११ मुद्दा झेल्दै गण्डकी प्रदेश सरकार

पोखरा : उपसचिव दयाशंकर अधिकारी मंगलबार कार्यालय पुगेलगत्तै उच्च अदालत पोखरा गए। उपन्यायाधिवक्तासमेत रहेका अधिकारीलाई अदालत पुगेर गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्नु थियो। 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपसचिव अधिकारी अदालत पुगेर बहसमा उत्रिए। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका ३ प्रगतिटोलका तुलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा अधिकारीले बहस गरेका हुन्।  

खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउँदा आफ्नो जमिन धेरै लिइएको भन्दै थापाले अदालत गुहारेका थिए। जिल्ला अदालतले उनको मागमा अन्तरिम आदेश दिई काम यथास्थितिमा राख्नू भन्यो। तर फिल्डमा भने काम भइरह्यो र अदालतको मानहानि भयो भन्दै थापाले उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरे। 

सडकको दुवैपट्टि साढे २/साढे २ मिटर जमिन लिनुपर्नेमा आफ्नो ३ मिटर लिइएको भन्दै थापाले न्यायको याचना गरेका थिए। जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश गर्दासमेत काम नरोकेको भन्दै थापाले खानेपानीको काम गरिरहेका संस्था, साना सहरी विकास आयोजनासहित गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतको मानहानिको मुद्दा हाले। 

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर अहिलेसम्म १५ वटा मुद्दा परेको  मुख्यन्याधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकार गठनयताका यी मुद्दामध्ये ४ वटाको भने फैसला भइरहेको छ। कर्मचारी समायोजन गर्दा आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै २ जनाले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध हालेको मुद्दा अदालतले खारेज गरेको जानकारी उपसचिव अधिकारीले दिए। कर्मचारी समायोजनकै विषयमा मात्रै प्रदेश सरकारमाथि ३ वटा मुद्दा थिए। 

मुख्यन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा प्रतिरक्षाकै लागि बेलाबेला सर्वोच्च अदालत धाइरहन्छन्। सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुन नहुने भन्दै अच्यूतप्रसाद खरेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा गण्डकी प्रदेश सरकार पनि विपक्षी बनाइएको छ। 

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका केन्द्र हेरफेरबारे असन्तुष्ट स्थानीयले हालेको मुद्दामा पनि गण्डकी प्रदेश सरकार विपक्षी छ। कास्की र स्याङ्जाका २ विद्यालयका व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी विवादको मुद्दामा पनि प्रतिवादीले गण्डकी सरकारलाई विपक्षी बनाएका छन्। 

फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले एउटा समिति गठनसम्म गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले चाहिँ तालको मापदण्डभित्र पर्ने स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउन स्थानीयलाई सूचनै निकाल्यो। ताल किनारमा बस्दै आएका भूमिहीन सीता देवकोटासहितका २८ जनाले आफूहरुको उचित बसोबासको व्यवस्था माग गर्दै हालेको मुद्दामा प्रदेश सरकार पनि विपक्षी बनाइयो। 

बागलुङमा सडक निर्माणका क्रममा पनि स्थानीयले उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाले। प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएका यस्ता १५ वटा मुद्दाको प्रतिरक्षा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरिरहेको छ। कहिले मुख्यन्यायाधिवक्ता घिमिरे स्वयं सर्वोच्च पुगेर बहस गर्छन् त कहिले जिम्मेवार अरु अधिकारी बागलुङ र पोखराकै अदालतमा प्रतिरक्षाका लागि पुग्छन्। प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा ८, उच्चमा ५ र बागलुङमा २ मुद्दा परेका हुन्। 

संघीय व्यवस्था लागु भएपछि गठित प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारका रुपमा मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका छन्। गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अस्ट्रेलियाबाट कानुनमा विद्यावारिधि गरेका राजेन्द्र घिमिरेलाई २०७४ फागुन २१ गते मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए। 

मुद्दाको प्रतिरक्षाका क्रममा काठमाडौं गइरहनुपर्ने हुँदा त्यहीं पनि एउटा कार्यालय आवश्यक देखिएको घिमिरे बताउँछन्। उनकै भनाइमा प्रत्येकपटक कागजात बोकेर गइरहने भन्दा उहीं कार्यालयमा राख्दा सजिलो हुने थियो। मानवसंसाधनका लागि पनि सरकारी वकिलहरुकै सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो उनी देख्छन्। 

मुख्यन्यायाधिवक्ता घिमिरे सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने सन्दर्भमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रदेश प्रहरीको भूमिका अझै अप्रष्ट रहेको बताउँछन्। तर पनि उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो कामप्रति म सन्तुष्ट छु, सुरुमा आउँदा कार्यालय थिएन, खर्चपर्च थिएन, बनिबनाऊ ठाउँमा हाकिम हुन्छु भनेर आएकै होइन, देशको परिवर्तित परिस्थितिमा योगदान गर्नुपर्छ भनेर आएको हुँ।’

मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको काम कानुन बनाउने नभए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको अपेक्षा पूरा गर्दै कानुन बनाउन सघाइरहेको जानकारी घिमिरेले दिए। प्रदेश सरकारले घिमिरेको संयोजकत्वमा कानुन मस्यौदा सहजीकरण समिति नै बनाएको छ। 

कानुनमन्त्री संयोजक रहेको कानुन मस्यौदा समितिमा घिमिरे सदस्य छन्। स्थानीय तहमा कानुन निर्माण सहजीकरण समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पनि घिमिरेलाई छ। ‘मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माणमा सघाउनै व्यस्त भयो’, उनले भने, ‘विधेयकहरुमा सघायो, कार्यविधिमा सघायो।’ 
कतिपय संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशमा कानुन निर्माणमा अप्ठेरो भइरहेको अनुभव उनले सुनाए। ‘जस्तै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन ढोका खुलेको छैन’, उनले भने। 
प्रदेशका कानुनमा दण्ड सजायको व्यवस्था हुन नसकेकोमा घिमिरे गुनासिए। उनकै भनाइमा प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार भएपछि सजाय व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ।