सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विभिन्न विधेयक यतिबेला बहस र विवादमा छन्। मानव अधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, चिकित्सा, गुठीलगायतका प्रावधानलाई लिएर सरकारले सडक र संसद्मा चर्को विरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग अन्नपूर्णले गरेको अन्तरसंवाद :
आयोग सरकारको प्रतिपक्षी होइन
अनुपराज शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
सरकार ‘पपुलर’ मतबाट गठन भएको हो। यसकारण यो सरकार लोकतान्त्रिक हो। लोकतान्त्रिक सरकारका आफ्ना केही उद्देश्य हुन्छन्। हामी अझै दुविधामा छौं। किनकि, सरकारले जति पनि विधेयक ल्याउँछ सबै जनविरोधी। सरकारले केही सोचेको हुँदैन होला तर त्यस्ता केही शब्द निर्माणले नमिल्दो भएको पनि हुन सक्छ। पञ्चायतको बेला ऐन–कानुन बनाउने प्रक्रियाबारे कसैलाई पनि थाहा हुँदैनथ्यो। कसले बनाउँथ्यो, कहाँबाट बन्थ्यो, दरबारले बनाउँथ्यो कि ? तर, लोकतान्त्रिक विधि के हो भने पार्लियामेन्टमा प्रवेश गर्नुपूर्व सम्बन्धित विज्ञ, सरोकारवालाबीच छलफल हुनुपर्थ्यो।
अचानक संसद्मा आयो र ‘फास्ट ट्र्याक’ विधि अपनाइयो। १६ वटा विधेयक एकै दिन आए। मैले जोकका रूपमा सांसद मित्रहरूलाई भन्ने गर्छु पढेका थियौं भनेर। तर मित्रहरू भन्नुहुन्छ– कहाँ पढ्ने ? हेरेकै छैन। त्यो कुरा कति सत्य हो थाहा छैन। तर हेर्दा सोह्रवटा विधेयक शल्यक्रिया गर्न महिनौं लाग्छ। त्यसका एकएक शब्द हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया गलत भयो।
मानव अधिकार आयोग नभए पनि मानव अधिकार त पहिले पनि थियो। २०५७ सालमा आयोग बन्नुअघि नेपालमा मानव अधिकार थिएन र ? त्यसलाई ‘च्यानलाइज’ गर्न स्वतन्त्र स्वायत्त संरचना भयो। सरकारलाई वाचडगको रूपमा बसेर संविधानले अधिकारको विषयमा जेजे गर्नु भनेको छ, त्यो लिकमा सरकार हिँड्यो कि हिँडेन ? हिँड्यो भने त्यसलाई वाहावाही पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी विरोधीका रूपमा होइन, सहयात्रीका रूपमा जान्छौं।
आयोग सरकारको प्रतिपक्ष होइन, विरोधी पनि होइन। यसले वाचडग भएर तिमी यो ट्र्याकबाट हट्यौ है, यसमा गलत भयो भन्छ। २०७२ सालमा नयाँ संविधान आयो। आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार भनेर वर्णित गर्यो। उसले जिल्ला अदालतलाई भएसरहको अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउँछ। तर पनि यो ‘एक्ज्युकेटियरी’ होइन, सिफारिसकर्ता हो। तर सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो। संविधानको एउटा धारामा ‘यस अलावा मानव अधिकारको काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ। संघीय ढाँचाबमोजिम ऐन सामयिक बनाउनुपर्यो भनेर कानुन मन्त्रालयलाई भनिसकेपछि उसले ‘तीन महले’ माग्यो। हामीले विस्तृत ड्राफ्ट गरेर २०७२ सालमै दियौं, तर त्यसमा एक दिन पनि चर्चा र छलफल भएन। कतै बोलाउँदा पनि बोलाइएन। पटकपटक सोध्यौं, के भयो भनेर ? अचानक एक दिन खबर आयो– क्याबिनेटले आयोग ऐन, २०६८ को संशोधन मस्यौदालाई पारित गर्यो र संसद्मा पठायो। हामी त केमा हर्षित थियौं भने दिएको संशोधनै पो स्वीकार भयो कि भनेर। हामीलाई कुनै नकारात्मक कुरा आएको थिएन।
