अन्तरसरकारी सम्बन्धको तहगत रक्षाकबच दिलाउनेभन्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनका व्यावहारिक कठिनाइ हटाउने विषय समाहित गर्न सक्नुपर्छ
राज्यको शक्ति र स्रोत दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारले प्रयोग गर्दा समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक पर्छ। संघीयतामा दुई वा दुईभन्दा बढी तहको स्वायत्त संघीय एकाइका रूपमा धेरै सरकारहरू क्रियाशील हुनुपर्ने भएकाले सरकारका तह एवं सरकारबीच अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्ध अवश्यम्भावी हुन्छ। राज्यको शक्ति र स्रोत बाँडफाँट गरिने भएकाले एकल अधिकारको बन्डा लगाएर मात्र शासन सञ्चालन गर्न सहज हुँदैन। तसर्थ एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सरकारको भूमिका परिवर्तन, सूचना प्रविधिको विकास र सामाजिक आवश्यकताका कारण कार्य जिम्मेवारी तथा खर्च व्यवस्था सदा परिवर्तनशील हुन्छ।
भनिन्छ– यो सधैं संक्रमणबाटै गुज्रिन्छ। यसलाई आवश्यकता, औचित्य, कार्यक्षमता र नतिजा वितरणका आधारमा अन्तरसरकारी समन्वयबाट स्वीकार्य ढंगले परिमार्जन गर्न सकिन्छ। यसैले अन्तरसरकारी सम्बन्ध संघीयताको गतिशीलताको आधार हो। सरकारका तह एवं सरकारहरूबीच अन्तरक्रियाको तरिका, संघीयताको ढाँचा, भूगोल, जनसंख्या, सामाजिक सचेतना, आलोचनात्मक चेत, राजनीतिक संस्कार र सामाजिक सक्षमताले निर्धारण गर्छ। सबै तहका सरकारको उद्देश्य जनताको सेवा, विकास, शान्ति र समृद्धि भएकाले समान हैसियतमा आआफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र आवश्यकता र औचित्यअनुरूप समन्वय र सहकार्य गर्ने भएकाले संघीयतामा अन्तरसरकारी सम्बन्ध शासकीय व्यवहारको मुख्य आचारसंहिताका रूपमा रही शासकीय मेरुदण्डजस्तै भएर क्रियाशील हुनुपर्छ। संघीयता अवलम्बन गरेका मुलुकमा अन्तरसरकारी सम्बन्धको ढाँचा, संवैधानिक आधार, कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक व्यवहार र तरिका निर्धारण गरिएको हुन्छ। अन्तरसरकारी सम्बन्ध संघीयतारूपी मेसिनमा तेल राख्नुजस्तै हो। यसको राज्य सञ्चालनमा निरन्तर आवश्यकता पर्छ। यसले राजनीतिशास्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारका तह एवं सरकारहरूबीच औपचारिक–अनौपचारिक अन्तरसम्बन्धका आधार, संरचना, कार्यविधि र व्यवहारको ढाँचा तय गर्छ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ मा अन्तरसरकारी सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी धारा ३०६ मा संघीय एकाइ भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जनाउनेछ भनी संघीय एकाइलाई परिभाषित गरिएको छ। हाम्रा संघीय एकाइ ७६१ वटा छन्। संघीय एकाइ स्वायत्त भए पनि समग्र राज्यका कार्यहरू सम्पादन गर्दा–गराउँदा अन्तरनिहित र अन्तरसम्बन्धी कार्यहरू गर्नुपर्छ। त्यसैले अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट भई सबै तहका सबै सरकार आआफ्नो सीमामा रही जवाफदेही ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम हुनुपर्छ। एकले अर्कोलाई नियन्त्रण, निषेध र संकुचन गर्ने होइन कि सकारात्मक सहयोग साझेदारी, समन्वय र साझा उद्देश्यका लागि सहकार्य गर्नु–गराउनु अपरिहार्य छ।
अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई विभिन्न तत्वहरूले प्रभाव पार्ने भएकाले तिनलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ। त्यस्ता मुख्य तत्वहरूमा मुलुकको सामान्य परिवेश, कार्यजिम्मेवारी र स्रोतको बाँडफाँट, राजनीतिक संस्कार र नेतृत्व, प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता, सरकारका तह, विविधता र संख्या, राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणाली, लोकतन्त्र र सुशासनको तहगत अवस्था एवं कार्य वातावरण आदि महत्वपूर्ण हुन्छन्। संस्थागत सक्षमता र वितरण प्रणाली पनि उत्तिकै विचारणीय पक्ष हुन्।
