराष्ट्रले गरिरहेको अधिकारी बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यस्ता पुुुुराना प्रतिवेदन परराष्ट्रसँग मागेर अध्ययन गर्न सक्छ । सबै दूतावासको विवरण मागेर नियमित कार्यसम्पादन नियाल्न सक्छ । सांसदको त्यसमा चासो देखिँदैन । ‘उनीहरू पनि विदेश घुुुुम्न जाने परियोजना पाए त्यसमै दंग पर्छन्’, अधिकारी भन्छन्, ‘एक हुुल सांसद खाडी, युुुुरोपको अध्ययन भन्दै घुुुुमेर आए ।’
मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव पनि विदेशमा छोराछोरी भेट्न वा ग्र्याजुुुुएसनमा सहभागी हुुुुन बैठक राख्छन् । गत वर्ष केही मुुुुलुुुुकसँगको द्विपक्षीय बैठकको अन्तरकथा यस्तै रहेको परराष्ट्र अधिकारीले सुुनाए । दूतावास दीर्घकालीन होइन, आवश्यकताअनुुुुरूप खोल्ने र बन्द गर्ने परिपाटी विश्वमा चलिसकेको छ । दूतावास सञ्चालन खर्चिलो हुुुुने भएकाले नेपालजस्तो मुुलुुकले पहिला आफू बन्ने अनि मात्र यस्ता विषयमा ध्यान दिनुुपर्ने हो । उपस्थितिका लागि दूतावास खोल्ने चलन पुुुुरानो भएको पूर्वकूटनीतिज्ञ बताउँछन् ।
कैयन् दूतावासमा राजदूत कामै नपाएर दिन कटाउन समस्यामा परिरहेको समीक्षा प्रतिवेदनले देखाउँछ । युुुुरोपमा ब्रसेल्स र जेनेभामा रहेका नियोगबाहेक अन्यको काम देखिएको छैन । बेलायत र फ्रान्समा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सरकारले सोचेअनुुुुरूप हुुन नसकेको गुुुुनासो सरकारभित्रैबाट छ । स्पेनमा खोलिएको दूतावास कामविहीन बनेको छ । खाडीमा ओमानका राजदूत सक्रिय देखिए पनि त्यहाँको काम हेर्न दूतावासै आवश्यक देखिएको छैन । यस्तै कुुुुवेत, बहराइनलाई आसपासबाट हेर्न सकिन्छ ।
पछि खोलिएका दूतावास जति राम्रो भनिए पनि त्यसविरुद्ध गुुुुनासो कम छैन । अस्ट्रियाको भियनास्थित स्थायी नियोगले काम पाएको छैन । सांसद छँदा प्रकाशशरण महतले संसदीय समितिमा भियनामा बिजनेस पुुग्छ त भनेर प्रश्न गरेका थिए । भियनामा दूतावास खोल्ने टिप्पणी उनले नै मन्त्रिपरिषद्मा लगे । रूसस्थित दूतावासले पनि बिजनेस नपाएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । जर्मनीस्थित दूतावास पनि त्यही हालतमा छ । उनीहरूको प्रतिवेदन नियाल्ने हो भने खासै काम देखिँदैन । डेनमार्कमा नेपाली नियोग पहिलेदेखि सक्रिय छैन । डेनमार्कले यहाँ दूतावासै बन्द गरेको छ । काम गरेर फर्किएका राजदूतले दूतावासको खासै काम नभएको बताउँदै आएका थिए । इजिप्टबाट सबै अफ्रिकी महादेश हेर्न सकिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा प्रतिनिधिमूलक भन्दै खोलिएको दूतावास कामविहीन छ । थाइल्यान्ड जति सक्रिय हुुुुनुुपर्ने हो त्यसअनुुुुरूप देखिएको छैन ।
अस्ट्रेलियामा जग्गा खरिद पहिल्यै भइसकेको थियो । त्यसपछि त्यहाँ नेपाली समुुुुदाय बढेकाले उनीहरूसँग सहकार्य मात्र होइन, विदेशसँग जोड्ने काम भइरहेको छ । अमेरिकामा पनि आरम्भमा काम भएको थियो । पछिल्लो चार वर्षमा अन्तक्र्रिया पनि बढ्यो । अघिल्ला राजदूत पनि सक्रिय थिए । अहिले पनि उच्चस्तरीय भ्रमणको पहल भयो । राजदूत निवास खरिद गरियो । महँगो परेपछि विवाद भयो । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय औपचारिक भ्रमण भयो । अमेरिकी उच्च अधिकारी काठमाडौं आए । राजनीतिक तवरको भ्रमण नेपालतर्फ गराउन राजदूत चुुुुके ।
