डेढ सय थान बन्दुक संकलन

डेढ सय थान बन्दुक संकलन

रुकुमपश्चिम : अवैध हतियार संकलनमा जुटेको प्रहरीले रुकुम पूर्वमा डेढ सय थान बन्दुक संकलन गरेको छ। स्थानीयले लुकाएर राखेको अवस्थामा प्रहरीले ति बन्दुक आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो। पछिल्लो आठ महिनाको अवधीमा एक सय ५३ थान बन्दुक बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वले जनाएको छ।

जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट मंसिरयता घरमा स्थानीयले लुकाएका ति बन्दुक प्रहरीले संकलन गरेको हो। यस्तै जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएको ४२ थान बन्दुक आइतवार सार्वजनिक गरिएको हो। यसअघि मंसिर र बैशाखमा पनि प्रहरीले जिल्लामा संकलन भएका बन्दुक सार्वजनिक गरेको थियो। आठ महिनाको अवधिमा जिल्लामा एक सय ५३ थान बन्दुक संकलन गरिएको रुकुमपूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले जानकारी दिए।

सबैभन्दा बढी बन्दुक पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा भेटिएका छन्। उक्त गाउँपालिकामा ढोरपाटन सिकार आरक्षको ६० प्रतिशत बढी भुभाग पर्दछ। त्यसठाउँमा शिकार गर्नका लागि स्थानीयले घरघरमै अवैध रुपमा बन्दुक राख्ने गर्दछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सक्रियातामा जिल्लाको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाबाट ४२ थान अवैध बन्दुक संकलन गरिएको हो।

बन्दुक संकलनका लागि गाउँपालिकामा रहेका चार वटा प्रहरी युनिटबाट टोली परिचालन गरिएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय रन्मामैकोटले १३, इलाका प्रहरी कार्यालय तकसेराले तीन, प्रहरी चौकी जाङले ६ र प्रहरी चौकी हुकामले १९ नाल बन्दुक संकलन गरेको हो।

जिल्लामा ठुलो मात्रामा अबैध बन्दुक संकलन भएपछि बन्यजन्तुको संरक्षण हुने विश्वास लिइएको छ। ढोरपाट शिकार आरक्षमा पछिल्लो समय चोरी शिकारी बढेका कारण बन्यजन्तुको संख्या घटेको छ। अवैध बन्दुक संकलन अभियान संचालन गरिएपछि चोरी शिकारीमा कमि आउने प्रजिअ शर्माको भनाइ छ।

‘जिल्लामा ठुलो मात्रामा अवैध भरुवा बन्दुक भेटिए’ शर्माले भने, ‘उक्त बन्दुकका कारण चोरी शिकारी बढ्दो क्रममा छ, हाम्रो यस अभियानले अब बन्यजन्तुको चोरी शिकारीमा कमी आउने छ।’ त्यस्तै जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कामय गर्न पनि भुमिका खेल्ने उनले बताए। जिल्लालाई अवैध घरेलु हतियार मुक्त गर्ने लक्ष राखिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.