हाम्रो संघीयता प्राविधिक तयारी एवं विश्लेषणका आधारभन्दा पनि राजनीतिक कार्यसूचीअन्तर्गत ल्याइएको हो। अधिकार निक्षेपण गर्न केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणालीमा हिच्किचाएका वा मनैदेखि नचाहेका हामी नै संघीयताको गह्रौं भारी बोकिरहेका छौं। संघीयता कार्यान्वयनको समग्र पक्षमा घोत्लिँदा बोझ हलुका बनाउने सोचाइ र व्यवहार कमै पाइन्छ। ढाँचा, प्रक्रिया र व्यवहार दृष्टिगत गर्दा मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति कायमै देखिन्छ। सुमधुर अन्तरसरकारी सम्बन्धका माध्यमद्वारा अधिकारको बाँडफाँट वित्तीय स्रोत (तुलनात्मक रूपमा राम्रो) र जनशक्ति व्यवस्थापन र नीति–कानुनका विभिन्न पक्ष मिलान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता तथा बाध्यता रहेको छ।
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विधेयक तयार हाल संघीय संसद्मा छलफलका क्रममा छ। विधेयकमा अन्तरसम्बन्धका आधार, कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा विचार गर्नुपर्ने विषय, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् विषयगत समिति, विवाद समाधान र विविध शीर्षक (परिच्छेद) मा विभिन्न विषय थप प्रस्ट पार्न सके अन्तरसकारी सम्बन्ध संविधानले निर्देश गरेबमोजिम हुन मद्दत पुग्नेछ।
प्रस्तावनामा संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय एकाइ थपी परिभाषामा संविधानबमोजिम ‘संघीय एकाइ भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह’ सम्झनुपर्छ भन्ने वाक्य थप गर्ने। प्रस्तावनामै अन्तरसरकारी सम्बन्ध क्रियाशील र सुमधुर बनाइने कुराको प्रत्याभूति दिने। अन्तरसम्बन्धका आधारमा तीनै तहका सरकार निश्चित विषयमा स्वायत्त भए पनि एकअर्कोमा कतिपय विषयमा अन्योन्याश्रित छन् स्वीकार गर्दै एकल अधिकार सम्बन्धित तहबाट स्वायत्ततापूर्वक प्रयोगमा जोड दिने।
सरकारका तहगत कर्तव्य र एकले अर्को तहप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका स्पष्ट हुन सकेमा अन्तरसरकारी सम्बन्ध सरल, सहज र कामयावी हुनेछ।
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन (१७९५ काम) अनुरूप जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई स्वामित्व ग्रहण गरी तदनुरूप कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतालाई कानुनी भाषामा मिलाउने। साझा अधिकारको बाँडफाँट र प्रयोगमा सन्निकटताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने सुनिश्चित गर्नु वाञ्छनीय हुने। साझा अधिकारको प्रयोग तथा अधिकार प्रत्यायोजन गरी काम गराउँदा र वा अधिकार निक्षेपण गर्दा काम, दाम र जनशक्तिको संयोजन गरी कार्यान्वयन गरिने प्रस्ट गरिनुपर्ने। वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतको समान वितरण, सन्तुलित विकास र आयको न्यायोचित वितरणमा विशेष जोड दिने। सरकारको तहगत जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने पक्षमा विस्तृत व्यवस्था गरी खुला सरकारको अवधारणालाई सम्भव भएसम्म अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान छुटाउन नहुने। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा आआफ्नो सीमामा रही एकअर्को तहमा हस्तक्षेप होइन, समन्वय र सहजीकरणको भावनाअनुकूल बनाउनुपर्ने। यसैगरी राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड तथा प्रादेशिक नीति र मापदण्ड बनाउँदा एकअर्को तहलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सहकार्य, समन्वय र सहजीकरणमुखी हुन उचित हुने। कतिपय प्रस्तावित प्रावधानमा प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप वा अतिक्रमण नगर्ने सकारात्मक पक्ष समेटिएको छ भने त्यस्तै प्रावधान संघलाई पनि लागू हुने गरी राखेमा संघको प्रतिबद्धताले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रस्ट गरी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।