दिल्लीमा रहेका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई भेट्न नपाएको समाचार आएको छ । यसबाट पनि राजदूतहरू कुुुुन रूपमा छन् ? किन कूटनीतिक शैली अवलम्बन गर्न सक्दैनन् भन्नेमा आशंका व्यक्त भइरहेको छ । मलेसिया, श्रीलंका, पाकिस्तानमा दूतावास भवन बनाउने भनेको लामो समय भइसक्यो तर काम भएको छैन ।
अधिकांश राजदूत पर्यटनसम्बन्धी काममा लागेका छन् । विदेशीको उपस्थितिबिना दूतावासका कर्मचारी, उनीहरूका परिवार र गैरआवासीय नेपाली रहेको उनीहरूले पठाउने तस्बिरबाटै स्पष्ट हुुुुन्छ । जसले गर्दा छारो हाल्ने कामझैं देखिन्छ । गतिविधि थप्ने काम मात्र भएको देखिन्छ । गैरआवासीय नेपाली मुुुुख्य पर्यटक हुुुुन् भनेजस्तो भइरहेको छ ।
लगानीको पहल भयो । मानवअधिकारका विषयमा यस्ता कुुुुरा राखियो भन्ने विज्ञप्ति पढ्न पाइँदैन । ओहोदाको प्रमाणपत्र बुुझाएको, डिनर वा लन्चमा पुुुुगेको तस्बिर राजदूतले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेका छन् । विदेशी भूमिमा आफ्नो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने औपचारिक संस्था दूतावास हो । दूतावासले राष्ट्रको हित प्रवद्र्धन गर्न निरन्तर काम गर्नुुपर्छ । बजेट सक्ने ढंगले गर्ने कार्यबाट उपलब्धि प्राप्त हुुँदैन ।
फ्रान्सको इफेल टावरअगाडि चउरमा खुुुुला स्टल राखेर कार्यक्रम गर्दा प्रभाव कस्तो परेको हुुुुन्थ्यो । त्यस प्रकारको काम गर्नुुपर्ने परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् ।
राजदूतहरूको कार्यसम्पादन नियालिरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ । त्यहीअनुुुुरूप कारबाही भइरहेको छ । परराष्ट्र कर्मचारीलाई के कारबाही भएको छ ? घुुुुस प्रकरणमा परेकालाई पनि कारबाही भएको छैन । ‘के राजनीतिक कोटाबाट गएका राजदूत मात्रै निकम्मा हुुुुन् त ? ’, परराष्ट्रका अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक तवरबाट पनि ओहो यो प्रकारको व्यक्ति राजदूत भयो भन्ने नामै आएको छैन । नाक खुुुुम्चिने नामै परिरहेका छन् ।’
ब्राजिल र क्यानडास्थित दूतावास पनि कता छ भन्ने अवस्था छ । त्यसमा गएका दुुुुवै परराष्ट्रका अधिकारी राम्रा काम गर्नेमध्येका हुुुुन् । बाहिरबाट राजदूत बनाउन मानिस नभएका होइनन्, तर आफ्ना खोज्दा समस्या परेको अधिकारी बताउँछन् ।
पर्यटन उद्योगले अपेक्षाकृत गति लिन पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सक्नुुुुपर्छ । छारो हाल्ने कामले हुुुुँदैन । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, रूस, जापान स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलियाले आफ्ना पर्यटक नघटाउन विभिन्न रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । तर, नेपाली कूटनीतिज्ञले यस्तो बहस चलाएको पाइँदैन । विदेशमा हल्काफुुुुल्का कार्यक्रम गरेर, तुुुुल टाँगेर पर्यटनको विकास हुुुुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