हामीले त्यो माग्यौं र हेर्यौं। अर्कै किसिमबाट एउटा छोटकरी ड्राफ्ट पठाइयो। त्यहाँ हामीले पठाएको संशोधनको विषय केही पनि थिएन। संसद्मा मानव अधिकार समितिमा म आफैं उपस्थित भएर पनि भनें। सरोकार राखें। कुरा सुनेपछि सत्ता पक्षले पनि ‘माइल्ड’ किसिमले मेरो भनाइलाई समर्थन गरेको हो। त्यहाँ कुरा आयो— मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा निर्णयकर्ता आयोग नै हो। उसले सिफारिस गरेर पठाएपछि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। परिणाम विचार गर्नु पर्दैन। यसकारण यो विषयमा मैले मात्रै भनेको होइन, सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा रिटमा लामो व्याख्या गरेर ‘सेटल’ भइसकेको अवस्था छ। या त यो व्याख्या मान्दिनँ भन्नुपर्यो। त्यो भन्ने संवैधानिक हैसियत सरकारको हुँदैन।
२०५३ सालमा आयोगको पहिलो ऐन आयो। तर आयोग गठन भने २०५७ सालमा आएर मात्र भयो। राष्ट्रसंघले पेरिसमा एउटा ठूलो छलफलमार्फत सबै सदस्य राष्ट्रमा एउटा मानव अधिकार आयोग चाहिन्छ भनेर लिएको निर्णयका आधारमा भएको थियो। पाँच–छ वटा सिद्धान्तका आधारमा आयोग गठनको कुरा आएको हो। पहिलो कुरा, स्वतन्त्र र स्वायत्तताको विषय थियो। यसको माने यो होइन कि संविधान नाघेर जाने। संविधानले यिनै विषय अंगीकार गरी विस्तृत रूपमा काम, कर्तव्य र अधिकार राख्यो। मानव अधिकार आयोगको आपत्ति दुई तीन कुरामा मात्र छ। हामीले त्यो बिल फिर्ता गर्नु पर्दैन, खालि संशोधन प्रस्ताव जाओस् मात्र भनेका हौं। आयोगले पठाएको ड्राफ्टमा बृहत् छलफल भएको भए यो समस्या नै आउने नै थिएन। झन् लोकतान्त्रिक सरकारले जनतासँग र खास वर्गसँग सरोकार हुने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? गुठीकै सम्बन्धमा व्यापक जुलुस आयो। छलफल भइदिएको भए कसैले पनि गुठीमा संशोधन हुनु पर्दैन भनेर भन्ने नै थिएन। किनकि त्यहाँभित्र दुष्कृति पनि धेरै छन्। कसैले सामन्ती व्यवस्था पनि भने। गुठीभित्र धेरै राम्रा व्यवस्था पनि छन् नि। नेवारका कतिपय कार्य गुठीबाटै सञ्चालित हुन्छन्। कोही तलमाथि भयो भने हाम्रोजस्तो नाता–कुटुम्ब खोज्न जानु पर्दैन। सबै काम गुठियारबाटै चल्छ। यस विषयमा छलफलै भएन। कहिलेकाहीं विज्ञ डाकिए पनि आम सरोकारवालाबीच छलफल नै भएन।
मानव अधिकार सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा दर्ता गर्दिनँ भन्न पाउँदैन भनेर भनेका थियौं मैना सुनुवारको विषयमा। उनी १५ वर्षकी अबोध बालिका थिइन्। द्वन्द्वकालमा सेनाले पक्रेर लग्यो र गम्भीर रूपले टर्चर दियो। जसका कारण मैनाको मृत्यु भयो। धेरै हल्ला भएपछि सेनाले कोर्टमार्सल पनि गर्यो। तर दोषीलाई सजाय तीनतीन महिना मात्रै भयो। एकजनाले त सफाइ नै पाए। जसले पक्रेर लगेको छ, उसैलाई सफाइ दिइयो। जसले टर्चर दियो उसलाई तीन महिना कैद। मैना त सेनाको मान्छे थिइनन्, सर्वसाधारण नागरिक थिइन्। त्यो सेनाको अपराध पनि होइन।
जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्नुपर्ने भनेर धेरै आवाज उठ्यो। तर प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन। तर सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएपछि मुद्दा चल्यो। मानव अधिकार आयोगले पनि प्रहरीलाई भन्यो। मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालतबाट फैसला पनि भयो। तर मुख्य पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई सफाइ दिइयो र २० वर्ष कैद चर्को पर्छ भनेर तीन वर्ष कैद हुने भनियो। अपराध स्विकारे पनि सजाय कम दिइयो। यसमा महान्यायाधिवक्ताले अपिल गर्नुपर्थ्यो, तर नगर्ने निर्णय आयो। किनकि, २० वर्ष गर्नुपर्नेमा तीन वर्ष मात्रै भयो। कैद गर्नैपर्नेलाई सफाइ दिइएको थियो। तर महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीले भनेको विषयमा ‘नाइँ’ भन्नै सक्दैन। किनकि, ऊ प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार पदमा बहाली रहन्छ। त्यसपछि हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा चल्दैनन् कि भन्ने डर भयो। त्यतिबेलाका मुद्दा चल्ने को–को छन् भन्दा सेना, प्रहरी, दलका नेता, त्यतिबेलाका माओवादी कमान्डर। दलका बीचमा लेनदेन भयो भने मुद्दा नचल्न पनि सक्छ। त्यसैले सर्वोच्चले भन्यो कि मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा अन्तिम निर्णयकर्ता आयोग हो भनेर। तर महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार दिइयो भने त निर्णयकर्ता उही हुने स्थिति आउने भयो। ऊ त ‘एक्ज्युकेटिभ’ हो। हामीले भनेको पनि यही हो कि मुद्दा चलाउने अधिकार त महान्यायाधिवक्ताकै हो तर आयोगको सिफारिसमा ‘नो’ भन्न पाउँदैन।
मिडियाकै विषयमा पनि प्रेसलाई सबै कुरामा ‘एब्स्युलिट’ अधिकार होइन, तर अरूभन्दा धेरै बलियो अधिकारचाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। सरकारले मिडियालाई नियमन गर्न सक्छ, तर नियमनका नाममा नियन्त्रणको कुरा आयो भने त्यहाँनेर प्रश्न उठ्छ। मिडिया काउन्सिलकै विषय हेर्दा पनि बलियो संयन्त्र बनाउन खोजिएको देखिन्छ, तर सबै डिजाइन हेर्दा सरकार नियन्त्रित छ। यो, कुनै सरकार नियन्त्रित निगम र संस्थानजस्तो निकाय होइन। दण्ड–जरिबानाको अधिकार त यस्तो निकायलाई दिनै हुँदैन। त्यो न्यायिक होइन। किनभने दण्ड सजाय दिन त्यो संरचना बलियो हुनुपर्छ। मन्त्रालयको सहसचिवले नियुक्ति गरेको बडीले यस्तो गर्न सक्दैन। यो विषयमा सरकार र सम्बद्ध पक्ष त गम्भीर हुनैपर्छ
आधारभूत पक्षमा त्रुटि छ
शिव गाउँले, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ एवं सम्पादक, खोज पत्रकारिता केन्द्र
पछिल्लो समय आम सञ्चारमाध्यम र आमसञ्चारकर्मीलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी केही विधेयक आए। त्यसमध्ये बढी चर्चामा मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि छ। त्यसबाहेक आम सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित ‘बिल’ पनि ‘ड्राफ्ट’ को प्रक्रियामा छ। यस्तै देवानी र फौजदारी संहितामा आएका विषयवस्तुका कारणले समेत हामी कहीं न कहीं प्रभावित भयौं। कानुन निर्माणमा ‘कन्टेन्ट’ र ‘कन्टेक्स’ को विषयमा केही भन्नैपर्नेछ।
कानुनका लागि आएका ‘कन्टेन्ट’ का आधारभूत पक्षमा त्रुटि छ। यी त्रुटि सच्याइनुपर्छ। मिडिया काउन्सिल भनेको के हो ? किन निर्माण गरिन्छ ? मिडिया काउन्सिल निर्माण गरेर राज्यले प्राप्त गर्न खोजेको के हो भन्ने विषयमा मसिनो गरी छलफल गर्यौं भने कानुनको मस्यौदा प्रस्ताव गर्ने सरकार, यो विषयलाई निक्र्योलमा पुर्याउने संसद् र यसद्वारा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भनेर बहस र छलफलमा भाग लिइरहेका हामी सरोकारवाला एक ठाउँमा आइपुग्छौं, आउनैपर्छ।
काउन्सिलको विषयमा ‘कन्टेन्ट’ प्रेसलाई आफैं नियमन गर भनिएको छ। तिमी आफैं संहिता बनाएर त्यसको पालना गर, त्यसमा आवश्यक पर्ने विषयमा राज्यले ‘फेसिलेटेट’ गर्छ र कहीं न कहीं मद्दत गर्छ भन्ने तहमा राज्यको भूमिका सीमित हुनुपर्थ्यो। भइदियो के भने सिद्धान्ततः हाम्रो भूमिका त्यही हो भनियो। सस्तो पाराले के गरियो भने काउन्सिल निर्माण सरकारले गर्छ। अहिलेसम्मको परम्परा पनि सरकारले गर्ने नै छ। तर काउन्सिल निर्माणपछि राम्रो काम नगरेमा ‘वा’ भन्दै विभिन्न उपदफा राखिएका छन्, जसको मातहतमा रहेर काम राम्रो नगरेमा सरकारले नै हटाउन सक्ने भन्ने विषयले सजिलो अर्थ के लाग्न गयो भने सरकारले बनाउने, कहीं न कहीं सरकारको संकेतबमोजिम त्यसले काम गर्नुपर्ने र संकेतबमोजिम काम नगरेमा जुनसुकै दिन हटाइन वा विघटन हुनसक्ने खतरा विद्यमान देखियो।
प्रेसलाई आफ्नै पंक्तिभित्र जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी छ। जस्तो– एउटा व्यावसायिक पत्रकार वा व्यवसायी सम्पादक अरू सम्पादकमाझ मैले गल्ती गरेछु भनेर महसुस गर्ने अवस्था निर्माण भयो भने त्योभन्दा ठूलो सजाय अरू केही पनि हुनु पर्दैन। राज्यले एक लाख रुपैयाँ जरिबाना र एक महिना कैद गर्दा कैद मिनाहाको भोलिपल्ट माला लगाएर निक्ले हुन्छ हाम्रोजस्तो परम्परा भएको देशमा। जति ठूलो कैद भोगेर निक्लियो त्यति ठूलो माला लगाइदिएपछि भोलिपल्टबाट जवलाफदेहिताको प्रश्नै उठ्दैन। तर एकजना सम्पादकलाई अरू बाँकी सम्पादकका अगाडि उहाँले क्षमा माग्नुपर्ने वा मैले गल्ती गरेछु भनेर ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण गरिदिनुस्, सम्पादकका लागि त्योभन्दा ठूलो सजाय अरू केही पनि हुँदैन। त्यही कुरा अन्य पत्रकारमा पनि लागू हुन्छ। त्यसो हुँदा यो शैलीभन्दा बाहिर कहीं न कहीं सरकारले हात हाल्न खोजेको, कहीं न कहीं हात घुसाउन खोजेको अर्को तरिकाले देखियो।
दण्ड–सजायको विषय अनौठो लागेको छ। कताकता हामी फेरि चाँडै नियतमा पुग्छौं र नियतमाथि प्रश्न गर्छौं। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने झन्डै दुईतिहाइ ‘होल्ड’ गर्ने सरकारको ‘होल’ संरचना र त्यो संसदीय दलको नियत यही हो म भन्दिनँ। किनभने, नियत नै त्यही हुन्थ्यो भने आएका धेरै विधेयक त्यहाँबाट अड्किँदैनथे। कताकता शंका लाग्छ, निर्माण प्रक्रियामा ठूलो बदनियतले काम गरेको छ। त्यहाँ को संलग्न छ ? सरकार, संसद् र सरोकारवाला सबैले खुलासा गर्नुपर्ने पक्ष त्यो हो। हरेक ठाउँमा दण्ड र सजाय चर्को बनाउने, एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गरे हुने ठाउँमा दस लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेर देखाइदिऊँ न भन्ने अवस्था देखियो।
