व्यापार कि राजनीति

व्यापार कि राजनीति

मुलुकको राजनीतिक खिचातानीले मुलुक एक शताब्दी पछाडि परिसकेको छ। अहिले पनि हजुरबा पुस्ताका परिवर्तन शब्दकोशमा बाहेक अरूतिर सम्भव नभएका नेताहरूले हाम्रो भविष्य बनाइदिन्छन् भन्ने आशामा बस्नुपरेको अवस्था छ। विश्वमा काम नलागेका वस्तु हाम्रोमा प्रयोगको शृंखलामा छन्। अरूतिरको रोगी निको पार्न नसकेका औषधीको व्यापारिक थलो हाम्रो बजार बन्ने गरेको छ। विषैविषले भरिएका तरकारी सीमा नाघेर हाम्रो पेटमा पुग्ने हैसियत राख्छन्। चीनले बनाएका सस्ता सामग्रीको डम्पिङले देश फोहोर बन्छ। तागाधारीको शरीरमा उनिने जनैसमेत विदेशको भर पर्नुपरेको छ। त्यति मात्र कहाँ हो र ? छ्याङसमेत विदेशी पोकोमा आउँछ। हुँदाहुँदा संसारमा काम नलागेको कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था दुईतिहाइका नाममा धुलो उडाउँदै सातो टिप्छ।

अरूतिर विश्वविद्यालयले प्रज्ञा र चेतना दिन्छन्। यहाँका विश्वविद्यालय अपराधका कुण्ड बन्छन्। पैसा खर्च गरेका भरमा फेल विद्यार्थीलाई स्वर्ण पदक दिलाइन्छ। उत्कृष्ट नम्बर ल्याउनेको घटाइन्छ। यो अनैतिकताको पराकाष्ठाले कसैको कलेजो चिमोट्दैन। नैतिकताले कसैलाई पोल्दैन। त्यहाँका प्राज्ञहरू यति आनन्दमा छन् कि यो कुनै मुद्दा नै होइन। हाम्रा विश्वविद्यालय राजनीतिका फोहोरी थलो बनेका छन्। राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी चयन हुन्छन्। त्यसमाथि राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनका फोहोरी गतिविधि बयान गरी साध्य छैन। यस्तो वातावरणमा पढेका विद्यार्थीले देशलाई कस्तो गुन लगाउने हुन् ?

अझ तीन तहको सरकारले ब्रह्मलुट गरेर मुलुकको राजनीतिक अवस्था संकटपूर्ण र नाजुक अवस्थामा पुगिरहेको छ। एकातिर नेतृत्व वर्गहरूले बाह्य शक्ति र भक्तिको इशारामा तल्लो तहका सरकार चलाइरहेको छ भने अर्कोतिर देशमा काम नभएका, चेतनाको स्तर खस्केका व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाहकार हुँदा नेपालको राजनीति कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा जस्तै बनेको छ।

देश र नेपाली जनताभन्दा पनि गुटउपगुटका बीचमा रुमलिएका, खिचातानीमा व्यस्त र आफ्नो दुनो कसरी सोझ्याउने भन्नेमा नेतृत्व वर्गहरू लागिरहेका छन्। दूधको साक्षी बिरालो बसे झैं भ्रष्टाचार, कमिसनमा सबैको एकमत, खान नपाएपछि मत विभाजन गरेर देशलाई दुर्घटनामा पुर्‍याउनेलाई कसले कारबाही गर्छ यहाँ। २००७ सालदेखिका हरेक परीक्षामा असफल भएर परीक्षा आफूअनुकूल बनाएर ल्याएको नतिजाअनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने व्यक्तिले आफू मात्र होइन, परिवार, आफन्त, छरछिमेक, समाज र देशलाई सफल बनाउनै सक्दैन।संसदीय व्यवस्थाप्रति जनता आजित भइसकेका छन्। सरकारको कामकारबाहीले झन् जनतामा संसद्वादी दलहरूप्रति अविश्वास र वितृष्णा पैदा गराएको छ। आज जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चीजहरूको मूल्य अकासिएको छ। जताततै कालोबजारीले स्थान लिएको छ।

नेपालमा जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता प्रदान गरी राजनीतिलाई घोषित रूपमै आर्थिक पेसामा रूपान्तरण गरिनु दुःखद हो।

स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा सरकारका अंगहरू दलाल, तस्कर, माफिया र भ्रष्टहरूको चंगुलमा जकडिएको छ। जसको घरमा नुन किन्नको लागि खर्च छैन, त्यस्ता गरिब र निमुखाले कर्मचारी पाल्नकै लागि ऋण काढेर जन्म र मृत्यु दर्ता गर्नुपरेको छ। मालपोत रकम तिर्नकै लागि घरजग्गा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुखुरा, परेवा, अन्डादेखि खोला तर्दासमेत कर लागिएको छ। आफ्नो दिऊँ त मै मरिजाऊँ, अर्काको पाए तीन माना खाऊँ भने झैं जनतालाई थिचेर, मिचेर, लुटेर आफ्नो तलब भत्ता, कमिसनको सेटिङ मिलाएको देख्दा लाज लागेर आउँछ। कर रहरले तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

आज नागरिकको सुरक्षामा पनि सरकार असफल मात्र होइन, उदासीनसमेत बनेको महसुस भइरहेको छ। सरकार गठनपश्चात् हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौतीजस्ता घटनाले झन् गति लिइरहेका छन्। बलात्कारलाई नियन्त्रण गर्न नसके पनि बलात्कारीलाई कारबाही गर्नसमेत खुट्टा कमाइरहेको छ। सुन तस्करका ठूला माछालाई प्रचण्ड–ओलीले छोप्न दिएनन् भनेर गृहमन्त्री कुर्लिरहँदासमेत सरकार मौन छ। ज्यानमारा सडकमा दुर्घटना भएर कति नेपालीको ज्यान गइसक्यो।

घरघरमा पाइपबाट ग्याँस पुर्‍याउने, हातहातमा पाँच–पाँच हजार वृद्धभत्ता पुर्‍याउने, छुकछुक–छुकछुक हिँड्ने रेल चलाउने, पानीजहाज चलाउने, सबैखाले विभेद, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्नेजस्ता वर्तमान सत्तासीन दलका आश्वासन अहिले हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा चुट्किलामा रूपान्तरण भएका छन्। महँंगी, भ्रष्टाचार र करको मारले जनता आक्रान्त भएका छन। देशको कुनै यस्तो निकाय छैन, जहाँ प्रक्रियामा काम होस्। भएभरका युवा विदेश लखेटेर राष्ट्रिय उत्पादनविनाको आर्थिक समृद्धिको सुगा रटाइमा रमाइरहेको सरकारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक बाकसमा आउने लासले मन छोएको छैन।

कमिसन र भष्टाचारमा जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय निकालेर सरकारको यात्रा लाटा देशमा गाँडा तन्‍नेरी झैं जारी रहने हो भने अब चार–पाँच वर्षमा समृद्ध नेता अर्थात् व्यापारी नेता भिखारी जनता हुने निश्चित छ। जनताको जीवनस्तर भने झनझनै दयनीय र कष्टकर बन्दै जाने देखिन्छ। नेपालमा जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता प्रदान गरी राजनीतिलाई घोषित रूपमै आर्थिक पेसामा रूपान्तरण गरिएको छ। विश्वको कुनै पनि मुलुकमा यस्तो व्यवस्थाको राज पाइँदैन, यसले पनि समाज र राजनीतिलाई सही दिशा प्रदान गर्न सक्दैन।

एउटा घरपरिवारको अभिभावक जिम्मेवार भएन भने अथवा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सकेन या चाहेन भने त्यो त्यो घरपरिवारको अवस्था जस्तो हुन्छ अहिले नेपाली जनताको अवस्था पनि त्यस्तै छ। व्यवस्था फेरिए पनि जनताको मुहार फेरिएको छैन। बदलामा नेताका मुहार फेरिए। झुप्रामा बसेका नेता आलिसान महलमा बस्न पुगे। जनताको दुर्दशा झन् बढ्यो। आँकडा र तथ्यांकले जनताको जीवन बदलिँदैन। नेताको दृष्टि र कर्म आफ्नो सुखमा मात्र केन्द्रित भयो। अधिकांश नेताहरूको वर्ग रूपान्तरण भयो। जनताको दुःख अत्यासलाग्दो रूपमा बढेर गयो। नेपाली जनताले जिम्मेवार नेता पाउन सकेनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.