स्थानीय तहमा प्रदेश र संघले कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरूको माग स्थानीय तहले गर्न पाउनुपर्ने र प्रदेश एवं संघले स्थानीय तहको माग भित्रबाट आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी एकीकृत योजना तर्जुमा पद्धतिको विस्तृत व्यवस्था एवं व्याख्या हुनुपर्ने। स्थानीय तहसँग परामर्श गर्नुपर्ने विषयहरू ती तहका संघ, महासंघ एवं व्यावसायिक संघसंस्था तथा विज्ञहरूसँग आवश्यकताअनुसार राय तथा परामर्श लिने। सातवटा प्रदेशको समतलीय समन्वय, स्थानीय तहसँग सहकार्य र संघसँग समन्वय गर्ने संरचना स्वीकार गरी व्यवस्थित गर्न सकेमा प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी बनाउनमा सघाउ पुग्नेछ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग गर्नु प्रदेश एवं जिल्लास्तरमा रहेका संघीय सरकारमातहतका कार्यालयको कर्तव्य हुनुपर्ने। संघले बनाएका कानुन अस्पष्ट भएका संविधान एवं अन्य संघीय कानुनसँग बाझिए वा द्विविधा भएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले संघलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने र सोबमोजिम संघले सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था थप्नु युक्तिसंगत हुने। संघीयताको स्वामित्व विषयगत मन्त्रालयहरूले अपेक्षाकृत कम लिएको, आफ्नो साम्राज्य कायम गर्न–गराउन उद्यत् रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्न भइसकेको भोगाइ जिम्मेवार पदाधिकारीको छ।
विषयगत समितिमा सम्बन्धित मन्त्री (संघको) ले छानेको होइन कि सम्बन्धित संघ–महासंघले छानेको स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहनु न्यायोचित हुनेछ। किनकि मन्त्रीले छानेको प्रतिनिधिले मन्त्रीसँग संवाद, विवाद, छलफल र प्रतिवाद गर्न सक्ने स्वतस्फूर्त अवस्था रहँदैन। साझा अधिकारको बाँडफाँट र प्रयोग संघीयताको जटिल तथा आवश्यकीय पक्ष हो। तसर्थ साझा अधिकारको प्रयोगको प्रदेश र संघीय संसद्मा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले छुट्टै वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा व्यवस्थापिकाहरूले तहगत रूपमा योगदान पुर्याउन सक्नेछन्।
संघीय संसद्को माथिल्लो सदन अर्थात् हाम्रो राष्ट्रिय सभा लोकतान्त्रिक मूल्य र निर्वाचनको सामान्य मर्यादा तथा जवाफदेहीका आधारमा संघीयताको पहरेदार हुनुपर्ने हो। आफ्ना मतदाताका संरक्षण र हक अधिकार प्रचलन गराउनेतर्फ राष्ट्रिय सभा र सांसदहरूको भूमिका खोजी संस्थागत व्यवस्था गर्न सकेमा औचित्यपूर्ण हुनेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सेवा प्रवाह हो। संक्रमणकालका कमीकमजोरी र संगठन एवं दरबन्दी पुनर्संरचना तथा कर्मचारी समयोजनबाट खल्बलिएको सेवा प्रवाह शृंखलालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ विधेयकमा त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट अपेक्षित सहयोग र अधिकार नपाएको गुनासो निरन्तर गरिरहेका छन्। तर दिएका अधिकार र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरेनगरेको कसरी समग्रमा मापन गर्ने हो विधेयक मौन देखिन्छ।
अन्तरसरकारी सम्बन्धको तहगत रक्षाकबच दिलाउनेभन्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनका व्यावहारिक कठिनाइ हटाउने विषय समाहित गर्न सक्नुपर्छ। अधिकार विकेन्द्रीकरणको मात्रा, संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबमोजिम कार्यसम्पादनको अन्तरसम्बन्धलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि करारीय दायित्वभन्दा पनि तहगत कूटनीतिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुनेछ। सीप, मूल्य, मान्यता र दक्षताका प्रश्नहरू कसरी सम्बोधन गर्ने हो अन्तरसरकारी सम्बन्धको कानुनले मार्गनिर्देश गर्न सके विधेयकको अभीष्ट पूरा हुनेछ।
नेपालमा कानुन बनाउँदा गर्न खोजेको काम कुरा वा अन्तरवस्तु र कानुनी भाषाका बीचमा मतैक्य हुन कठिन छ। कानुन मस्यौदा गर्नेले कानुन निर्माण लक्ष्य सम्झने र कार्यान्वयनको पाटो त्यति वास्ता नगर्ने चलन हटेको छैन। कानुन मस्यौदा गर्नेले कार्यान्वयन गर्नुनपर्ने र कार्यान्वयन गर्नेले आफ्ना अनुभव अप्ठेरा र अपेक्षा सुनाउने यथेष्ट अवसर नपाउने पुरानै रोग हो। विगतमा पंक्तिकार कुनै एउटा नियमावली बनाउने कार्यदलको सदस्य थियो।
मन्त्रालयका सचिवले अनौपचारिक रूपमा बढी भूमिकाका लागि मलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफल गर्ने क्रममा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले कानुनी भाषाको कुरा निकाले। हामीले चाहिएको कुरा राख्न दिनुहोस् अनि भाषा मिलाउँला भन्यौं। उनले कानुनी भाषा मिलेन भन्ने कुरो सचिवसमक्ष पुर्याए। सचिवले मलाई सोही प्रश्न गरी कानुन सेवाकै एकजना विशिष्ट श्रेणीका (सचिवसरह) व्यक्तिसमक्ष मस्यौदा लिई जाने भनें। उनले हेरेर ठीकै छ भने। पछि छलफल गरी केही कानुनी आवरण, ढाँचाकाँचा र भाषा मिलाइयो। मस्यौदा बुझाउँदा मतैक्यका साथ बुझाइयो। तर आज बनाउनुपर्ने कानुनको बोझ, कर्मचारीको उत्साह, सिक्ने जिज्ञासा र संघीयताको जटिलताका सन्दर्भमा विषयवस्तु र कानुनी सिल्पीबीच कति तालमेल एवं स्वामित्व छ, खुट्याउन सकेमा विधेयक थप व्यावहारिक हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। हाम्रो संघीयता कार्यान्वयन भइरहँदा पनि एकात्मक प्रणालीका विज्ञहरूको पहुँच, दबाब, प्रभाव र हावी घटेको छैन भन्ने जबर्जस्त तर्क राख्नेहरूको कमी छैन। तिनै विज्ञहरूले सिकेर, बुझेर एकात्मक प्रणालीको बढोत्तरी नै संघीयता हो भने झैं काम गराउनुपर्ने बाध्यता पनि छ। एकात्मक प्रणालीको व्यवहार परिवर्तन र तहगत मितव्ययिता अवलम्बन गर्न नसक्दा संघीय प्रणालीमै प्रश्न उठान थालिएको छ। संघीयताले राज्यको ढाँचा बदले पनि व्यवहारमा वडा तहदेखि केन्द्रसम्म साविककै प्रचलन घट्न सकेको छैन भन्ने सेवाग्राहीहरू यथेष्ट पाइन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्नाका लागि पनि विधेयकले समन्वय, सहकारिता र सहअस्त्विका विषय एवं कार्य पद्धतिका बारेमा व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ।
यसैगरी सरकारका तहगत कर्तव्य र एकले अर्को तहप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका स्पष्ट हुन सकेमा अन्तरसरकारी सम्बन्ध सरल, सहज र कामयावी हुनेछ। त्यसैले अन्तरसरकारी सम्बन्धको विधेयकमा संघीयताका समग्र र बहुआयामिक पक्ष र हालसम्मका अनुभवका आधारमा कार्य जटिलता फुकाई सरल, समन्वयात्मक, सहयोगी र सकारात्मक कार्य–संस्कृति एवं स्वतस्फूर्त सञ्चालनका आवश्यक प्रबन्धहरू नछुटून्। प्रस्तावित विधेयक परिपक्व, नतिजामुखी र सबै तहलाई स्वीकार्य हुन सकोस्। संघीयता कार्यान्वयनको ऊर्जाशील यन्त्रका रूपमा स्थायित्व हुने गरी कानुन बनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