जरिबाना गरेर देखाइदिन खोज्ने अथवा त्यो तुष्टी लिन खोज्ने मनोविज्ञान कानुन निर्माण प्रक्रियाभित्र घुसेको देखिन्छ। यो खतरनाक छ। यसले के गर्छ भने लोकतन्त्रमा तपाईंलाई सार्वजनिक रूपमा पेसा–व्यवसायभित्र जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नुपर्ने परिपाटी हामीले निर्माण गर्न सकेनौं भने कडा कानुन र दण्ड सजायको प्रस्तावले मात्रै यो व्यावसायिक क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउन सकिँदैन। सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल विधेयक अध्ययन गर्दा के पाइन्छ भने समाजमा एकैचोटि एकभन्दा बढी विचार प्रवाहित भइरहेका हुन्छन्, त्योमध्ये उत्कृष्ट विचारले सिद्धान्त बनाउने, कानुन र विधि बनाउने मौका पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको जगमा जसरी हामीले हाम्रो संविधान निर्माण गरेका छौं, त्यो संविधानभित्र सरकारको आलोचना, व्यक्तिको आलोचना वा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन गरिने आलोचनालाई सदैव स्वागत गरिनुपर्छ, तिनलाई दण्डित होइन। हामी कताकता कुन ‘फम्र्याट’ मा छौं भने सार्वजनिक जवाफदेहिता भएको व्यक्तिमाथि उठ्ने प्रश्नलाई कहीं न कहीं दण्डित गर्ने मनसाय यो कानुनको मक्सदभित्र देखिन्छ। करेक्सन गर्नुपर्ने विषय, जवाफदेही व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न पाउने छुटसहितको एउटा प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका हौं। यसलाई हामीले बहुलवाद भन्यौं, विविधताको संग्रह भन्यौं र संविधानको सुन्दर पक्ष यो हो भन्यौं। तर, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, विज्ञापन, देवानी र फौजदारी संहिता जोडिएका जति पनि कानुन आएका छन्, यसमा प्रश्न गर्न पाउने अधिकारलाई संस्थागत गर्दै उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। प्रश्न कहिलेकाहीं ‘डिरेल’ भएर नियतवश व्यक्तिको चरित्रमा हस्तक्षेप गर्ने लेबलमा आउँछन् भने प्रेसको हकमा प्रेस काउन्सिल र अदालतमार्फत जवाफदेही बनाउने संविधानको मनसायलाई सम्मान गर्ने तहमा सीमित गरियो भने धेरै विषय समाधान हुन्छन्।
सञ्चार सत्ता सरकारभन्दा बाहिर छ
महेश बस्नेत, सांसद नेकपा
विधेयकमार्फत कानुन निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको हो। विगतमा पनि यसरी नै काम हुने गरेको हो। कानुन निर्माणको अधिकार विधायकलाई नै हुन्छ।
सरकारले बनाएको कानुन ठीक छ कि बेठीक भन्नेमै हामी अल्झिरहेका छौं। सरकारले ल्याउने विधेयकको ड्राफ्ट कर्मचारीकै गृहकार्य प्रक्रियामा सांसदलाई पनि समावेश गराउने र प्रक्रिया सच्याउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
ऐन बनाउने क्रममा विज्ञको राय नै लिइएन भन्नेमा सहमत हुन सकिँदैन। विज्ञको रायमा कहींकतै पक्षपात भएको भए छलफल गर्न सकिन्छ। विविध विषयमा फराकिलो दायराका साथ विज्ञको राय नपुगेको हुन सक्छ। त्यो स्विकार्छु। विगतमा म आफैं मन्त्री हुँदा पनि विज्ञहरू र पेसागत संगठनहरूसँग पटकपटक छलफल गरेका छौं। सरकारले विज्ञको राय लिँदै लिएन भन्ने होइन।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक ड्राफ्ट हो। कानुन बन्ने प्रक्रियामा सदनले जे अभ्यास गर्छ, त्यो नै विधेयक बन्ने प्रक्रिया हो। सम्बन्धित विधेयकले सदनमा प्रवेश नपाउँदै बाहिर हल्ला उत्पन्न हुने र सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ। अन्ततोगत्वा यसले यथास्थितिवादलाई सहयोग गर्छ। गुठी ऐन, २०३३ लाई नै कायम गर्नुपर्यो। यसका लागि सरकार, नागरिक समाज, मिडिया, अधिकारीवादीबीच विश्वासको वातावरण हुनुपर्ने हो। जुन खालको विश्वासको वातावरण हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। सरकारप्रति अविश्वासको गाँठो कसरी फुकाउने हो भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्छ।
लोककल्याणकारी राज्यको सरकारले प्रस्ताव गरेका हरेक विषयलाई गलत नियतसँग जोडेर हेर्नु पर्दैन। मिडिया काउन्सिल विधेयकका सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघ र सत्तापक्षको संसदीय दलबीचमा सहमति हुनु खुसीको कुरा हो। मिडिया विधेयकबारेमा जेजे विषय उठाइएको छ, त्यसलाई संसदीय प्रक्रियामा संशोधनको प्रक्रियाबाट टुंग्याउँछौं। यो नै सबभन्दा उपयुक्त विधि हो। गुठी विधेयकका सन्दर्भमा पनि उपत्यकाभित्रका नेवार समुदायबाट सडकमा जुन आक्रोश व्यक्त भयो, त्यसबारेमा सरकारले बुझाउन पहल नगर्नु कमजोरी हो। सरोकारवाला विज्ञ, गुठियारसँग बसेर यी यी बुँदामा असहमति देखियो। यसरी सम्बोधन गर्छौं भनेर बुझाएको भए यति ठूलो समस्या नै आउने थिएन। सहज ढंगले टुंगिन्थ्यो। सडकमा उठेका विषयलाई सरकार लचिलो ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो। कतिपय विषय सच्याउने र कतिपय स्पष्ट पार्ने गर्नुपर्थ्यो। यो सबै विश्वासको वातावरण कमी हुँदाको परिणाम हो।
मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक सन्दर्भमा पनि एउटा अंगले अर्को अंगको अस्तित्व कहिलेकाहीं अस्वीकार गरेजस्तो देखिन सक्छ। महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिको प्रसंगले पनि प्रश्न उठेका होलान्। यी विषयमा संवाद गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। दफावार छलफलका क्रममा संसदीय समितिले जुनसुकै विधेयकका बारेमा पनि सम्बन्धित पक्ष तथा विज्ञको राय लिएर त्यसलाई परिमार्जन गरेको छ। मुलुकी ऐनसँग सम्बन्धित र संविधानसँग बाँझिएका १६८ भन्दा बढी कानुन निर्माण गर्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाहेक सबै विधेयक हामीले सर्वसम्मत पारित गर्यौं। नेकपा र कांग्रेस भनेर कहिल्यै पनि छुट्टिएनौं। असल परम्परा पनि अभ्यास गरेका छौं। यो पक्षको प्रचारप्रसार नै भएन। दुईतीनवटा प्रस्तावित विधेयकका दुईतीनवटा बुँदामा बढी प्रचार गरिएको छ। प्रक्रियामा समावेश नभई प्रचार गरिएको छ। सूचना प्रविधि विधेयकका बारेमा धेरै असहमति छ जस्तो लाग्दैन। समाजलाई लोकतान्त्रिक बनाउने कि अराजक भन्ने प्रश्न छ। सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताबाट समाजलाई अराजक बनाउने, अनुशासनहीन बनाउने र अश्लीलता र गालीगलौजको संस्कृतितर्फ समाज जान खोज्दै छ। सूचना प्रविधि विधेयकले यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको हो। विधेयकलाई सही ढंगले पारित गरौं भन्ने कोणबाट धेरै बुद्धिजीवी र नागरिक समाजबाट पनि कुरा नउठेका होइनन्। तर, केही शक्ति अनेक खालका अभियान वा बहानामा राज्यमा अस्थिरता, द्वन्द्व र अन्योल उत्पन्न गर्ने कोणबाट लागेका छन्। मुलुकी ऐनको अपराध संहिताका विषयमा पनि हतार भयो कि भन्ने विषय पनि आएका थिए। संविधान संशोधन गर्ने सवालमा अहिले पनि मधेसवादी दल र सत्तापक्षबीच एजेन्डाका रूपमा छलफल भइरहेको छ भने कानुन त संशोधन गर्न सकिन्छ। कतिपय कानुनले स्पष्ट गर्न नसकेका कुरा नियमावली बनाएर थप व्याख्या गरेर स्पष्ट गर्न सकिन्छ।
सबैभन्दा ठूलो विश्वासको वातावरणमा आएको कमी हो। हामी एकले अर्काको नियतमाथि शंका गरिरहेका छौं। सत्तामा अनेक खालका स्वरूप हुन्छन्। सत्ताधारी दलले सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतीकरण गर्यो भनेर आन्दोलन हुन्थ्यो। तर, अहिले सञ्चारसत्ता सरकारको हातमा छैन। सञ्चारसत्ता सरकारभन्दा बाहिर छ। त्यही भएर सत्ताको पनि आधुनिक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ। सञ्चारमाध्यम विरोधात्मक मात्र होइन कि रचनात्मक पनि हुनुपर्छ। नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्गले सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसको अभाव छ। यसको सुरु गर्ने हो भने धेरै विषयको सम्बोधन हुन्छ।
कानुन निर्माण प्रक्रिया सदनको अधिकार हो। यस्ता विषय सरकारसँग भन्दा पनि सदनसँग जोडेर छलफल गर्नुपर्छ। सम्बन्धित समितिका सभापति, दलका सांसदसँग बसेर छलफल गर्दा धेरै समस्या समाधान हुन्छन्। त्यसमा सरकार बाधक बन्छ जस्तो लाग्दैन।
विज्ञसँग छलफल हुनुपर्छ
प्रा.डा. ढुण्डिराज पौडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
संविधानमा मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मात्र होइन, समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पनि समान पहुँच हुने व्यवस्था छ। त्यसको प्रत्याभूति दिने दायित्व राज्यको हो।
संविधानले दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ०७५ हतारहतार गरेर बनाइयो। चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई एउटै संस्थाद्वारा नियमन गरिनुपर्छ। किनकि, यो विश्वव्यापी मान्यता हो। चिकित्सा सेवालाई नियमन गर्न संवैधानिक आयोगको माग गरिएको हो।
अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पनासहित चिकित्सक शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ। ऐन आफैंमा सार्वकालिक नभएकाले त्यसमा भएका त्रुटि र कमजोरी छन्। त्यसलाई समयानुकूल परिवर्तन वा संशोधन गर्नुपर्छ। यस खालको चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्दै र सुझाव दिँदादिँदै पनि ऐन आइसकेको छ। अब यसको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। वाञ्छित संशोधन गर्दै जानुपर्छ। संविधान र ऐनअनुसार मुलुक सञ्चालन हुने भएकाले सबै पक्षबाट विचार गर्नुपर्छ।
मुलुक र जनताका लागि संविधान, ऐन बनाइन्छ। ऐन बनाउने बेला सम्बन्धित विज्ञसँग व्यापक अन्तरसंवाद हुनुपर्छ। इन्डोर अन्तरसंवाद हुनुपर्छ। तर, यहाँ विज्ञको सुझाव ग्रहण गर्नेभन्दा पनि कुन पार्टीको व्यक्ति हो भनेर पृष्ठभूमि बुझ्ने गरिन्छ। विद्यार्थीकालमा कुन पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेको हो ? पत्ता लगाउने गरिन्छ। त्यसै आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी देखिन्छ। पार्टीभित्र पनि कुन गुटको हो भनेर सुनुवाइ गर्ने अनौठो चलन देखिन्छ।
मुलुकले पहिलोपटक स्थिर सरकार पाएको छ। उत्कृष्ट संविधान प्राप्त गरेको छ। संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा प्राथमिकता दिएको छ। यो हकलाई व्यवहारमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन। अकालमा मृत्यु हुनबाट जोगाउने राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। राज्यका अंगले जिम्मा नलिने हो भने स्वतः क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। राज्य दण्ड सजायको भागी हुनुपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा प्रभावकारी ऐन बन्नुपर्थ्यो। संविधानको मर्मअनुरूप ठोस खालको ऐन बन्नुपर्थ्यो। अस्पष्ट र अधुरो ऐन बन्यो। उपचार गर्नेभन्दा पनि रेफर गर्ने खालको ऐन आयो। ऐन कमजोर बन्यो। यही ऐन विद्यमान रहे बिरामी छामछुम गर्ने, अलिअलि औषधी गर्ने र त्यसपछि रेफर गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। संविधानको मर्मअनुसार ऐन आएन।
पुँजीवादी भनिने राष्ट्रमा समेत कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा विनियोजन गरिएको हुन्छ। नेपालमा चारदेखि ६ प्रतिशतसम्म छुट्ट्याइने गरिएको छ। विनियोजन गरिएको बजेट खर्च भएन भनेर उम्किने प्रवृत्ति देखियो। स्वास्थ्य बजेट खर्च नहुने र चुहावट हुने गरेको छ। त्यसको जिम्मेवार त राज्य हो नि। आफ्ना अवयव परिचालन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। राज्य जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट वञ्चित रहन मिल्दैन। समाजवादको भावनाअनुरूप कार्यक्रम आएको छैन। अस्पतालमा उपकरण अभावमा बिरामी शल्यक्रियाबाट वञ्चित भएका छन्। सञ्चारमाध्यममा उजागर गरेका छन्। तर, त्यसको सुनुवाइ वा कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने महत्वपूर्ण हो। यसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
आमरूपमा जनताको जीवनस्तरलाई नै परिवर्तन गर्न सकिने अवसर छ। सरकारले मुलुक रूपान्तरण गर्न सकिने राजनीतिक शक्ति प्राप्त गरेको छ। यस्तो बेला विधेयक सम्बन्धमा व्यापक अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ। सम्बन्धित विज्ञहरूसँग बढीभन्दा बढी छलफल गर्नुपर्छ। डाक्टरका पनि कमीकमजोरी हुन सक्छ। तर, उपचारका क्रममा डाक्टरले जानीजानी लापरबाही गर्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
